प्रस्तावना

जाति भारतीय समाज और राजनीति को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक रही है। परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था सामाजिक पदानुक्रम, वंशानुगत व्यवसाय, संसाधनों तक असमान पहुँच तथा सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंधों से जुड़ी रही है। लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संवैधानिक संरक्षण, लोकतांत्रिक संस्थाओं, सकारात्मक भेदभाव की नीतियों और सामाजिक आंदोलनों ने जाति तथा राजनीति के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।

समकालीन भारत में जाति केवल पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह राजनीतिक लामबंदी, प्रतिनिधित्व, चुनावी प्रतिस्पर्धा और सामाजिक न्याय की मांगों का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है। दूसरी ओर, आर्थिक विकास, शहरीकरण, शिक्षा, प्रवासन और बदलते राजनीतिक गठबंधनों ने सार्वजनिक जीवन में जाति की भूमिका को नया स्वरूप दिया है।

इस प्रकार, जाति और राजनीति का बदलता परिदृश्य दो समानांतर प्रक्रियाओं को दर्शाता है—जाति आधारित असमानताओं का बने रहना तथा ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी और मुखरता।

1. जाति की राजनीति का अर्थ

जाति की राजनीति से आशय राजनीतिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं में जातिगत पहचान, सामाजिक संबंधों, सामूहिक हितों तथा जाति-आधारित संगठनों के उपयोग से है। इसमें जातिगत लामबंदी, राजनीतिक गठबंधनों का निर्माण, उम्मीदवारों का चयन, चुनाव प्रचार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण की मांगें शामिल हैं।

जाति की राजनीति के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

• चुनावी राजनीति: जाति उम्मीदवारों के चयन, मतदाताओं की लामबंदी और चुनावी गठबंधन बनाने को प्रभावित कर सकती है।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व: विभिन्न जाति समुदाय विधानसभाओं, संसद, राजनीतिक दलों और सार्वजनिक संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं।
• सामाजिक न्याय: वंचित समुदाय समानता, सम्मान, आरक्षण और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच के लिए लोकतांत्रिक राजनीति का उपयोग करते हैं।
• नीति निर्माण: आरक्षण, शिक्षा, रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक विकास से संबंधित बहसों में जातिगत मांगें प्रभाव डालती हैं।
• राजनीतिक पहचान: जाति सामूहिक पहचान, राजनीतिक संगठन और सामुदायिक नेतृत्व का आधार बन सकती है।

हालाँकि, राजनीतिक व्यवहार को केवल जाति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, नेतृत्व, कल्याणकारी नीतियाँ और स्थानीय परिस्थितियाँ भी राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं।

2. भारत में जाति की राजनीति का ऐतिहासिक विकास

क. औपनिवेशिक काल

ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक वर्गीकरण, सामाजिक सुधार आंदोलनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों के कारण जातिगत पहचान अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई। औपनिवेशिक जनगणना, प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाओं और राजनीतिक संरक्षण से संबंधित बहसों ने जाति-आधारित राजनीतिक पहचानों को औपचारिक स्वरूप देने में भूमिका निभाई।

ज्योतिबा फुले, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, पेरियार ई. वी. रामासामी तथा अन्य सामाजिक सुधारकों ने जातिगत भेदभाव को चुनौती दी और समान अधिकारों की मांग की। इन प्रयासों ने भारत में जाति-विरोधी आंदोलनों तथा राजनीतिक चेतना के विकास में योगदान दिया।

ख. स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक काल

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने कानून के समक्ष समानता स्थापित की तथा जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया। अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संरक्षण तथा सकारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की गई।

प्रारंभिक दशकों में कांग्रेस एक व्यापक राजनीतिक मंच के रूप में कार्य करती थी, जिसमें विभिन्न जातियों और सामाजिक समूहों को स्थान मिला। इसके बावजूद अनेक क्षेत्रों में भूमि-संपन्न और स्थानीय रूप से प्रभावशाली जातियों का राजनीतिक प्रभाव बना रहा।

ग. पिछड़ी जातियों की राजनीतिक लामबंदी

1960 और 1970 के दशकों में अनेक राज्यों में पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी और मुखरता बढ़ने लगी। क्षेत्रीय दलों, किसान आंदोलनों तथा सामाजिक न्याय आंदोलनों ने स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को चुनौती दी।

1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की राजनीतिक लामबंदी को गति मिली तथा आरक्षण, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समानता राष्ट्रीय बहस के प्रमुख विषय बन गए।

घ. दलित राजनीतिक चेतना का विस्तार

दलित राजनीतिक लामबंदी का भी विस्तार हुआ। संगठित आंदोलनों और राजनीतिक दलों ने दलित समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सशक्तिकरण के लिए मंच प्रदान किया।

1984 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की स्थापना दलित पहचान को राजनीतिक संगठन और प्रतिनिधित्व के आधार में परिवर्तित करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण चरण थी। डॉ. अम्बेडकर के विचारों तथा बाद के दलित आंदोलनों ने सम्मान, समानता, अधिकार और सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन की मांगों को मजबूत किया।

3. समकालीन परिदृश्य में प्रमुख परिवर्तन

क. पारंपरिक पदानुक्रम से राजनीतिक लामबंदी की ओर

परंपरागत रूप से जाति सामाजिक स्थिति और प्रतिबंधों से जुड़ी थी। समकालीन राजनीति में जातिगत पहचान लोकतांत्रिक लामबंदी का साधन भी बन गई है।

ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक संसाधनों में हिस्सेदारी के लिए संगठित हो रहे हैं। इस प्रकार जाति सामाजिक असमानता का प्रतीक होने के साथ-साथ राजनीतिक भागीदारी का आधार भी बन गई है।

ख. अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भूमिका में वृद्धि

अन्य पिछड़ा वर्ग की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी ने भारतीय राजनीति की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रीय दलों और आंदोलनों का विकास पिछड़े वर्गों की राजनीतिक लामबंदी के आधार पर हुआ है।

यादव, कुर्मी, कोइरी, जाट और अन्य पिछड़े समुदायों से जुड़े नेताओं तथा संगठनों ने विभिन्न राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है। हालाँकि, इन समुदायों का प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान नहीं है।

OBC श्रेणी के भीतर भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। अपेक्षाकृत प्रभावशाली जातियों तथा कम प्रतिनिधित्व वाले छोटे समुदायों की आरक्षण, कल्याणकारी लाभ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी मांगें अलग-अलग हो सकती हैं।

ग. दलित राजनीतिक चेतना का विस्तार

दलित राजनीतिक लामबंदी केवल चुनावों तक सीमित नहीं है। इसमें अस्पृश्यता, जातिगत हिंसा, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार तथा शिक्षा और रोजगार में असमानता के विरुद्ध संघर्ष भी शामिल हैं।

दलित आंदोलनों ने संवैधानिक अधिकारों, मानवीय गरिमा, सामाजिक समानता और अम्बेडकरवादी विचारधारा पर विशेष बल दिया है। इसके बावजूद दलित समुदायों को एक समान राजनीतिक समूह नहीं माना जा सकता। उपजाति, वर्ग, क्षेत्र, नेतृत्व और राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर इनके भीतर भी विविधता मौजूद है।

घ. बदलते चुनावी गठबंधन

समकालीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन विभिन्न जातियों के बीच लचीले चुनावी गठबंधनों का निर्माण है।

राजनीतिक दल केवल एक प्रभावशाली जाति पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न सामाजिक समूहों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे गठबंधनों में सवर्ण, OBC, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य समुदाय शामिल हो सकते हैं।

1990 के दशक के बाद की भारतीय दलीय राजनीति पर किए गए अध्ययनों में कई राज्यों में व्यापक जाति श्रेणियों के स्थान पर विशिष्ट जातियों अर्थात् जाति-विशेष के आधार पर गठबंधन बनाने की प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। कुछ राजनीतिक दल गैर-प्रमुख जातियों को यह आश्वासन देकर संगठित करने का प्रयास करते हैं कि सरकारी योजनाओं और राजनीतिक लाभों का वितरण अधिक प्रभावशाली जातियों के पक्ष में केंद्रित रहा है। OUP Academic+1

इससे स्पष्ट होता है कि जाति-आधारित राजनीतिक गठबंधन स्थायी या पूरे देश में एक समान नहीं होते।

ङ. जाति और आरक्षण की राजनीति

आरक्षण समकालीन भारतीय राजनीति का एक प्रमुख बहस का विषय है। विभिन्न समुदाय ऐतिहासिक वंचना, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और बदलती आजीविका संबंधी परिस्थितियों के आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं।

जाटों और पाटीदारों/पटेलों की आरक्षण संबंधी मांगें इस राजनीति की जटिलता को दर्शाती हैं। इन आंदोलनों से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली राजनीतिक स्थिति रखने वाले समुदाय भी आर्थिक असुरक्षा की बात उठा सकते हैं और आरक्षण श्रेणियों में शामिल किए जाने की मांग कर सकते हैं। Taylor & Francis Online

इन मांगों ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के मानदंडों, संवैधानिक प्रावधानों, आरक्षण लाभों के वितरण तथा जाति और आर्थिक स्थिति के संबंध पर बहस को बढ़ावा दिया है।

च. जाति जनगणना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व

जातिगत आँकड़ों की उपलब्धता का प्रश्न सामाजिक न्याय और सार्वजनिक नीति की बहस में महत्वपूर्ण बन गया है।

30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने घोषणा की कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना शामिल की जाएगी। इस निर्णय ने जाति आधारित असमानताओं के आकलन, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सकारात्मक कार्रवाई के भविष्य से संबंधित बहस को फिर से प्रमुखता दी है। Press Information Bureau+1

जाति जनगणना नीतिगत चर्चा के लिए आँकड़े उपलब्ध करा सकती है। हालाँकि, इसके साथ पद्धति, वर्गीकरण, गोपनीयता तथा जनसंख्या अनुपात और राजनीतिक या आर्थिक प्रतिनिधित्व के संबंध जैसे प्रश्न भी जुड़े हैं।

छ. क्षेत्रीय राजनीति में जाति की भूमिका

जाति का प्रभाव विभिन्न राज्यों की राजनीति में अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है।

• उत्तर प्रदेश और बिहार: OBC और दलित लामबंदी, उपजातिगत गठबंधन तथा सामाजिक न्याय की राजनीति ने दलीय प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है।
• महाराष्ट्र: मराठा राजनीतिक लामबंदी कृषि हितों, राजनीतिक नेतृत्व और आरक्षण के प्रश्नों से जुड़ी रही है।
• कर्नाटक: लिंगायत, वोक्कालिगा, पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय राजनीतिक गठबंधनों तथा कल्याणकारी नीतियों और आरक्षण संबंधी बहसों में महत्वपूर्ण रहे हैं।
• हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश: जाट लामबंदी ने कृषि राजनीति, सामुदायिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की मांगों को प्रभावित किया है।
• आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: रेड्डी, कम्मा और अन्य जातिगत नेटवर्क ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भूमिका निभाते रहे हैं।

इन उदाहरणों का अर्थ यह नहीं है कि किसी एक जाति का पूरे राज्य पर नियंत्रण है या उसका प्रत्येक सदस्य एक ही राजनीतिक दल का समर्थन करता है। जातिगत गठबंधन चुनाव, नेतृत्व, स्थानीय मुद्दों और दलों की रणनीतियों के अनुसार बदलते रहते हैं। Taylor & Francis Online+2

4. जाति की राजनीति में परिवर्तन के प्रमुख कारक

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: समान मतदान अधिकारों ने वंचित समुदायों को लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने का अवसर दिया।
2. संवैधानिक संरक्षण: मौलिक अधिकारों, आरक्षण और संरक्षणात्मक कानूनों ने जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए संस्थागत व्यवस्था प्रदान की।
3. शिक्षा का प्रसार: शिक्षा ने राजनीतिक जागरूकता, नेतृत्व और समानता की मांगों को मजबूत किया।
4. शहरीकरण: प्रवासन और शहरी रोजगार ने पारंपरिक जातिगत संबंधों को बदला, हालाँकि शहरी क्षेत्रों में भी जातिगत नेटवर्क और भेदभाव मौजूद हो सकते हैं।
5. आर्थिक परिवर्तन: व्यवसायों के विविधीकरण और नए आर्थिक अवसरों ने पारंपरिक जाति-आधारित आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया।
6. सामाजिक आंदोलन: दलित, OBC और जाति-विरोधी आंदोलनों ने राजनीतिक चेतना और सामूहिक लामबंदी को बढ़ावा दिया।
7. क्षेत्रीय दलों का उदय: क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों ने विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व की मांग उठाने के लिए मंच प्रदान किया।
8. मीडिया और डिजिटल संचार: सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों ने राजनीतिक अभिव्यक्ति, सामुदायिक संगठन और लामबंदी के नए अवसर प्रदान किए।
9. गठबंधन राजनीति: राजनीतिक दल व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न जाति समूहों के साथ समझौते और गठबंधन करते हैं।
10. आरक्षण संबंधी बहस: आरक्षण में शामिल किए जाने, उपवर्गीकरण और लाभों के समान वितरण की मांगों ने जाति की राजनीति को नया स्वरूप दिया है।

5. समकालीन जाति राजनीति की चुनौतियाँ

क. जातिगत भेदभाव का बने रहना: संवैधानिक समानता के बावजूद अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, जातिगत हिंसा और भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।

ख. जातिगत ध्रुवीकरण: केवल जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लामबंदी सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकती है तथा व्यापक लोकतांत्रिक एकता को कमजोर कर सकती है।

ग. लाभों का असमान वितरण: OBC और SC जैसी व्यापक श्रेणियों के भीतर अपेक्षाकृत प्रभावशाली समूहों को अधिक लाभ मिलने की आशंका से समान वितरण की मांग उठती है।

घ. प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व: राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने आप में निर्णय लेने की प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी या वंचित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार की गारंटी नहीं देता।

ङ. पहचान आधारित प्रतिस्पर्धा: जातिगत पहचान पर अत्यधिक जोर कभी-कभी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और जवाबदेही जैसे साझा मुद्दों से ध्यान हटा सकता है।

च. आंतरिक असमानताएँ: प्रत्येक जाति समुदाय के भीतर वर्ग, लिंग, क्षेत्र, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर भिन्नताएँ मौजूद होती हैं।

छ. स्थानीय सत्ता का केंद्रीकरण: कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली जातियाँ भूमि, स्थानीय संस्थाओं, राजनीतिक नेटवर्क और संसाधनों तक पहुँच पर अपना प्रभाव बनाए रखती हैं।

6. जाति की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया

भारत में जाति और लोकतंत्र का संबंध जटिल तथा बहुआयामी है।

एक ओर, लोकतांत्रिक राजनीति ने ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को संगठित होने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करने के अवसर प्रदान किए हैं। इससे परंपरागत रूप से शक्तिशाली समूहों के एकाधिकार को चुनौती मिली और सामाजिक न्याय की अवधारणा मजबूत हुई।

दूसरी ओर, राजनीतिक दल चुनावी लाभ, संरक्षण और समर्थन जुटाने के लिए जातिगत पहचानों का उपयोग कर सकते हैं। इससे मौजूदा असमानताएँ बनी रह सकती हैं अथवा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के नए रूप विकसित हो सकते हैं।

इसलिए लोकतंत्र ने जाति को समाप्त नहीं किया है, बल्कि उसके कार्य करने के तरीकों को बदल दिया है। जाति अब राजनीतिक बातचीत, लामबंदी और प्रतिस्पर्धा का भी विषय बन गई है।

7. समकालीन प्रवृत्तियाँ: एक समग्र मूल्यांकन

समकालीन भारत में जाति और राजनीति से संबंधित कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

• जाति राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनी हुई है, लेकिन इसका प्रभाव विभिन्न राज्यों और चुनावों में अलग-अलग है।
• राजनीतिक दल विभिन्न जाति समूहों को शामिल करते हुए लचीले गठबंधन बना रहे हैं।
• छोटे और गैर-प्रमुख जाति समुदाय व्यापक सामाजिक श्रेणियों के भीतर अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं।
• दलित और OBC राजनीतिक लामबंदी समानता तथा सामाजिक न्याय की बहसों को प्रभावित कर रही है।
• आरक्षण और जाति जनगणना सार्वजनिक नीति की महत्वपूर्ण बहसें बन गई हैं।
• कल्याणकारी योजनाएँ, विकास, नेतृत्व, धर्म, वर्ग और क्षेत्रीय हित चुनावी राजनीति में जातिगत पहचान के साथ अंतःक्रिया करते हैं।

कर्नाटक की राजनीति इन बदलते गठबंधनों का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। अकादमिक विश्लेषणों में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान AHINDA गठबंधन तथा 2024 के आम चुनाव के बाद प्रभावशाली जाति समुदायों को शामिल करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रयासों पर चर्चा की गई है। यह किसी स्थायी चुनावी पैटर्न के बजाय जाति आधारित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदलाव को दर्शाता है। Taylor & Francis Online

निष्कर्ष

भारत में जाति की राजनीति ने पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम से लोकतांत्रिक लामबंदी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की प्रतिस्पर्धा तक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। OBC और दलित समुदायों की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, क्षेत्रीय दलों का उदय, बदलते चुनावी गठबंधन और आरक्षण संबंधी बहसों ने जाति तथा राजनीतिक सत्ता के संबंधों को नया स्वरूप दिया है।

फिर भी जातिगत भेदभाव, संसाधनों तक असमान पहुँच और सामाजिक बहिष्कार महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बने हुए हैं। इसलिए समकालीन जाति राजनीति निरंतरता और परिवर्तन दोनों को दर्शाती है। जाति राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, लेकिन उसकी राजनीतिक पहचान, गठबंधन और लामबंदी के स्वरूप लगातार बदल रहे हैं।

भारतीय लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि जाति आधारित राजनीतिक भागीदारी सामाजिक विभाजन को मजबूत करने के बजाय वास्तविक समानता, सामाजिक सम्मान, समावेशी विकास और संवैधानिक न्याय को बढ़ावा दे।