1. प्रस्तावना

सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) से आशय उन विशेष नीतिगत, संवैधानिक और संस्थागत उपायों से है, जिन्हें राज्य ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक असमानता तथा वंचित समूहों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए अपनाता है। महिलाओं के संदर्भ में इसका उद्देश्य उन्हें शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और राजनीतिक संस्थाओं में समान अवसर तथा प्रभावी भागीदारी प्रदान करना है।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं को लंबे समय से पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा और संपत्ति तक असमान पहुँच, आर्थिक निर्भरता तथा निर्णय-निर्माण संस्थाओं में सीमित प्रतिनिधित्व जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसलिए केवल कानूनी समानता स्थापित करना पर्याप्त नहीं है; वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए विशेष उपायों की भी आवश्यकता होती है।

महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य इन संरचनात्मक असमानताओं को दूर करना है। इसके अंतर्गत राजनीतिक आरक्षण, शैक्षिक सहायता, आर्थिक सशक्तीकरण, कानूनी संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा जैसे उपाय शामिल हैं।

2. संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

• अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता: सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 15(1) – भेदभाव का निषेध: राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है।
• अनुच्छेद 15(3) – महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान: राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। यह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई का एक प्रमुख संवैधानिक आधार है।
• अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता: सरकारी रोजगार के मामलों में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
• अनुच्छेद 39(a): राज्य को पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 39(d): पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के बदले समान वेतन का सिद्धांत स्थापित करता है।
• अनुच्छेद 42: राज्य को न्यायसंगत एवं मानवीय कार्य-स्थितियाँ तथा मातृत्व राहत प्रदान करने की दिशा में प्रावधान करने का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 51A(e): प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।

इस प्रकार, भारतीय संविधान लैंगिक समानता को केवल व्यक्तिगत अधिकार का विषय नहीं मानता, बल्कि इसे राज्य और समाज की व्यापक जिम्मेदारी के रूप में भी स्वीकार करता है।

3. महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के प्रमुख रूप

A. राजनीतिक आरक्षण और प्रतिनिधित्व

राजनीतिक आरक्षण भारत में महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन

73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ये संशोधन 1993 में प्रभावी हुए।

• अनुच्छेद 243D पंचायतों में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
• अनुच्छेद 243T नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
• पंचायतों में अध्यक्षों के पदों में भी महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है।
• राज्य विधानमंडल स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए अधिक आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है।

इन प्रावधानों ने स्थानीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार किया है और उन्हें ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों तथा शहरी स्थानीय निकायों में नेतृत्व के अवसर प्रदान किए हैं। PRS Legislative Research+2

106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023

संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 को लोकप्रिय रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से भी लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।

इस अधिनियम को 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसके प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी किए गए। हालांकि, आरक्षण का वास्तविक क्रियान्वयन संशोधन के लागू होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के संबंधित आँकड़ों के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए अधिनियम के प्रभावी होने और चुनावों में आरक्षित सीटों के वास्तविक लागू होने को एक ही बात नहीं समझना चाहिए। Gazette Tracker+3

B. शैक्षिक सकारात्मक कार्रवाई

महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार शिक्षा है। शैक्षिक सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं, विशेषकर वंचित सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं, को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना है।

इसके प्रमुख उपाय हैं:

• छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता।
• वंचित समुदायों की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास।
• ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम।
• उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर।
• विद्यालयों में स्वच्छता, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं का विकास।
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना है।

शैक्षिक सकारात्मक कार्रवाई का लक्ष्य केवल विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना नहीं है, बल्कि पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या कम करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा महिलाओं के लिए व्यावसायिक और नेतृत्व संबंधी अवसरों का विस्तार करना भी है। Press Information Bureau

C. आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार

आर्थिक स्वतंत्रता वास्तविक लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण आधार है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को संपत्ति, रोजगार, वित्तीय संसाधनों और उत्पादन के साधनों तक असमान पहुँच का सामना करना पड़ा है।

इस क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

1. समान पारिश्रमिक: अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को संवैधानिक समर्थन देता है।
2. मातृत्व संरक्षण: अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत और मानवीय कार्य-स्थितियों के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
3. कौशल विकास: व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्रम महिलाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रवेश करने में सहायता करते हैं।
4. वित्तीय समावेशन: बैंक खाते, ऋण, बीमा और वित्तीय साक्षरता तक पहुँच महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाती है।
5. स्वयं सहायता समूह: महिला स्वयं सहायता समूह बचत, सामूहिक उद्यम, ऋण और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं।
6. आजीविका सहायता: सरकारी योजनाएँ और लक्षित कार्यक्रम महिलाओं के रोजगार तथा आय अर्जित करने के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

इन उपायों का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक निर्भरता कम करना और उन्हें अर्थव्यवस्था में अधिक स्वायत्तता के साथ भाग लेने में सक्षम बनाना है।

D. कानूनी संरक्षण और सामाजिक न्याय

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, हिंसा और शोषण को रोकने के लिए कानूनी संरक्षण भी सकारात्मक कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

महिलाओं के संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनों में शामिल हैं:

• दहेज निषेध अधिनियम, 1961।
• घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
• कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013।
• बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006।
• मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, जिसमें 2017 में संशोधन किया गया।
• समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को बाद में मजदूरी संहिता, 2019 में समाहित किया गया।

इन कानूनों का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें महिलाएँ हिंसा, शोषण और भेदभाव से मुक्त होकर गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।

E. लैंगिक बजट

लैंगिक बजट (Gender Budgeting) महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है। इसके अंतर्गत सरकारी बजट, सार्वजनिक व्यय और नीतियों का लैंगिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि सरकारी संसाधनों का महिलाओं और पुरुषों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

• महिलाओं के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना।
• सरकारी कार्यक्रमों में लैंगिक असमानताओं की पहचान करना।
• लैंगिक संवेदनशील नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना।
• महिलाओं के लिए किए गए सार्वजनिक व्यय के परिणामों का मूल्यांकन करना।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रशिक्षण, संस्थागत व्यवस्थाओं और क्षमता निर्माण के माध्यम से लैंगिक बजट को प्रोत्साहित किया है। लैंगिक बजट का अर्थ केवल महिलाओं के लिए अलग बजट बनाना नहीं है, बल्कि समग्र सरकारी वित्तीय नियोजन में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना है। Ministry of Women and Child Development+1

4. महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई का महत्व

1. वास्तविक समानता की स्थापना: सकारात्मक कार्रवाई यह स्वीकार करती है कि ऐतिहासिक और संरचनात्मक असमानताओं की स्थिति में केवल समान व्यवहार से समान परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते।

2. राजनीतिक सशक्तीकरण: स्थानीय निकायों में आरक्षण ने महिलाओं को निर्णय-निर्माण और स्थानीय प्रशासन में भागीदारी के अवसर प्रदान किए हैं।

3. सामाजिक परिवर्तन: सार्वजनिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और नेतृत्व संबंधी धारणाओं को चुनौती देती है।

4. शैक्षिक उन्नति: छात्रवृत्ति, विशेष कार्यक्रम और सहायक शैक्षिक सुविधाएँ महिलाओं की शिक्षा तथा व्यावसायिक अवसरों तक पहुँच बढ़ा सकती हैं।

5. आर्थिक स्वतंत्रता: वित्तीय समावेशन, रोजगार सहायता और उद्यमिता कार्यक्रम महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत कर सकते हैं।

6. लोकतांत्रिक समावेशिता: महिलाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व सार्वजनिक निर्णयों में समाज के विविध अनुभवों और आवश्यकताओं को शामिल करने में सहायक हो सकता है।

7. गरिमा और अधिकारों का संरक्षण: कानूनी सुरक्षा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, शोषण और भेदभाव को संबोधित करती है।

5. चुनौतियाँ और सीमाएँ

संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी योजनाओं के बावजूद महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं।

• पितृसत्तात्मक मानसिकता: पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ और सामाजिक पूर्वाग्रह महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।
• संसाधनों तक असमान पहुँच: ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा संपत्ति तक पहुँच में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
• हिंसा और असुरक्षा: घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार की लैंगिक हिंसा महिलाओं के अवसरों तथा स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं।
• सीमित आर्थिक भागीदारी: अवैतनिक देखभाल कार्य, वेतन असमानता और असुरक्षित रोजगार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा बन सकते हैं।
• राजनीतिक बाधाएँ: महिला प्रतिनिधियों को भेदभाव, अपर्याप्त संस्थागत सहयोग और निर्णय लेने में सीमित अधिकार जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।
• अंतर्संबंधित असमानताएँ: महिलाओं की स्थिति जाति, वर्ग, जनजाति, धर्म, दिव्यांगता और क्षेत्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। इसलिए सभी महिलाओं की समस्याओं को एक जैसा नहीं माना जा सकता।
• क्रियान्वयन की कमी: केवल कानून और योजनाएँ बना देने से उनका लाभ सभी पात्र महिलाओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँचता।

स्थानीय शासन में कभी-कभी प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या भी देखी जाती है, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के निर्णयों पर उनके पुरुष रिश्तेदारों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रभाव हो सकता है। यह सभी महिला प्रतिनिधियों की स्थिति नहीं है, लेकिन यह उनकी स्वतंत्र निर्णय क्षमता और संस्थागत अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

6. आलोचनात्मक मूल्यांकन

महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि समानता का अर्थ केवल भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करना नहीं है। इसके लिए उन सामाजिक और संस्थागत परिस्थितियों को भी बदलना आवश्यक है जो महिलाओं को अपने अधिकारों का उपयोग करने से रोकती हैं।

राजनीतिक आरक्षण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन केवल प्रतिनिधित्व से वास्तविक सशक्तीकरण सुनिश्चित नहीं होता। महिलाओं को शिक्षा, सूचना, वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक सहयोग और स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए।

इसी प्रकार, आर्थिक और शैक्षिक कार्यक्रमों में वंचित समुदायों की महिलाओं की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अलग-अलग प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए सकारात्मक कार्रवाई में प्रतिनिधित्व, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, कानूनी संरक्षण, संस्थागत जवाबदेही और सामाजिक परिवर्तन को एक साथ शामिल किया जाना चाहिए। इसकी सफलता का मूल्यांकन केवल संस्थाओं में महिलाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक अधिकार, स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता से भी होना चाहिए।

निष्कर्ष

महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई भारतीय संविधान की समानता और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण अंग है। विशेष संवैधानिक प्रावधानों, राजनीतिक आरक्षण, शैक्षिक सहायता, आर्थिक कार्यक्रमों, कानूनी संरक्षण और लैंगिक बजट के माध्यम से राज्य महिलाओं के विरुद्ध ऐतिहासिक तथा वर्तमान असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है।

स्थानीय निकायों में आरक्षण ने जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का विस्तार किया है। वहीं, 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का संवैधानिक ढाँचा प्रदान करता है, जिसका वास्तविक क्रियान्वयन निर्धारित संवैधानिक शर्तों से जुड़ा है।

फिर भी, वास्तविक महिला सशक्तीकरण केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, सुरक्षा, सार्वजनिक संसाधनों और निर्णय-निर्माण में समान अधिकार आवश्यक हैं। अंततः सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य महिलाओं को केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली नागरिक, स्वतंत्र निर्णयकर्ता और लोकतांत्रिक विकास की सक्रिय सहभागी के रूप में स्थापित करना है।