1. प्रस्तावना

राजनीतिक दल प्रतिनिधिक लोकतंत्र के सबसे महत्त्वपूर्ण संस्थागत अंगों में से एक हैं। वे नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करते हैं, जनमत को संगठित करते हैं, राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, चुनावों में भाग लेते हैं तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना सरकार का गठन, विधायी कार्यों का संचालन और प्रभावी विपक्ष की भूमिका की कल्पना करना कठिन है।

भारत की दलीय व्यवस्था का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रक्रिया को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक विविधता, संघीय व्यवस्था और चुनावी प्रतिस्पर्धा ने प्रभावित किया है।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इसके बाद विपक्षी दलों का विकास हुआ, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा, गठबंधन सरकारों का दौर आया और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ।

भारतीय दलीय व्यवस्था का अध्ययन केवल राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए दलों की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना, सामाजिक आधार, क्षेत्रीय प्रभाव, चुनावी रणनीतियों तथा सरकार गठन में उनकी भूमिका का विश्लेषण आवश्यक है।

2. दलीय व्यवस्था का अर्थ एवं अवधारणा

दलीय व्यवस्था से आशय किसी देश में सक्रिय राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष और पारस्परिक संबंधों के समग्र स्वरूप से है।

राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जिनके सदस्य कुछ सामान्य राजनीतिक उद्देश्यों और विचारों को साझा करते हैं तथा संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने या सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

दलीय व्यवस्था किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं होती। यह किसी देश में सक्रिय सभी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को समाहित करती है।

दलीय व्यवस्था के प्रमुख तत्त्व

1. राजनीतिक दलों की संख्या: राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले दलों की संख्या।
2. चुनावी प्रतिस्पर्धा: चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा।
3. वैचारिक अभिविन्यास: राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार।
4. सामाजिक आधार: वे जातियाँ, वर्ग, समुदाय और क्षेत्र जो किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं।
5. संगठनात्मक संरचना: दलों की आंतरिक व्यवस्था, नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया।
6. सरकार का गठन: राजनीतिक दलों द्वारा अकेले या गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाना।
7. विपक्ष की भूमिका: सरकार की नीतियों की समीक्षा करना तथा कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना।

3. भारतीय दलीय व्यवस्था का उद्भव

भारतीय दलीय व्यवस्था का प्रारंभ उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान विकसित हुए राजनीतिक संगठनों और सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है।

आधुनिक राजनीतिक दलों के गठन से पहले भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों की स्थापना हुई। इन संगठनों ने शिक्षित भारतीयों, जमींदारों, व्यापारियों, पेशेवर समूहों तथा अन्य सामाजिक वर्गों की राजनीतिक आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की।

3.1 प्रारंभिक राजनीतिक संगठन

उन्नीसवीं शताब्दी में स्थापित कुछ प्रमुख राजनीतिक संगठनों का विवरण निम्नलिखित है:

• लैंडहोल्डर्स सोसाइटी (1838): बंगाल में स्थापित इस संस्था ने मुख्य रूप से जमींदारों के हितों और प्रशासनिक मुद्दों को उठाया।
• ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (1851): बंगाल में स्थापित इस संगठन ने प्रशासनिक एवं संवैधानिक सुधारों की माँग की।
• बॉम्बे एसोसिएशन (1852): इसकी स्थापना सार्वजनिक शिकायतों और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित माँगों को प्रस्तुत करने के लिए की गई।
• मद्रास नेटिव एसोसिएशन (1852): मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में से एक।
• पूना सार्वजनिक सभा (1870): इसने पश्चिमी भारत में सार्वजनिक मुद्दों को उठाने और राजनीतिक जागरूकता विकसित करने में योगदान दिया।
• इंडियन एसोसिएशन (1876): सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित इस संस्था ने व्यापक राजनीतिक एकता और जनमत के संगठन का प्रयास किया।
• मद्रास महाजन सभा (1884): मद्रास प्रेसीडेंसी में राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बनी।

ये संगठन आधुनिक अर्थों में जनाधारित राजनीतिक दल नहीं थे। फिर भी इन्होंने राजनीतिक चेतना, सार्वजनिक विचार-विमर्श, संवैधानिक सुधारों की माँग और संगठित राजनीतिक नेतृत्व के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

3.2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1885

File:1st INC1885.jpg – Wikimedia Commons

commons.wikimedia.org

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी।

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बंबई (वर्तमान मुंबई) में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ए. ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना और संगठनात्मक गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रारंभ में कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का एक राजनीतिक मंच थी, जहाँ प्रशासनिक एवं संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी। धीरे-धीरे यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख संगठन बन गई।

कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के नेताओं को एक राष्ट्रीय मंच पर एकत्रित किया।

इसके प्रारंभिक प्रमुख उद्देश्य थे:

• प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना।
• विधान परिषदों का विस्तार करना।
• सिविल सेवाओं में सुधार करना।
• प्रशासनिक व्यय को कम करना।
• भारतीय आर्थिक हितों की रक्षा करना।
• भारतीयों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने आधुनिक भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास की आधारशिला रखी।

3.3 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजनीतिक संगठनों का विकास

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न विचारधाराओं, सामाजिक आधारों और राजनीतिक उद्देश्यों वाले अनेक संगठनों का विकास हुआ।

क. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (1906)

THE DAWN OF PAKISTAN – DAWN.COM

dawn.com

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई। प्रारंभ में इसने मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया। बाद में यह पाकिस्तान की माँग से संबंधित राजनीति का प्रमुख संगठन बन गई।

ख. होमरूल लीग (1916)

एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में अलग-अलग होमरूल लीगों की स्थापना की। इन संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की माँग को आगे बढ़ाया तथा राजनीतिक जागरूकता और जनसंगठन को प्रोत्साहित किया।

ग. साम्यवादी आंदोलन का उदय

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का संगठनात्मक गठन 1925 में कानपुर में आयोजित सम्मेलन से जुड़ा है। इसने भारत में साम्यवादी विचारधारा और संगठित श्रमिक एवं किसान राजनीति के विकास में योगदान दिया।

घ. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना (1939)

सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस नेतृत्व से मतभेदों के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक अलग राजनीतिक विचारधारा और दिशा प्रस्तुत की।

ङ. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना (1942)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के राजनीतिक अधिकारों और हितों का प्रतिनिधित्व करना था।

च. भारतीय जनसंघ की स्थापना (1951)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद इसने भारतीय दलीय व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाई।

इन संगठनों के विकास से स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में उदार राष्ट्रवाद, साम्यवाद, समाजवाद, धार्मिक एवं सामुदायिक प्रतिनिधित्व, जाति-विरोधी राजनीति और अन्य वैचारिक परंपराओं का योगदान रहा है।

4. स्वतंत्रता के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास

1950 में संविधान लागू होने और संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के बाद राजनीतिक दलों को एक नया संवैधानिक एवं संस्थागत वातावरण प्राप्त हुआ।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया, बशर्ते वे संवैधानिक योग्यताओं को पूरा करते हों।

भारत में प्रथम आम चुनाव 1951–52 में आयोजित हुए। इन चुनावों ने स्वतंत्र भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा और संसदीय दलीय राजनीति की नींव रखी। Election Commission of India+1

4.1 प्रथम चरण: एकदलीय प्रभुत्व का दौर (1952–1967)

When Parliament meets | Explained News – The Indian Express

indianexpress.com

स्वतंत्रता के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था का पहला चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व से संबंधित था। राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने इस व्यवस्था को कांग्रेस प्रणाली (Congress System) के रूप में समझाया।

कांग्रेस का प्रभुत्व मुख्यतः स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका, व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क, प्रभावशाली नेतृत्व और विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता के कारण स्थापित हुआ।

1951–52, 1957 और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में सरकारों का गठन किया।

इस चरण की प्रमुख विशेषताएँ:

1. कांग्रेस का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभुत्व।
2. विपक्षी दलों का संगठनात्मक एवं वैचारिक विभाजन।
3. विभिन्न जातियों, वर्गों और समुदायों में कांग्रेस का व्यापक सामाजिक आधार।
4. कांग्रेस के भीतर विभिन्न विचारधाराओं और गुटों का अस्तित्व।
5. विपक्षी दलों की चुनावी भागीदारी और वैकल्पिक राजनीतिक विचारों की उपस्थिति।
6. स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में कांग्रेस की महत्त्वपूर्ण भूमिका।

इस अवधि में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जैसे विपक्षी संगठन सक्रिय थे।

यह समझना आवश्यक है कि कांग्रेस का प्रभुत्व भारत को एकदलीय राज्य नहीं बनाता था। भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसमें एक राजनीतिक दल को अन्य दलों की तुलना में अधिक चुनावी और संगठनात्मक समर्थन प्राप्त था। Oxford Academic+1

4.2 द्वितीय चरण: कांग्रेस प्रभुत्व का पतन और प्रतिस्पर्धी राजनीति का विकास (1967–1989)

1967 के आम चुनाव भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। कांग्रेस को कई राज्यों में चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा और विभिन्न विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाकर सरकारें गठित कीं।

प्रमुख घटनाएँ:

क. गैर-कांग्रेसी सरकारों का उदय

विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों ने संयुक्त विधायक दल (SVD) के माध्यम से गठबंधन सरकारों का गठन किया। इससे स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस के विरुद्ध विभिन्न विचारधाराओं वाले दल भी राजनीतिक सहयोग कर सकते हैं।

ख. कांग्रेस का विभाजन, 1969

1969 में कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक विभाजन हुआ। इसके परिणामस्वरूप दो प्रमुख गुट सामने आए:

• कांग्रेस (O), जो संगठनात्मक नेतृत्व से जुड़ी थी।
• कांग्रेस (R), जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया।

ग. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी, 1971

इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (R) ने 1971 के लोकसभा चुनावों में विजय प्राप्त की। चुनाव प्रचार में ‘गरीबी हटाओ’ का नारा प्रमुख रहा।

घ. आपातकाल, 1975–1977

When will India wake up and realise its Emergency 2.0?

dailyo.in

25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तथा राजनीतिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं।

आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।

ङ. जनता पार्टी का गठन, 1977

1977 में भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस (O), समाजवादी समूहों और अन्य विपक्षी संगठनों के नेताओं ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया।

जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को पराजित किया और केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई।

इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र में चुनावों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की संभावना को स्पष्ट किया।

च. कांग्रेस की पुनर्वापसी, 1980

जनता पार्टी सरकार आंतरिक मतभेदों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह सकी। 1980 में हुए आम चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई।

छ. क्षेत्रीय एवं पहचान आधारित राजनीति का विकास

1980 के दशक में भाषाई, सांस्कृतिक, जातिगत और क्षेत्रीय हितों पर आधारित राजनीतिक संगठनों का प्रभाव बढ़ा।

1982 में एन. टी. रामाराव के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना क्षेत्रीय राजनीति के विकास का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण थी।

इस चरण का महत्त्व: इस अवधि में कांग्रेस का एकाधिकार कमजोर हुआ, विपक्षी दलों की भूमिका बढ़ी और क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का विकास हुआ। Taylor & Francis Online+2

4.3 तृतीय चरण: बहुदलीय प्रतिस्पर्धा और गठबंधन राजनीति (1989–2014)

HT Archive: VP Singh’s 11-month tenure as PM ends, coalition govt falls | India News

hindustantimes.com

1989 के आम चुनावों ने भारतीय दलीय व्यवस्था में एक नए चरण की शुरुआत की। कांग्रेस ने केंद्र में अपना पूर्व प्रभुत्व खो दिया और सरकार गठन में गठबंधन राजनीति का महत्त्व बढ़ गया।

प्रमुख घटनाएँ एवं विकास:

क. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन, 1989

वी. पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन हुआ। इसे भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों का बाहरी समर्थन प्राप्त था।

ख. मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, 1990

केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण संबंधी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के निर्णय ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया।

इससे पिछड़े वर्गों की राजनीतिक लामबंदी और सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति को बढ़ावा मिला।

ग. आर्थिक सुधार, 1991

प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए। उदारीकरण और आर्थिक नीतियाँ राजनीतिक दलों के बीच महत्त्वपूर्ण बहस का विषय बनीं।

घ. क्षेत्रीय दलों का उदय

इस चरण में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। प्रमुख उदाहरण हैं:

• द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) – तमिलनाडु।
• अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) – तमिलनाडु।
• तेलुगु देशम पार्टी (TDP) – आंध्र प्रदेश।
• समाजवादी पार्टी (SP) – उत्तर प्रदेश।
• बहुजन समाज पार्टी (BSP) – उत्तर प्रदेश।
• शिरोमणि अकाली दल (SAD) – पंजाब।
• असम गण परिषद (AGP) – असम।
• बीजू जनता दल (BJD) – ओडिशा।

ङ. केंद्र में गठबंधन सरकारें

इस अवधि में कई गठबंधन और अल्पमत सरकारों का गठन हुआ:

• संयुक्त मोर्चा सरकार (1996–1998)।
• अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार (1998–2004)।
• डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार (2004–2014)।

च. भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विकास

1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने धीरे-धीरे अपना चुनावी आधार बढ़ाया और कांग्रेस की प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बन गई।

इस चरण का महत्त्व: बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, गठबंधन सरकारों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार इस अवधि की प्रमुख विशेषताएँ थीं। Oxford Academic+2

4.4 चतुर्थ चरण: भाजपा का राष्ट्रीय प्रभुत्व और बदलती गठबंधन राजनीति (2014–वर्तमान)

‘I was new to Delhi in 2014’: PM Modi recalls how Pranab Mukherjee had guided and supported him years back

dnaindia.com

2014 के आम चुनावों ने भारतीय दलीय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 282 सीटें प्राप्त करके अपने दम पर बहुमत हासिल किया। 1984 के बाद यह पहली बार था जब किसी एक राजनीतिक दल ने लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सरकार बनाई।

2019 के आम चुनावों में भाजपा ने अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए 303 लोकसभा सीटें प्राप्त कीं।

इन घटनाओं के आधार पर अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने इस अवधि को भारतीय दलीय व्यवस्था के चौथे चरण के रूप में समझने का प्रयास किया है। हालांकि, इसे एक स्वतंत्र और विशिष्ट दलीय व्यवस्था मानने को लेकर अकादमिक बहस जारी है। Carnegie Endowment for International Peace+2

इस चरण की प्रमुख विशेषताएँ:

1. भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्व: 2014 और 2019 के चुनावों के बाद भाजपा प्रमुख राष्ट्रीय सत्तारूढ़ दल के रूप में उभरी।
2. राष्ट्रीय नेतृत्व का महत्त्व: नेतृत्व, राजनीतिक संचार और चुनाव प्रचार का महत्त्व बढ़ा।
3. क्षेत्रीय दलों की निरंतर भूमिका: राज्य स्तरीय राजनीति में क्षेत्रीय दल प्रभावशाली बने रहे।
4. राजनीतिक ध्रुवीकरण: विभिन्न दलों के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद चुनावी विमर्श का प्रमुख हिस्सा बने।
5. डिजिटल चुनाव प्रचार: सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का राजनीतिक लामबंदी में उपयोग बढ़ा।
6. विपक्षी गठबंधनों का विकास: विपक्षी दलों ने चुनावी सहयोग और गठबंधन के विभिन्न स्वरूप अपनाए।

2024 के आम चुनाव और गठबंधन राजनीति

2024 के लोकसभा चुनावों ने इस चरण में एक महत्त्वपूर्ण नया आयाम जोड़ा।

भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें प्राप्त कीं, जो लोकसभा की 543 सीटों में बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों से कम थीं। हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने घोषित परिणामों के अनुसार 293 सीटें प्राप्त कीं और अपने सहयोगी दलों के समर्थन से लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई।

इस परिणाम ने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार गठन में गठबंधन सहयोगियों के महत्त्व को प्रदर्शित किया। साथ ही विपक्षी गठबंधनों और क्षेत्रीय दलों की चुनावी भूमिका भी स्पष्ट हुई। DD News+2

इस प्रकार, 2014 से वर्तमान समय तक की अवधि को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय प्रभुत्व, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा और बदलती गठबंधन राजनीति के रूप में समझा जा सकता है। इसे एक अलग चौथी दलीय व्यवस्था मानना राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

5. भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास के प्रमुख कारक

भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास अनेक ऐतिहासिक, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित हुआ है।

5.1 औपनिवेशिक विरासत और राष्ट्रीय आंदोलन

राष्ट्रीय आंदोलन ने राजनीतिक जागरूकता, संगठनात्मक नेटवर्क और राजनीतिक नेतृत्व को विकसित किया। कांग्रेस तथा अन्य संगठनों ने स्वतंत्रता के बाद की दलीय राजनीति की आधारशिला रखी।

5.2 संवैधानिक लोकतंत्र

भारतीय संविधान ने प्रतिनिधिक लोकतंत्र और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित शासन व्यवस्था स्थापित की। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है।

5.3 सामाजिक विविधता

भारत की भाषाई, धार्मिक, जातिगत, जनजातीय, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता ने राजनीतिक दलों के निर्माण एवं विकास को प्रभावित किया है।

5.4 संघीय व्यवस्था

भारत की संघीय संरचना ने क्षेत्रीय राजनीतिक हितों को अभिव्यक्ति देने का अवसर प्रदान किया। राज्य स्तर के राजनीतिक आंदोलनों ने क्षेत्रीय दलों के विकास में योगदान दिया।

5.5 चुनाव प्रणाली

भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में प्रथम-मत-प्राप्ति प्रणाली (First-Past-the-Post System) अपनाई जाती है। इस प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वैध मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, भले ही उसे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो।

इस व्यवस्था ने राजनीतिक गठबंधनों और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित किया है।

5.6 जाति एवं सामुदायिक लामबंदी

जाति और समुदाय की पहचान ने राजनीतिक संगठन, चुनावी लामबंदी और सामाजिक प्रतिनिधित्व आधारित दलों के विकास को प्रभावित किया है।

हालाँकि, मतदान व्यवहार को केवल जाति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। आर्थिक स्थिति, नेतृत्व, नीतियाँ, विचारधारा और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

5.7 क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और विकास संबंधी माँगों ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास को प्रोत्साहित किया।

5.8 नेतृत्व और राजनीतिक संगठन

राजनीतिक नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, विचारधारा और जनसमर्थन जुटाने की क्षमता ने राजनीतिक दलों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5.9 आर्थिक एवं विकास संबंधी मुद्दे

गरीबी, बेरोजगारी, कृषि समस्याएँ, आर्थिक असमानता, कल्याणकारी योजनाएँ और आर्थिक सुधार राजनीतिक दलों की नीतियों एवं चुनावी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं।

5.10 मीडिया और संचार

समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने राजनीतिक संचार तथा चुनाव प्रचार के स्वरूप को बदल दिया है।

6. भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

1. बहुदलीय व्यवस्था: भारत में अनेक राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सक्रिय हैं।
2. प्रभुत्वशाली दल का दौर: भारतीय राजनीति में ऐसे चरण रहे हैं जिनमें एक दल ने राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रभुत्व स्थापित किया।
3. राजनीति का क्षेत्रीयकरण: क्षेत्रीय दलों ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4. गठबंधन राजनीति: गठबंधन सरकारें और चुनावी गठबंधन संसदीय राजनीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बने हैं।
5. वैचारिक विविधता: राजनीतिक दल उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और क्षेत्रवाद जैसी विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
6. सामाजिक विविधता: विभिन्न दल अलग-अलग जातियों, वर्गों, समुदायों और भाषाई समूहों का समर्थन प्राप्त करते हैं।
7. चुनावी प्रतिस्पर्धा: राजनीतिक दल चुनावों के माध्यम से विधायी प्रतिनिधित्व और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
8. नेतृत्व-केंद्रित राजनीति: राजनीतिक नेतृत्व दलों की पहचान, संगठन और चुनाव प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
9. दलीय गुटबाजी: आंतरिक मतभेद, नेतृत्व विवाद और संगठनात्मक संघर्ष राजनीतिक दलों के विभाजन का कारण बन सकते हैं।
10. संघीय स्वरूप: अलग-अलग राज्यों में सामाजिक संरचना, क्षेत्रीय हितों और राजनीतिक इतिहास के कारण दलीय प्रतिस्पर्धा का स्वरूप भिन्न होता है।

7. भारत में राजनीतिक दलों का संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचा

भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों के लिए कोई अलग और व्यापक अध्याय नहीं है। फिर भी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हैं।

संवैधानिक / कानूनी प्रावधान	महत्त्व
अनुच्छेद 19(1)(c)	संघ या संगठन बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जो संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन है।
अनुच्छेद 324	निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 326	वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 102 और 191	क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित हैं।
दसवीं अनुसूची	दल-बदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान करती है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A	निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करती है।

दसवीं अनुसूची को संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल की समस्या से निपटना और विधायी संस्थाओं में स्थिरता को प्रोत्साहित करना था।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A राजनीतिक दलों के पंजीकरण का वैधानिक आधार प्रदान करती है। India Code+2

8. भारतीय दलीय व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण

भारतीय दलीय व्यवस्था ने लोकतांत्रिक भागीदारी के विस्तार और सामाजिक तथा क्षेत्रीय विविधता के प्रतिनिधित्व में योगदान दिया है। हालांकि, इस व्यवस्था के सामने कई संगठनात्मक और संस्थागत चुनौतियाँ भी हैं।

सकारात्मक योगदान

• लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• सामाजिक एवं क्षेत्रीय हितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
• चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की संभावना सुनिश्चित करना।
• क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय राजनीति तक पहुँचाना।
• गठबंधन राजनीति के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक हितों में बातचीत को बढ़ावा देना।
• विपक्ष के माध्यम से सरकारी नीतियों की समीक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

प्रमुख चुनौतियाँ

• आंतरिक दलीय लोकतंत्र: नेतृत्व का केंद्रीकरण और सीमित आंतरिक विचार-विमर्श संगठनात्मक लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं।
• राजनीति का अपराधीकरण: आपराधिक मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की भागीदारी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक महत्त्वपूर्ण चिंता है।
• धनबल का प्रभाव: चुनावों में वित्तीय संसाधनों का प्रभाव पारदर्शिता और समान प्रतिस्पर्धा से संबंधित प्रश्न उत्पन्न करता है।
• वंशवादी राजनीति: राजनीतिक परिवारों में नेतृत्व का केंद्रीकरण और पारिवारिक उत्तराधिकार बहस का विषय रहे हैं।
• जातिवादी एवं सांप्रदायिक लामबंदी: पहचान आधारित राजनीति सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकती है, लेकिन सामाजिक विभाजन को भी तीव्र कर सकती है।
• दल-बदल और राजनीतिक अस्थिरता: राजनीतिक दलों का परिवर्तन और विधायी समर्थन से संबंधित विवाद सरकारों की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
• वैचारिक असंगति: विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों के चुनावी गठबंधन से नीतिगत एकरूपता संबंधी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं।
• संगठनात्मक कमजोरी: कई दल जमीनी संगठन, जवाबदेही और नियमित आंतरिक चुनावों से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हैं।

इन चुनौतियों का स्वरूप अलग-अलग राजनीतिक दलों और राज्यों में भिन्न हो सकता है। इसलिए इनका विश्लेषण तथ्यों और संस्थागत परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

9. निष्कर्ष

भारतीय दलीय व्यवस्था का विकास औपनिवेशिक काल के राजनीतिक संगठनों से प्रारंभ होकर एक जटिल बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठित राजनीतिक गतिविधियों के प्रारंभिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद पहले चरण में प्रभुत्व स्थापित किया।

1967 के चुनाव, 1975–1977 का आपातकाल, 1977 में जनता पार्टी का प्रयोग, 1989 के बाद गठबंधन राजनीति, क्षेत्रीय दलों का विकास तथा 2014 के बाद भाजपा की राष्ट्रीय चुनावी सफलताओं ने भारतीय दलीय व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित किया।

2024 के आम चुनावों ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की बहुदलीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल की प्रमुख स्थिति और गठबंधन सहयोगियों पर उसकी निर्भरता एक साथ मौजूद हो सकती है।

भारतीय दलीय व्यवस्था देश की सामाजिक विविधता, संघीय संरचना, वैचारिक मतभेदों और बदलती राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। इसका भविष्य चुनावी प्रतिस्पर्धा, संस्थागत जवाबदेही, आंतरिक दलीय लोकतंत्र और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।