परिचय

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया। संविधान ने समान नागरिकता तथा धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी। फिर भी, स्वतंत्रता के साथ सांप्रदायिक राजनीति समाप्त नहीं हुई। यह विभिन्न रूपों में जारी रही और बदलती हुई राजनीतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती गई।

स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर सांप्रदायिक राजनीतिक शक्तियाँ अपेक्षाकृत सीमित रहीं। लेकिन 1980 के दशक के मध्य से राजनीतिक लामबंदी और सार्वजनिक विमर्श में धार्मिक पहचान का महत्व बढ़ने लगा। अलग-अलग क्षेत्रों और समयावधियों में सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति तथा तीव्रता अलग-अलग रही है। OUP Academic+2

1. दैनिक सांप्रदायिकता और धार्मिक पूर्वाग्रह

दैनिक सांप्रदायिकता सांप्रदायिक राजनीति का एक सामान्य, लेकिन कम दिखाई देने वाला रूप है। यह सामान्य सामाजिक धारणाओं, विश्वासों और व्यवहारों में मौजूद रहती है।

इसके प्रमुख रूप हैं:

• अन्य धार्मिक समुदायों के बारे में रूढ़ धारणाएँ और पूर्वाग्रह।
• अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानना।
• अन्य धार्मिक समूहों के लोगों के प्रति संदेह रखना।
• धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवहार।
• दूसरे समुदायों के बारे में अफवाहों और शत्रुतापूर्ण विचारों का प्रसार।

इस प्रकार की मानसिकता संगठित राजनीतिक गतिविधि या सांप्रदायिक हिंसा के बिना भी मौजूद रह सकती है। लेकिन यह ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार कर सकती है जिसमें सांप्रदायिक लामबंदी आसान हो जाती है।

2. बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिकता

बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिकता ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति है जिसमें बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय को राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक सत्ता का प्रमुख आधार माना जाता है। इसमें बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक, राजनीतिक या संस्थागत प्रभुत्व को स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

• बहुसंख्यक धर्म को राष्ट्रीय पहचान का केंद्रीय आधार मानना।
• अल्पसंख्यक धार्मिक पहचानों को राष्ट्रीय संस्कृति के साथ कम संगत बताना।
• सार्वजनिक संस्थाओं और नीतियों को बहुसंख्यक समुदाय की प्राथमिकताओं के अनुसार संचालित करने की माँग करना।
• राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यक समुदायों की समान स्थिति पर प्रश्न उठाना।

जब संख्यात्मक बहुमत का उपयोग असमान नागरिकता, बहिष्कार या धार्मिक अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधीनस्थीकरण को उचित ठहराने के लिए किया जाता है, तब बहुसंख्यकवादी राजनीति सांप्रदायिक रूप धारण करती है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन संवैधानिक अधिकारों और समान नागरिकता की सीमाओं के अधीन होना चाहिए।

3. अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता और अलगाववादी प्रवृत्तियाँ

अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से आशय ऐसी राजनीतिक लामबंदी से है जिसमें किसी धार्मिक अल्पसंख्यक को एक समान राजनीतिक समुदाय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके हित दूसरे समुदायों से अलग या उनके विरोध में बताए जाते हैं।

कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों में ऐसी लामबंदी पृथक राजनीतिक व्यवस्था, क्षेत्रीय स्वायत्तता या स्वतंत्र संप्रभु मातृभूमि की माँग के रूप में सामने आई है।

हालाँकि, अलगाववादी सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक अधिकारों के वैध आंदोलनों के बीच अंतर करना आवश्यक है। धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण, समान प्रतिनिधित्व और भेदभाव से सुरक्षा की माँगें लोकतंत्र के अनुरूप हैं, यदि वे संवैधानिक सिद्धांतों के अंतर्गत की जाती हैं। उन्हें स्वतः सांप्रदायिकता नहीं कहा जाना चाहिए।

किसी आंदोलन का राजनीतिक चरित्र उसके उद्देश्यों, तरीकों और समान नागरिकता तथा अन्य समुदायों के प्रति उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

4. चुनावी सांप्रदायिकता और धार्मिक राजनीतिक लामबंदी

चुनावी सांप्रदायिकता तब दिखाई देती है, जब चुनावों के दौरान राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए धार्मिक पहचान का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है।

राजनीतिक लामबंदी के प्रमुख तरीके हैं:

• धार्मिक पहचान के आधार पर मतदाताओं से अपील करना।
• चुनाव प्रचार में धार्मिक प्रतीकों, स्थलों और नेताओं का उपयोग।
• चुनावों को धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करना।
• किसी समुदाय के राजनीतिक या सांस्कृतिक भविष्य के बारे में भय पैदा करना।
• राजनीतिक विरोधियों को किसी विशेष धर्म के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत करना।

इस प्रकार की राजनीति सार्वजनिक विमर्श को रोजगार, शिक्षा, विकास और सार्वजनिक सेवाओं जैसे मुद्दों से हटाकर धार्मिक विभाजन की ओर ले जा सकती है।

राजनीतिक चर्चा में धार्मिक पहचान का उपयोग अपने आप में सांप्रदायिक नहीं है। यह तब सांप्रदायिक बनता है, जब धार्मिक आधार पर शत्रुता, भेदभाव या असमान राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है। SATHEE+1

5. राजनीतिक संगठनों और आंदोलनों के माध्यम से सांप्रदायिकता

सांप्रदायिक राजनीति राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों, दबाव समूहों और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से भी संचालित हो सकती है।

ऐसे संगठन किसी विशेष धार्मिक पहचान के आधार पर समर्थन को संगठित करने का प्रयास कर सकते हैं। वे भाषणों, प्रकाशनों, अभियानों, धार्मिक प्रतीकों और ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से जनमत को प्रभावित कर सकते हैं।

उनकी गतिविधियाँ तब सांप्रदायिक बनती हैं, जब वे यह विचार बढ़ावा देती हैं कि राजनीतिक हित केवल धर्म से निर्धारित होते हैं या अन्य धार्मिक समुदाय स्वभाव से शत्रुतापूर्ण हैं।

इसके साथ ही, धार्मिक संगठनों को सार्वजनिक जीवन में शांतिपूर्ण भागीदारी करने, सामाजिक सुधार की वकालत करने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार है। केवल उनका धार्मिक स्वरूप उन्हें सांप्रदायिक नहीं बनाता।

6. अलगाववादी सांप्रदायिकता

अलगाववादी सांप्रदायिकता पहचान-आधारित राजनीतिक लामबंदी का एक चरम रूप है। इसमें किसी धार्मिक समुदाय को एक अलग राजनीतिक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया जाता है और मौजूदा राज्य से अलग होने या एक स्वतंत्र संप्रभु मातृभूमि बनाने की माँग की जाती है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में खालिस्तान की माँग, जो सिख अलगाववादी आंदोलन के एक वर्ग से जुड़ी थी, अलगाववादी राजनीति का एक प्रमुख उदाहरण बनी। यह आंदोलन विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशकों में जटिल ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में विकसित हुआ तथा इसके साथ उग्रवाद और गंभीर हिंसा भी जुड़ी रही।

अलगाववादी आंदोलन और पूरे सिख समुदाय के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी विशेष संगठन या समूह की राजनीतिक माँगों को पूरे धार्मिक समुदाय के विचारों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

7. कल्याणोन्मुख या संरक्षण-आधारित सांप्रदायिक दावे

कुछ अकादमिक चर्चाओं में सांप्रदायिक राजनीति के ऐसे रूप की पहचान की गई है, जिसमें धार्मिक समुदाय अपनी कथित सामाजिक और आर्थिक वंचना को दूर करने के लिए राज्य से सामूहिक सहायता, संरक्षण या विशेष ध्यान की माँग करते हैं।

ऐसी माँगें शिक्षा, रोजगार, सांस्कृतिक संस्थाओं, भाषा, प्रतिनिधित्व या धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा से संबंधित हो सकती हैं।

हालाँकि, किसी धार्मिक समुदाय द्वारा सामूहिक माँग करना अपने आप में सांप्रदायिक नहीं है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा सामाजिक वंचना को दूर करने के उपाय लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत वैध माँगें हो सकती हैं। ये माँगें तब सांप्रदायिक बनती हैं, जब वे अन्य समुदायों के प्रति शत्रुता पर आधारित हों, समान नागरिकता को अस्वीकार करें या सार्वजनिक संसाधनों को किसी एक धार्मिक समूह का विशिष्ट अधिकार बताएं।

इसलिए कल्याणोन्मुख सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग सावधानीपूर्वक और विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। old.mu.ac.in+1

8. सांप्रदायिक हिंसा: दंगे और सामूहिक हिंसा

सांप्रदायिक हिंसा सांप्रदायिक राजनीति की सबसे विनाशकारी अभिव्यक्तियों में से एक है। इसमें धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों, संपत्ति या संस्थाओं को निशाना बनाया जाता है।

इसके प्रमुख रूप हैं:

• विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक दंगे।
• किसी विशेष समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमले।
• संगठित सामूहिक हिंसा या पोग्रोम जैसी घटनाएँ।
• भीड़ द्वारा हिंसा और हत्याएँ।
• धार्मिक स्थलों, घरों और व्यवसायों का विनाश।
• जबरन विस्थापन और असुरक्षा की स्थिति का निर्माण।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने सांप्रदायिक हिंसा की कई बड़ी घटनाओं का अनुभव किया है। इनमें 1984 की सिख-विरोधी हिंसा, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुई हिंसा और 2002 की गुजरात हिंसा शामिल हैं। ये घटनाएँ अलग-अलग राजनीतिक और क्षेत्रीय परिस्थितियों में हुई थीं; इसलिए इनका अध्ययन अलग-अलग ऐतिहासिक संदर्भों में किया जाना चाहिए। OUP Academic+2

9. संस्थागत और राज्य-संबंधी सांप्रदायिकता

सांप्रदायिकता केवल सामाजिक धारणाओं और राजनीतिक अभियानों तक सीमित नहीं रहती; यह सार्वजनिक संस्थाओं और प्रशासनिक व्यवहारों तक भी पहुँच सकती है।

यह निम्नलिखित परिस्थितियों में दिखाई दे सकती है:

• धार्मिक आधार पर कानूनों या प्रशासनिक प्रक्रियाओं का चयनात्मक उपयोग।
• किसी समुदाय को धमकियों या हिंसा से बचाने में विफलता।
• सार्वजनिक सेवाओं या अवसरों तक पहुँच में भेदभाव।
• बहिष्करणकारी व्यवहारों को सहन करना या प्रोत्साहित करना।
• न्याय की निष्पक्ष प्रक्रिया को धार्मिक पहचान से प्रभावित होने देना।

ऑक्सफोर्ड हैंडबुक में सांप्रदायिकता की चर्चा यह स्पष्ट करती है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार राज्य संस्थाओं, गैर-राज्य संगठनों या व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। जब सांप्रदायिक विचारधारा राजनीतिक सत्ता रखने वालों को प्रभावित करती है, तब यह सार्वजनिक नीतियों और कानूनों को भी प्रभावित कर सकती है। OUP Academic

10. ऐतिहासिक कथाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से सांप्रदायिकता

सांप्रदायिक राजनीति का एक अन्य रूप इतिहास की चयनात्मक व्याख्या तथा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक उपयोग से संबंधित है।

ऐतिहासिक शासकों, धार्मिक स्थलों, अतीत के संघर्षों और सांस्कृतिक परंपराओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि धार्मिक समुदायों के बीच स्थायी शत्रुता की धारणा मजबूत हो।

इस प्रकार की लामबंदी में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दिखाई दे सकती हैं:

• एक समुदाय की ऐतिहासिक उपलब्धियों का महिमामंडन और दूसरे को शत्रु के रूप में चित्रित करना।
• ऐतिहासिक संघर्षों को वर्तमान समय के निरंतर विवाद के रूप में प्रस्तुत करना।
• धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का राजनीतिक लामबंदी के लिए उपयोग।
• सामूहिक पीड़ित होने और शत्रुता की स्मृतियों को मजबूत करना।

इतिहास की संतुलित समझ आवश्यक है, क्योंकि ऐतिहासिक समाज जटिल थे और उन्हें धार्मिक समूहों के बीच स्थायी संघर्षों तक सीमित नहीं किया जा सकता।

11. समकालीन रूप: डिजिटल सांप्रदायिकता और ऑनलाइन ध्रुवीकरण

डिजिटल संचार के विस्तार के साथ सांप्रदायिक विचार सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैल सकते हैं।

इसके समकालीन रूप हैं:

• धार्मिक समुदायों के बारे में अपुष्ट संदेशों का प्रसार।
• परिवर्तित या भ्रामक तस्वीरों और वीडियो का प्रसार।
• ऑनलाइन घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक रूढ़ धारणाएँ।
• भय और शत्रुता उत्पन्न करने वाले समन्वित अभियान।
• धार्मिक प्रथाओं या घटनाओं के बारे में अफवाहों का डिजिटल प्रसार।

डिजिटल मंचों का उपयोग अंतरधार्मिक संवाद और गलत सूचनाओं के खंडन के लिए भी किया जा सकता है। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता, संगठन, मीडिया संस्थाएँ और सार्वजनिक प्राधिकरण उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत में सांप्रदायिक राजनीति का ऐतिहासिक विकास

समय के साथ सांप्रदायिक राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसका एक व्यापक ऐतिहासिक विवरण निम्नलिखित है:

अवधि	व्यापक राजनीतिक घटनाक्रम
1947–1960 के दशक का मध्य	संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण; सांप्रदायिक तनाव जारी रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में संगठित सांप्रदायिक शक्तियाँ अपेक्षाकृत सीमित रहीं।
1960 के दशक का मध्य–1980 का दशक	कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक लामबंदी का पुनरुत्थान, बार-बार सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक पहचान का बढ़ता उपयोग।
1980 के दशक का उत्तरार्ध–1990 का दशक	राष्ट्रीय राजनीति में धार्मिक लामबंदी का अधिक महत्व, राम जन्मभूमि आंदोलन, 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा।
2000 के दशक से आगे	सांप्रदायिक लामबंदी और हिंसा के विभिन्न रूप जारी रहे; साथ ही धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकारों, राष्ट्रीय पहचान, नागरिकता और राज्य संस्थाओं की भूमिका पर बहस बढ़ी।
डिजिटल युग	ऑनलाइन मंचों के माध्यम से सांप्रदायिक विचारों और गलत सूचनाओं का तेज प्रसार; साथ ही तथ्य-जाँच और नागरिक भागीदारी की नई संभावनाएँ।

यह एक व्यापक विश्लेषणात्मक काल-विभाजन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शुरुआती दशकों में सांप्रदायिकता अनुपस्थित थी या सभी क्षेत्रों में इसकी स्थिति समान थी। OUP Academic+3

संवैधानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण

भारतीय संविधान समान नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता और गैर-भेदभाव के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति का सामना करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं:

• अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
• अनुच्छेद 15: धर्म सहित निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध।
• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता।
• अनुच्छेद 25–28: संवैधानिक सीमाओं के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 29–30: सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार भी शामिल हैं, का संरक्षण।
• अनुच्छेद 51A(e): धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्गीय विविधताओं से परे सद्भाव तथा सामान्य भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

ये प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता और समान नागरिकता साथ-साथ चलनी चाहिए। लोकतांत्रिक राज्य किसी एक धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व को अन्य समुदायों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की अनुमति नहीं दे सकता।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

स्वतंत्रता के बाद भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप यह स्पष्ट करते हैं कि सांप्रदायिकता केवल दंगों या संगठित हिंसा तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत दैनिक पूर्वाग्रह से हो सकती है, यह राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से विकसित हो सकती है, भेदभावपूर्ण संस्थागत व्यवहारों के माध्यम से मजबूत हो सकती है और चरम स्थिति में संगठित हिंसा का रूप ले सकती है।

बहुसंख्यकवादी, अल्पसंख्यक-अलगाववादी, चुनावी, कल्याणोन्मुख और हिंसक रूपों को एक-दूसरे के समान नहीं माना जाना चाहिए। इनके राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक संदर्भ, संगठनात्मक क्षमता और परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। विशेष रूप से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या समान अधिकारों की वैध माँगों को बहिष्करणकारी सांप्रदायिक राजनीति से अलग समझना आवश्यक है।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के बाद भारत में सांप्रदायिक राजनीति ने दैनिक पूर्वाग्रह, बहुसंख्यकवादी दावे, अलगाववादी लामबंदी, चुनावी अपील, राजनीतिक संगठन, संस्थागत भेदभाव, ऐतिहासिक प्रचार और सांप्रदायिक हिंसा जैसे अनेक रूप धारण किए हैं। भारत के राजनीतिक और सामाजिक विकास के साथ इन रूपों में परिवर्तन आया है। इन सभी में समान तत्व धार्मिक पहचान का उपयोग राजनीतिक विभाजन या असमान दावों के आधार के रूप में करना है। भारत की बहुलतावादी सामाजिक संरचना की रक्षा के लिए संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिकता, निष्पक्ष संस्थाओं, ऐतिहासिक समझ और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करना आवश्यक है।