2.1 प्रस्तावना

भारत भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय और क्षेत्रीय विविधताओं वाला देश है। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक चेतना और सामाजिक संबंधों का भी महत्वपूर्ण आधार है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक प्रश्न बन गया।

विभिन्न भाषाई समुदायों ने अपनी भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय हितों की रक्षा तथा प्रभावी प्रशासन के लिए अलग राज्यों की माँग की। प्रारंभ में राष्ट्रीय नेतृत्व भाषाई पुनर्गठन के प्रति सतर्क था, क्योंकि उसे राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक स्थिरता और क्षेत्रीय विभाजन की आशंका थी। लेकिन जन आंदोलनों और लोकतांत्रिक माँगों के बढ़ने के कारण भाषाई पुनर्गठन भारतीय संघीय विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से क्षेत्रीय आकांक्षाओं को किस प्रकार समायोजित किया।

2.2 भाषाई पुनर्गठन का अर्थ

भाषाई पुनर्गठन से आशय किसी क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्यों की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं का निर्माण या पुनर्निर्धारण करना है।

भारत में भाषाई पुनर्गठन का उद्देश्य समान भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य के अंतर्गत संगठित करना था, ताकि उनकी भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।

इसके प्रमुख उद्देश्य थे:

• क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना।
• नागरिकों और प्रशासन के बीच प्रभावी संचार को बढ़ावा देना।
• प्रशासन को अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाना।
• भाषाई समुदायों की राजनीतिक आकांक्षाओं को मान्यता देना।
• लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना।
• भारतीय संघ के भीतर क्षेत्रीय माँगों का समायोजन करना।

भाषाई पुनर्गठन का अर्थ यह नहीं था कि प्रत्येक भाषाई समुदाय को अनिवार्य रूप से अलग राज्य दिया जाए। इसमें भाषाई आधार के साथ प्रशासनिक व्यवहार्यता, आर्थिक संसाधन, भौगोलिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक था।

2.3 भाषाई पुनर्गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भाषाई राज्यों की माँग स्वतंत्रता के बाद अचानक उत्पन्न नहीं हुई थी। इसका विकास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गया था।

1. राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भाषाई माँगें

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रांतीय संगठनों के गठन में भाषाई पहचान के महत्व को स्वीकार किया था। 1920 में कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय समितियों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया। इससे भाषा को क्षेत्रीय संगठन के महत्वपूर्ण आधार के रूप में राजनीतिक मान्यता मिली।

2. स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक और राजनीतिक चिंताएँ

स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने विभाजन, सांप्रदायिक तनाव, रियासतों का एकीकरण और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने जैसी चुनौतियाँ थीं।

इस परिस्थिति में यह आशंका थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकता है और राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है।

3. धर आयोग, 1948

भारत सरकार ने 1948 में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसे सामान्यतः धर आयोग कहा जाता है। इसके अध्यक्ष एस. के. धर थे।

आयोग ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की माँग का अध्ययन किया। उसने केवल भाषा की तुलना में प्रशासनिक सुविधा और अन्य व्यावहारिक पक्षों को अधिक महत्व दिया।

4. जेवीपी समिति, 1948–49

जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे।

समिति ने भाषाई प्रांतों की माँग पर विचार किया और सावधानी बरतने की सलाह दी। उसने तत्काल व्यापक भाषाई पुनर्गठन का समर्थन नहीं किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि जनमत और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनदेखी अनिश्चितकाल तक नहीं की जा सकती।

2.4 1953 में आंध्र राज्य का गठन

अलग तेलुगु भाषी राज्य की माँग भाषाई पुनर्गठन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

मद्रास प्रेसीडेंसी और बाद में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लोगों ने अपनी भाषाई और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा के लिए अलग राज्य की माँग की।

प्रमुख गांधीवादी कार्यकर्ता पोट्टि श्रीरामुलु ने 1952 में अलग आंध्र राज्य की माँग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। लंबे अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके परिणामस्वरूप व्यापक जन आंदोलन और राजनीतिक दबाव उत्पन्न हुआ।

अंततः भारत सरकार ने आंध्र राज्य के गठन को स्वीकार किया। आंध्र राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ और कुर्नूल इसकी राजधानी बनी।

Potti Sreeramulu’s Fast-Unto-Death: How It Became a Compass for the Formation of Linguistic States? | Ritam Digital

HT This Day: October 2, 1953 — New era for Andhras begins | India News

Kurnool – The Nehru Archive

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आंध्र राज्य का गठन एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इससे सिद्ध हुआ कि लोकतांत्रिक जन आंदोलन के माध्यम से भाषाई आकांक्षाओं को संवैधानिक मान्यता दिलाई जा सकती है।

2.5 राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953

आंध्र राज्य के गठन के बाद देश के विभिन्न भागों में भाषाई पुनर्गठन की माँग तेज हो गई।

दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इसके अन्य सदस्य के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरू थे।

आयोग का उद्देश्य राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करना तथा भारत की आंतरिक राजनीतिक सीमाओं के लिए एक तर्कसंगत ढाँचा सुझाना था।

आयोग ने निम्नलिखित बातों पर विचार किया:

1. राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा।
2. भाषाई और सांस्कृतिक समानता।
3. प्रशासनिक सुविधा और दक्षता।
4. आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तीय संसाधन।
5. क्षेत्रीय विकास और जनकल्याण।
6. भारतीय संघ की अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता।

आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसने राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को महत्वपूर्ण आधार माना, लेकिन इसे एकमात्र आधार नहीं बनाया।

उसका दृष्टिकोण भाषाई आकांक्षाओं तथा प्रशासनिक, आर्थिक और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन स्थापित करना था।

2.6 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की आंतरिक राजनीतिक सीमाओं में व्यापक परिवर्तन किया गया।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, 1 नवंबर 1956 से प्रभावी हुआ। इसके माध्यम से राज्यों का मुख्यतः भाषाई और प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन किया गया। इसके साथ सातवाँ संविधान संशोधन, 1956 भी लागू हुआ, जिसने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संवैधानिक वर्गीकरण में परिवर्तन किया।

1956 के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भारत में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बने।

Statehood Demand

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इस पुनर्गठन की प्रमुख विशेषताएँ थीं:

• त्रावणकोर-कोचीन, मालाबार जिले और कासरगोड क्षेत्र को मिलाकर केरल का गठन।
• आंध्र राज्य और तत्कालीन हैदराबाद राज्य के तेलंगाना क्षेत्र के विलय से आंध्र प्रदेश का गठन।
• कन्नड़ भाषी क्षेत्रों का पुनर्गठन करके मैसूर राज्य का गठन, जिसका नाम 1973 में कर्नाटक रखा गया।
• बंबई राज्य का पुनर्गठन; यह 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित होने तक द्विभाषी राज्य बना रहा।
• अन्य क्षेत्रों का भाषाई और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन।

1956 का पुनर्गठन भारतीय संघीय व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था।

2.7 1956 के बाद भाषाई पुनर्गठन

1956 के बाद भी भाषाई और क्षेत्रीय पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रही।

1. महाराष्ट्र और गुजरात का गठन, 1960

द्विभाषी बंबई राज्य में मराठी भाषी और गुजराती भाषी क्षेत्रों के लिए अलग राज्यों की माँग तेज हुई। परिणामस्वरूप बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 के तहत 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ।

2. पंजाब का पुनर्गठन, 1966

पंजाबी सूबा आंदोलन ने पंजाबी भाषी राज्य की माँग की। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के परिणामस्वरूप हरियाणा का गठन हुआ और पंजाब का पुनर्गठन किया गया। चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश बना और पंजाब तथा हरियाणा की साझा राजधानी के रूप में कार्य करता है।

3. पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन

पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय, जातीय और भाषाई आकांक्षाओं ने भी राज्य निर्माण को प्रभावित किया। नागालैंड 1963 में, मेघालय 1972 में तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बने। ये विकास केवल भाषाई आधार पर नहीं, बल्कि अलग-अलग ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के परिणाम थे।

4. वर्ष 2000 में नए राज्यों का गठन

वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। इन राज्यों का निर्माण भाषाई आधार के बजाय क्षेत्रीय पहचान, प्रशासनिक सुविधा, जनजातीय हितों और संतुलित विकास की माँगों से प्रभावित था।

5. तेलंगाना का गठन, 2014

2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना। इसका गठन लंबे क्षेत्रीय आंदोलन के बाद हुआ, जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विकास और संसाधनों के वितरण से संबंधित माँगें प्रमुख थीं।

इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समायोजन केवल भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी शामिल हुए।

2.8 क्षेत्रीय आकांक्षाओं के समायोजन में भाषाई पुनर्गठन की भूमिका

भाषाई पुनर्गठन ने विभिन्न भाषाई समुदायों की आकांक्षाओं को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1. भाषाई पहचान की मान्यता

इसने स्वीकार किया कि भाषा क्षेत्रीय पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। भाषाई राज्यों के गठन से विभिन्न भाषाई समुदायों की आकांक्षाओं को राजनीतिक और संवैधानिक मान्यता मिली।

2. क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति का संरक्षण

भाषाई राज्यों ने शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और सांस्कृतिक संस्थाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान किए। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और गुजराती जैसी भाषाओं की संस्थागत स्थिति मजबूत हुई।

3. लोकतांत्रिक भागीदारी

नागरिक अपनी परिचित भाषाओं में संचालित राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने लगे। इससे जनता और प्रशासन के बीच संचार बेहतर हुआ।

4. प्रशासनिक सुविधा

भाषाई पुनर्गठन ने प्रशासन और जनता के बीच संचार की कुछ बाधाओं को कम किया। सरकारी कार्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को अधिक व्यावहारिक बनाया।

5. क्षेत्रीय असंतोष में कमी

संवैधानिक तरीकों से वैध भाषाई माँगों को स्वीकार करने से लंबे समय तक राजनीतिक असंतोष और अलगाव की संभावना कम करने में सहायता मिली।

6. भारतीय संघवाद को मजबूती

राज्यों के पुनर्गठन ने भारतीय संघीय व्यवस्था की लचीली प्रकृति को प्रदर्शित किया। इससे स्पष्ट हुआ कि संघ की एकता बनाए रखते हुए आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है।

7. राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन

क्षेत्रीय पहचानों को मान्यता देकर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने यह सिद्ध किया कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रीय एकता के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है।

2.9 भाषाई पुनर्गठन की चुनौतियाँ और सीमाएँ

भाषाई पुनर्गठन ने लोकतांत्रिक समायोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इससे सभी क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

1. नई क्षेत्रीय माँगों का उदय

भाषाई राज्यों के निर्माण के बाद भी छोटे राज्यों, उप-क्षेत्रीय स्वायत्तता और अलग प्रशासनिक व्यवस्था की माँगें जारी रहीं। तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड इसके उदाहरण हैं।

2. राज्यों के भीतर भाषाई अल्पसंख्यक

भाषाई पुनर्गठन से ऐसे राज्यों का निर्माण हुआ जहाँ एक भाषा का प्रभुत्व था, लेकिन इन राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक भी मौजूद रहे। उनके शैक्षिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक हितों की रक्षा आवश्यक बनी रही।

3. अंतर्राज्यीय सीमा विवाद

राज्यों के पुनर्गठन से सभी क्षेत्रीय सीमा विवाद समाप्त नहीं हुए। कुछ क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा संबंधी विवाद जारी रहे।

4. आर्थिक और विकासात्मक असमानताएँ

केवल भाषाई समानता आर्थिक विकास की समानता सुनिश्चित नहीं कर सकती। राज्यों के भीतर क्षेत्रीय असमानताएँ राजनीतिक माँगों और असंतोष का कारण बनी रहीं।

5. क्षेत्रवाद और भाषाई कट्टरता

कुछ परिस्थितियों में क्षेत्रीय भाषा की पहचान को बढ़ावा देने की प्रक्रिया भाषाई संकीर्णता में बदल गई। इससे विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है और प्रवासियों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

6. प्रशासनिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ

नए राज्यों के गठन के बाद राजधानी, सरकारी कर्मचारियों, जल संसाधनों, सार्वजनिक संपत्तियों और वित्तीय दायित्वों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

7. भाषा और राजनीतिक सीमाओं का पूर्ण मेल न होना

कई भाषाई समुदाय अलग-अलग राज्यों में फैले हुए हैं। इसलिए भाषाई पुनर्गठन सभी पहचान-संबंधी और क्षेत्रीय समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता।

2.10 भाषाई पुनर्गठन और राष्ट्रीय एकीकरण

स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय एकता को कमजोर करेगा।

भारत का अनुभव बताता है कि भाषाई पहचानों को संवैधानिक मान्यता देने से सामान्यतः क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भारतीय संघ के भीतर समायोजित करने में सहायता मिली।

भाषाई विविधता को खतरा मानने के बजाय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने धीरे-धीरे इसे भारतीय समाज की एक वैध विशेषता के रूप में स्वीकार किया। भाषाई पुनर्गठन ने यह सिद्ध किया कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्षेत्रीय पहचानों को समाप्त करना आवश्यक नहीं है।

हालाँकि, राष्ट्रीय एकीकरण केवल भाषाई राज्यों के निर्माण पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए संवैधानिक समानता, अल्पसंख्यकों का सम्मान, संतुलित विकास, लोकतांत्रिक संस्थाएँ और राज्यों के बीच सहयोग भी आवश्यक हैं।

इस प्रकार भाषाई पुनर्गठन ने विविधता को समायोजित करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में योगदान दिया, लेकिन इसकी सफलता संवैधानिक मूल्यों और संघीय सहयोग के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

2.11 निष्कर्ष

भाषाई पुनर्गठन भारतीय लोकतंत्र और संघवाद के विकास की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। यह भाषाई समुदायों की पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण, प्रशासनिक सुविधा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित माँगों के प्रति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रतिक्रिया थी।

1953 में आंध्र राज्य का गठन और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कार्यान्वयन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक समायोजन की महत्वपूर्ण मिसाल बने। बाद के पुनर्गठनों ने भी भारतीय संघीय व्यवस्था की लचीली प्रकृति को प्रदर्शित किया।

यद्यपि भाषाई पुनर्गठन सभी क्षेत्रीय असमानताओं, अल्पसंख्यकों की समस्याओं और अंतर्राज्यीय विवादों को समाप्त नहीं कर सका, फिर भी इसने भारतीय संघवाद के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित किया—क्षेत्रीय पहचानों को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखी जा सकती है।

अतः भाषाई पुनर्गठन को केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समायोजन, संघीय पुनर्संतुलन और राष्ट्रीय एकीकरण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में समझना चाहिए।