भारतीय राजनीति में प्रभुत्वशाली और जड़ जमाए हुए जाति-समूहों की भूमिका: समकालीन परिदृश्य (Dominant and Entrenched Caste and Their Role in Indian Politics: A Contemporary Scenario)

प्रस्तावना

जाति भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है। भारतीय संविधान समानता की गारंटी देता है और जाति-आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, फिर भी जाति का प्रभाव भूमि, आर्थिक संसाधनों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और सार्वजनिक संस्थाओं तक पहुँच में दिखाई देता है।

इस सामाजिक संरचना में कुछ जाति-समूहों ने अपनी जनसंख्या, भूमि-स्वामित्व, आर्थिक संसाधनों, शिक्षा और राजनीतिक संगठन के आधार पर पर्याप्त प्रभाव स्थापित किया है। ऐसे समूहों को सामान्यतः प्रभुत्वशाली जातियाँ (Dominant Castes) कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव पीढ़ियों और संस्थाओं के माध्यम से इतना गहरा हो जाता है कि उसे जड़ जमाए हुए जातिगत प्रभुत्व (Entrenched Caste Power) कहा जा सकता है।

प्रभुत्वशाली और जड़ जमाए हुए जाति-समूहों का प्रभाव चुनावी राजनीति, ग्रामीण सत्ता-संरचना, उम्मीदवारों के चयन, राजनीतिक गठबंधनों, आरक्षण संबंधी बहसों और सार्वजनिक संसाधनों के वितरण में दिखाई देता है। हालाँकि, उनका प्रभुत्व स्थायी या सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता। लोकतांत्रिक भागीदारी, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक कार्रवाई ने अन्य समुदायों को भी स्थापित सत्ता-संरचनाओं को चुनौती देने के अवसर प्रदान किए हैं।

1. प्रभुत्वशाली जाति का अर्थ

प्रभुत्वशाली जाति (Dominant Caste) की अवधारणा भारतीय समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवास ने ग्राम-समाज के अपने अध्ययनों, विशेषकर मैसूर के रामपुरा गाँव के अध्ययन के आधार पर विकसित की थी।

श्रीनिवास के अनुसार, जब कोई जाति किसी विशेष क्षेत्र में पर्याप्त जनसंख्या, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव रखती है, तब उसे प्रभुत्वशाली जाति कहा जा सकता है। किसी जाति का प्रभुत्व आवश्यक रूप से पारंपरिक जाति-व्यवस्था में उसकी सर्वोच्च धार्मिक या कर्मकांडीय स्थिति पर निर्भर नहीं करता।

श्रीनिवास ने प्रभुत्वशाली जाति की निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान की:

संख्यात्मक शक्ति: किसी गाँव या क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या।
आर्थिक शक्ति: कृषि भूमि तथा अन्य उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण।
राजनीतिक प्रभाव: स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं और निर्णय-प्रक्रिया पर नियंत्रण या पर्याप्त प्रभाव।
सामाजिक स्थिति: स्थानीय सामाजिक पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊँचा स्थान।
आधुनिक शिक्षा: उच्च शिक्षा और आधुनिक व्यावसायिक अवसरों तक पहुँच।
प्रशासनिक प्रभाव: सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व तथा शहरी आय के स्रोतों तक पहुँच।

इन विशेषताओं में संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। कोई जाति पारंपरिक धार्मिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर न होते हुए भी प्रभुत्वशाली बन सकती है। Sociology of India+1

2. जड़ जमाए हुए जाति-समूह का अर्थ

जड़ जमाए हुए जाति-समूह (Entrenched Caste) से आशय ऐसे जाति-समूह से है जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव लंबे समय तक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों और राजनीतिक संरचनाओं में स्थापित तथा पुनरुत्पादित होता रहा हो।

प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा के विपरीत, Entrenched Caste कोई अलग और सर्वमान्य मानकीकृत समाजशास्त्रीय श्रेणी नहीं है। यह जाति-आधारित सत्ता की निरंतरता और संस्थागत स्थायित्व को समझने के लिए प्रयुक्त एक विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति है।

ऐसे जाति-समूह का प्रभाव निम्नलिखित माध्यमों से बना रह सकता है:

भूमि और उत्पादक संसाधनों पर लंबे समय से नियंत्रण।
स्थापित राजनीतिक नेटवर्क और नेतृत्व के पद।
स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक संस्थाओं पर प्रभाव।
आर्थिक संबंधों तथा व्यावसायिक अवसरों तक बेहतर पहुँच।
सामाजिक प्रतिष्ठा और पारंपरिक सामुदायिक नेटवर्क पर अधिकार।
राजनीतिक दलों, चुनावी लामबंदी और उम्मीदवार चयन पर प्रभाव।
धन, शिक्षा और राजनीतिक संपर्कों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण।

इस प्रकार, प्रभुत्व मुख्यतः किसी विशेष सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति में शक्ति की उपलब्धता को दर्शाता है, जबकि जड़ जमाव उस शक्ति की दीर्घकालिक निरंतरता और संस्थागत पुनरुत्पत्ति पर बल देता है।

3. प्रभुत्वशाली और जड़ जमाए हुए जाति-समूहों में अंतर

आधार	प्रभुत्वशाली जाति	जड़ जमाए हुए जाति-समूह
अर्थ	ऐसा जाति-समूह जिसके पास स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हो।	ऐसा जाति-समूह जिसका प्रभाव लंबे समय से स्थापित और स्थायी हो।
मुख्य आधार	जनसंख्या, भूमि-स्वामित्व और राजनीतिक प्रभाव।	संस्थाओं, संसाधनों और नेटवर्क के माध्यम से सत्ता की निरंतरता।
प्रकृति	क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है।	स्थापित प्रभाव की स्थिरता पर बल देती है।
राजनीतिक प्रभाव	स्थानीय या क्षेत्रीय राजनीतिक प्रक्रियाओं पर प्रभुत्व रख सकता है।	पीढ़ियों तक राजनीतिक संस्थाओं और नेतृत्व पर प्रभाव बनाए रख सकता है।
सामाजिक स्थिति	आवश्यक नहीं कि धार्मिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर हो।	प्रायः स्थापित सामाजिक और संस्थागत लाभों से लाभान्वित होता है।
परिवर्तन की संभावना	आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से बदल सकती है।	संस्थागत सुधार, सामाजिक आंदोलन और अवसरों के पुनर्वितरण से चुनौती दी जा सकती है।

दोनों अवधारणाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। कोई प्रभुत्वशाली जाति लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखकर जड़ जमाए हुए शक्ति-संरचना का रूप ले सकती है। हालाँकि, किसी क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाली जाति आवश्यक रूप से पूरे राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभुत्वशाली नहीं होती। Cambridge University Press+1

4. प्रभुत्वशाली जाति की राजनीति का ऐतिहासिक विकास

A. औपनिवेशिक शासन से पूर्व का काल

औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारत में भूमि-स्वामित्व, कृषि उत्पादन पर नियंत्रण, सैन्य अधिकार, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा जातिगत प्रभाव के महत्त्वपूर्ण स्रोत थे। कुछ भूमिधारी और स्थानीय रूप से शक्तिशाली समुदाय गाँव के मामलों तथा ग्रामीण संसाधनों पर प्रभाव रखते थे।

हालाँकि, प्रभुत्व के स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग-अलग थे। पूरे भारत में कोई एक जाति समान रूप से प्रभुत्व नहीं रखती थी।

B. औपनिवेशिक काल

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भूमि-राजस्व, संपत्ति अधिकार, प्रशासनिक वर्गीकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नई व्यवस्थाएँ लागू कीं। इन परिवर्तनों ने विभिन्न जाति-समूहों की स्थिति को प्रभावित किया।

कई क्षेत्रों में भूमिधारी समुदायों ने कृषि उत्पादन, राजस्व व्यवस्था और औपनिवेशिक प्रशासनिक संस्थाओं तक पहुँच के माध्यम से अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति मजबूत की। दूसरी ओर, शिक्षा, सरकारी रोजगार और जाति-आधारित संगठनों ने अन्य समुदायों को संगठित होने तथा स्थापित सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देने के अवसर प्रदान किए।

C. स्वतंत्रता के बाद का काल

स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संसदीय लोकतंत्र, भूमि सुधार, पंचायती राज संस्थाओं और सकारात्मक कार्रवाई ने जाति तथा राजनीतिक शक्ति के संबंधों को बदल दिया।

चुनावी लोकतंत्र के विस्तार ने संख्यात्मक रूप से शक्तिशाली मध्यवर्ती और पिछड़ी जातियों को अपने सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने का अवसर दिया।

1960 और 1970 के दशकों से विभिन्न राज्यों में अनेक पिछड़ी जातियाँ प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरीं। मंडल आयोग की सिफारिशों के राजनीतिक महत्त्व और OBC राजनीति के विकास ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की संरचना को और बदल दिया।

5. भारत में प्रभुत्वशाली जातियों के क्षेत्रीय उदाहरण

भारत के विभिन्न राज्यों में प्रभुत्वशाली जातियों की राजनीति का स्वरूप अलग-अलग है। नीचे दिए गए उदाहरण उन समुदायों को दर्शाते हैं जिन्होंने विशेष क्षेत्रीय परिस्थितियों में उल्लेखनीय प्रभाव स्थापित किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन समुदायों के प्रत्येक सदस्य के पास समान शक्ति है या पूरे राज्य में उनका प्रभाव एक जैसा है।

राज्य या क्षेत्र	प्रभावशाली जाति-समूहों के उदाहरण	प्रमुख ऐतिहासिक या राजनीतिक आधार
महाराष्ट्र	मराठा	भूमि-स्वामित्व, कृषि प्रभाव, सहकारी संस्थाएँ और राजनीतिक नेटवर्क।
कर्नाटक	लिंगायत और वोक्कालिगा	शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक-संस्थागत और राजनीतिक प्रभाव।
उत्तर प्रदेश	यादव, जाट, राजपूत तथा अन्य प्रभावशाली समूह	चुनावी लामबंदी, भूमि-स्वामित्व, राजनीतिक संगठन और क्षेत्रीय नेटवर्क।
बिहार	यादव, कुर्मी, कोईरी तथा अन्य प्रभावशाली समूह	पिछड़ी जातियों की लामबंदी, कृषि संबंध और चुनावी राजनीति।
हरियाणा और पंजाब	जाट	कृषि भूमि-स्वामित्व, ग्रामीण प्रभाव और राजनीतिक संगठन।
गुजरात	पाटीदार (पटेल)	कृषि समृद्धि, व्यावसायिक नेटवर्क और राजनीतिक लामबंदी।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	रेड्डी और कम्मा	भूमि-स्वामित्व, व्यावसायिक नेटवर्क और राजनीतिक प्रभाव।
तमिलनाडु	गौंडर, थेवर और वन्नियार सहित अन्य समूह	क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव, सामुदायिक संगठन और चुनावी लामबंदी।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जातीय प्रभुत्व ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी जाति का राजनीतिक प्रभाव उसकी जनसंख्या, आर्थिक संसाधनों, संगठन और संस्थाओं तक पहुँच के संबंधों पर निर्भर करता है। Connect Civils+2

6. भारतीय राजनीति में प्रभुत्वशाली और जड़ जमाए हुए जाति-समूहों की भूमिका

A. चुनावी राजनीति पर प्रभाव

प्रभुत्वशाली जाति-समूह अपनी जनसंख्या, संगठनात्मक नेटवर्क और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन निर्माण और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाते समय प्रभावशाली जाति-समुदायों की उपस्थिति पर विचार कर सकते हैं।

हालाँकि, मतदान व्यवहार केवल जाति से निर्धारित नहीं होता। विकास, कल्याणकारी नीतियाँ, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीय पहचान, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दे भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं।

B. ग्रामीण सत्ता-संरचना पर नियंत्रण

कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली जाति-समूहों ने ग्राम संस्थाओं, कृषि संबंधों, स्थानीय बाजारों और अनौपचारिक निर्णय-प्रक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उनका प्रभाव स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कामकाज तक भी पहुँच सकता है। हालाँकि, पंचायती राज संस्थाओं में सीटों के संवैधानिक आरक्षण ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक अवसर खोले हैं। फिर भी, औपचारिक प्रतिनिधित्व हमेशा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को समाप्त नहीं करता।

C. राजनीतिक दलों पर प्रभाव

प्रभुत्वशाली जाति-समूह नेतृत्व नेटवर्क, आर्थिक संसाधनों, सामुदायिक संगठनों और चुनावी समर्थन के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकते हैं।

राजनीतिक दल कई बार प्रभावशाली जाति-समूहों के हितों और कम शक्तिशाली समुदायों की माँगों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस कारण राजनीतिक गठबंधन निर्माण में जातीय संरचना महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

D. नेतृत्व और उम्मीदवार चयन

जाति-आधारित नेटवर्क राजनीतिक नेताओं के उदय और दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दल उम्मीदवार चुनते समय मतदाताओं की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हैं।

स्थापित जातीय नेटवर्क का प्रभाव सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए राजनीतिक अवसरों में बाधाएँ भी उत्पन्न कर सकता है।

E. आर्थिक संसाधनों पर प्रभाव

आर्थिक शक्ति राजनीतिक प्रभाव का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। भूमि-स्वामित्व, कृषि बाजारों पर नियंत्रण, व्यावसायिक संबंध और ऋण तक पहुँच कुछ जाति-समूहों को राजनीतिक संगठन तथा सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया में लाभ प्रदान कर सकते हैं।

जहाँ आर्थिक संसाधन कुछ समूहों में केंद्रित होते हैं, वहाँ वे मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को मजबूत कर सकते हैं।

F. सार्वजनिक नीतियों पर प्रभाव

संगठित जाति-समूह आरक्षण, कृषि नीतियों, शैक्षिक अवसरों, कल्याणकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच के संबंध में सरकारों पर दबाव बना सकते हैं।

ऐसी लामबंदी केवल ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों तक सीमित नहीं है। पर्याप्त आर्थिक या क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले समुदाय भी पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता या आरक्षण श्रेणियों में शामिल किए जाने की माँग कर सकते हैं।

7. प्रभुत्वशाली जातियाँ और आरक्षण की राजनीति

समकालीन भारतीय राजनीति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता कुछ क्षेत्रीय रूप से प्रभावशाली या ऐतिहासिक रूप से भूमिधारी समुदायों द्वारा आरक्षण की माँग है।

उदाहरण:

गुजरात में पाटीदार आंदोलन: पाटीदार समुदाय के कुछ वर्गों ने शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण की माँग को लेकर लामबंदी की।
जाट आरक्षण आंदोलन: हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में जाट संगठनों ने आरक्षण श्रेणियों में शामिल किए जाने की माँग की।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन: मराठा संगठनों ने आरक्षण तथा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की मान्यता के लिए आंदोलन किए।

ये आंदोलन जातीय पहचान के बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं। कोई समुदाय क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव रख सकता है, जबकि उसी समुदाय के कुछ वर्ग शिक्षा और रोजगार के अवसरों में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

ऐसी माँगें पिछड़ेपन के अर्थ, सकारात्मक कार्रवाई के मानदंड, समुदायों के भीतर असमानता तथा आरक्षण से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं। ये यह भी दर्शाती हैं कि किसी क्षेत्र में जाति का प्रभुत्व होने का अर्थ यह नहीं है कि उस समुदाय के प्रत्येक सदस्य को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त है। Taylor & Francis Online+1

8. समकालीन परिदृश्य: प्रभुत्वशाली जातियाँ और बदलते राजनीतिक गठबंधन

समकालीन भारत में जाति की राजनीति केवल पुराने उच्च जातीय प्रभुत्व की निरंतरता नहीं है। OBC और दलित राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक दलों के बीच बदलती प्रतिस्पर्धा तथा नए चुनावी गठबंधनों के कारण यह अधिक जटिल हो गई है।

A. OBC राजनीतिक लामबंदी का उदय

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की राजनीतिक लामबंदी ने कई राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व की संरचना को बदल दिया है। जिन समुदायों की राजनीतिक शक्ति तक पहुँच पहले सीमित थी, वे अब चुनावी प्रतिस्पर्धा और सरकार निर्माण में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

मंडल आयोग से संबंधित बहस तथा 1990 के दशक में केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC आरक्षण का कार्यान्वयन इस परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण चरण थे।

B. गैर-प्रभुत्वशाली जातियों की राजनीति

राजनीतिक दल तेजी से यह समझ रहे हैं कि OBC और SC जैसी व्यापक श्रेणियों में अनेक अलग-अलग जातियाँ शामिल हैं, जिनके राजनीतिक हित और अपेक्षाएँ भिन्न हो सकती हैं।

कुछ दलों ने इन व्यापक श्रेणियों के भीतर छोटे या कम राजनीतिक प्रभाव वाले समुदायों के बीच समर्थन आधार विकसित करने का प्रयास किया है। इससे जाति-आधारित चुनावी गठबंधन अधिक विशिष्ट और प्रतिस्पर्धात्मक हो गए हैं। Carnegie Endowment+1

C. कर्नाटक में जाति-आधारित गठबंधन

कर्नाटक जाति-आधारित राजनीतिक गठबंधनों के निरंतर महत्त्व का एक उदाहरण है। लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय राज्य में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली रहे हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़े वर्गों, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संगठित करने के प्रयास भी शामिल रहे हैं।

2025 में प्रकाशित एक अकादमिक अध्ययन ने 2024 के बाद कर्नाटक की चुनावी राजनीति का विश्लेषण किया। इसमें भाजपा, जनता दल (सेक्युलर) और प्रभावशाली जाति-समुदायों से जुड़े गठबंधनों के राजनीतिक महत्त्व के साथ-साथ कांग्रेस द्वारा पहले संगठित किए गए AHINDA समूह—अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित—की भूमिका पर चर्चा की गई। अध्ययन ने जातीय लामबंदी, कल्याणकारी नीतियों और सकारात्मक कार्रवाई के बदलते संबंधों को भी रेखांकित किया। Taylor & Francis Online

D. 2024 का आम चुनाव और जाति

2024 के लोकसभा चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति में जाति के निरंतर महत्त्व को प्रदर्शित किया। विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों ने सामाजिक समावेशन, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

गिल्स वर्नियर्स द्वारा 2025 में प्रकाशित शोध ने इस बात का विश्लेषण किया कि NDA और INDIA गठबंधनों की चुनावी रणनीतियों में जाति तथा सामाजिक समावेशन किस प्रकार प्रमुख मुद्दे बने। इस अध्ययन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सीमाओं, धन के प्रभाव तथा कुछ सामाजिक समूहों के कम प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा की गई। Summer 2025

E. पारंपरिक जातीय गठबंधनों का विखंडन

समकालीन जाति राजनीति में व्यापक सामाजिक श्रेणियों के भीतर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। विभिन्न OBC और दलित जातियों की प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी लाभों और राजनीतिक नेतृत्व के संबंध में अलग-अलग अपेक्षाएँ हो सकती हैं।

इसलिए राजनीतिक दल अब केवल एक व्यापक जातीय समूह पर निर्भर रहने के बजाय प्रभुत्वशाली और गैर-प्रभुत्वशाली जाति-समूहों के बीच गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं। Carnegie Endowment

9. संवैधानिक ढाँचा और जाति-आधारित शक्ति

भारतीय संविधान जाति-आधारित भेदभाव को रोकने तथा समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

संवैधानिक अनुच्छेद	प्रासंगिकता
अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 15	जाति सहित निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है तथा कुछ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 16	सरकारी रोजगार में अवसर की समानता और संवैधानिक रूप से अनुमत आरक्षण का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है।
अनुच्छेद 46	राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर SC और ST के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 330	लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 332	राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 338	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है।
अनुच्छेद 338B	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करता है।
अनुच्छेद 340	सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों की जाँच के लिए आयोग नियुक्त करने का प्रावधान करता है।

ये प्रावधान ऐतिहासिक बहिष्कार और अवसरों की असमान उपलब्धता को दूर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही, वे वंचित समुदायों को सार्वजनिक जीवन में अधिक प्रभावी भागीदारी के लिए संस्थागत आधार प्रदान करते हैं। Ministry of External Affairs, India+1

10. प्रभुत्वशाली और जड़ जमाए हुए जातिगत सत्ता से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

A. राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण

जब राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय-प्रक्रिया कुछ प्रभावशाली जातीय नेटवर्क तक सीमित रहती है, तब अन्य समुदायों के लिए सार्थक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

B. सामाजिक और आर्थिक असमानता

भूमि, संपत्ति, शिक्षा और रोजगार के अवसरों का असमान वितरण पहले से शक्तिशाली समूहों के राजनीतिक प्रभाव को मजबूत कर सकता है।

C. जाति-आधारित भेदभाव

जड़ जमाए हुए जातीय पदानुक्रम सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता से जुड़ी प्रथाओं, सामाजिक प्रतिबंधों और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं।

D. आरक्षण के लाभों का असमान वितरण

इस बात पर बहस होती रही है कि सकारात्मक कार्रवाई के लाभ व्यापक आरक्षण श्रेणियों के भीतर विभिन्न समुदायों तक समान रूप से पहुँचते हैं या नहीं। इससे आंतरिक असमानताओं पर अधिक ध्यान देने की माँग बढ़ी है।

E. राजनीतिक विखंडन

जाति-समूहों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पहचान-आधारित ध्रुवीकरण को बढ़ा सकती है और व्यापक सामाजिक सहयोग को कठिन बना सकती है।

F. लैंगिक असमानता

जाति-आधारित सत्ता-संरचनाएँ विवाह, महिलाओं की स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण को मजबूत कर सकती हैं।

G. संवैधानिक संस्थाओं से बाहर अनौपचारिक शक्ति

लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा औपचारिक समानता और प्रतिनिधित्व की गारंटी दिए जाने के बावजूद अनौपचारिक सामाजिक अधिकार तथा स्थानीय सत्ता नेटवर्क अधिकारों के वास्तविक उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं।

11. प्रभुत्वशाली जाति की राजनीति का बदलता स्वरूप

प्रभुत्वशाली जातियों की राजनीति में समय के साथ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

पहले की प्रवृत्ति	समकालीन प्रवृत्ति
भूमि-स्वामित्व और ग्रामीण प्रभाव पर अधिक निर्भरता।	शिक्षा, व्यापार, मीडिया, प्रशासन और राजनीतिक नेटवर्क भी प्रभाव के आधार हैं।
प्रभुत्व का अध्ययन मुख्यतः गाँव के स्तर पर।	जातीय प्रभाव स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय।
पारंपरिक सामुदायिक नेतृत्व पर अधिक निर्भरता।	चुनावी संगठन, सोशल मीडिया और आधुनिक राजनीतिक प्रचार का अधिक उपयोग।
व्यापक जाति-आधारित राजनीतिक गठबंधन।	अलग-अलग जातियों और उपसमूहों पर आधारित अधिक विशिष्ट गठबंधन।
ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की सीमित राजनीतिक भागीदारी।	OBC और दलित समुदायों की बढ़ती चुनावी लामबंदी तथा प्रतिनिधित्व, यद्यपि असमानताएँ बनी हुई हैं।
पारंपरिक स्थानीय संरचनाओं के माध्यम से प्रभाव।	राजनीतिक दलों, कल्याणकारी कार्यक्रमों, सार्वजनिक संस्थाओं और नीतिगत बहसों के माध्यम से भी प्रभाव।

जाति की राजनीति में आए ये परिवर्तन दिखाते हैं कि आधुनिकीकरण के साथ जाति केवल समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं के अनुरूप अपने स्वरूप को भी बदला है।

निष्कर्ष

प्रभुत्वशाली और जड़ जमाए हुए जाति-समूहों ने भारत की सामाजिक संरचना, ग्रामीण सत्ता-संबंधों और राजनीतिक प्रक्रियाओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एम. एन. श्रीनिवास की प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक संसाधन और राजनीतिक प्रभाव स्थानीय सामाजिक प्रभुत्व उत्पन्न कर सकते हैं। जड़ जमाए हुए जातिगत शक्ति की अवधारणा यह समझने में सहायता करती है कि ऐसा प्रभाव किस प्रकार संस्थाओं और पीढ़ियों के माध्यम से बना रह सकता है।

समकालीन भारत में जाति की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। OBC, दलित और अन्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की राजनीतिक लामबंदी ने प्रभुत्व के पुराने स्वरूपों को चुनौती दी है। इसके बावजूद स्थापित जातीय नेटवर्क चुनावी प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक नेतृत्व, संसाधनों तक पहुँच और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं।

भारतीय लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक भागीदारी और सार्वजनिक संस्थाओं पर सामाजिक या आर्थिक रूप से शक्तिशाली समूहों का एकाधिकार न हो। अधिक समावेशी लोकतंत्र के लिए समान अवसर, प्रभावी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और जाति-आधारित भेदभाव में कमी आवश्यक है।