1. प्रस्तावना

हिंदुत्व की राजनीति का उदय समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हिंदुत्व एक वैचारिक एवं संगठनात्मक आंदोलन से आगे बढ़कर चुनावी राजनीति, सार्वजनिक विमर्श और शासन-नीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) का विस्तार, संघ परिवार से जुड़े संगठनों की सक्रियता, राजनीतिक अभियानों में धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग तथा राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता से संबंधित बहसें इस परिवर्तन के प्रमुख संकेत हैं।

हिंदुत्व को सामान्यतः भारतीय राष्ट्र की ऐसी राजनीतिक-सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में समझा जाता है, जिसमें हिंदू सभ्यतागत पहचान को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसे हिंदू धर्म के समान नहीं माना जाना चाहिए। हिंदू धर्म विविध धार्मिक विश्वासों, दार्शनिक परंपराओं, संप्रदायों और पूजा-पद्धतियों का व्यापक समूह है। इसी प्रकार, यह मानना भी उचित नहीं है कि सभी हिंदू हिंदुत्व की राजनीति का समर्थन करते हैं।

समकालीन हिंदुत्व के उदय को समझने के लिए हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों का ऐतिहासिक विकास, राम जन्मभूमि आंदोलन, BJP का चुनावी विस्तार, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तथा पहचान-आधारित राजनीतिक लामबंदी का अध्ययन आवश्यक है।

2. हिंदुत्व की राजनीति: अर्थ एवं अवधारणा

हिंदुत्व की राजनीति से आशय ऐसी राजनीतिक गतिविधियों, विचारों और नीतिगत प्रयासों से है, जो भारतीय राष्ट्र की परिभाषा में हिंदू सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान को केंद्रीय स्थान प्रदान करने की अवधारणा से प्रभावित होते हैं।

विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक Hindutva: Who Is a Hindu? (1923) में हिंदुत्व की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदुत्व को हिंदू धर्म से व्यापक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में व्याख्यायित किया।

हिंदुत्व की समकालीन राजनीति के प्रमुख तत्त्व हैं:

1. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: भारतीय राष्ट्रीय पहचान को हिंदू सभ्यता की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना।
2. राष्ट्रीय पहचान: साझा सभ्यतागत पहचान को राष्ट्रीय एकता का आधार मानना।
3. धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक: धार्मिक आख्यानों, त्योहारों, तीर्थस्थलों और ऐतिहासिक स्मृतियों का राजनीतिक लामबंदी में उपयोग।
4. संगठनात्मक लामबंदी: राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक संगठनों के नेटवर्क का विस्तार।
5. राजनीतिक प्रतिनिधित्व: हिंदू पहचान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर चुनावी समर्थन प्राप्त करना।
6. राज्य की नीतियाँ और शासन: धार्मिक संस्थाओं, व्यक्तिगत कानूनों, नागरिकता, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित नीतियों पर प्रभाव डालना।

हिंदुत्व की व्याख्या उसके समर्थकों, आलोचकों और अकादमिक विद्वानों के बीच अलग-अलग है। इसलिए इसका अध्ययन एक स्थिर विचारधारा मानकर नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक गतिविधियों और संस्थागत प्रभावों के आधार पर करना चाहिए।

3. समकालीन उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिंदुत्व की समकालीन राजनीतिक वृद्धि की जड़ें 1990 के दशक से पहले की घटनाओं में भी मौजूद हैं।

3.1 प्रारंभिक वैचारिक एवं संगठनात्मक आधार

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में धार्मिक सुधार आंदोलनों, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और भारतीय पहचान से संबंधित बहसों ने सामूहिक चेतना के नए रूपों को जन्म दिया। हालांकि, सभी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों को राजनीतिक हिंदुत्व के समान नहीं माना जा सकता।

इस विकास की कुछ प्रमुख घटनाएँ थीं:

• 1923 में वी. डी. सावरकर द्वारा हिंदुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन।
• 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना।
• हिंदू महासभा का एक राजनीतिक संगठन के रूप में विकास।
• 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना।

इन घटनाओं ने आगे चलकर हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के वैचारिक, संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार के लिए आधार तैयार किया।

3.2 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना

जनता पार्टी के विघटन और पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ से जुड़े नेताओं के अलग होने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। प्रारंभ में BJP ने एक व्यापक राजनीतिक पहचान विकसित करने का प्रयास किया। बाद के वर्षों में हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसके राजनीतिक अभियानों में अधिक प्रमुख होते गए।

3.3 राम जन्मभूमि आंदोलन

1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक के प्रारंभ में राम जन्मभूमि आंदोलन हिंदुत्व की राजनीति के विस्तार का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ बना। इस आंदोलन की प्रमुख माँग अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण थी।

इस आंदोलन ने धार्मिक प्रतीकों, ऐतिहासिक दावों और चुनावी राजनीति को निकटता से जोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस तथा उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा ने भारतीय राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और विभिन्न समुदायों के संबंधों को गहराई से प्रभावित किया।

इस आंदोलन के कारण BJP की राष्ट्रीय राजनीतिक दृश्यता बढ़ी और हिंदुत्व एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में उभरा।

4. हिंदुत्व की राजनीति के समकालीन उदय के प्रमुख कारण

4.1 संघ परिवार का संगठनात्मक नेटवर्क

संघ परिवार से आशय RSS से जुड़े विभिन्न संगठनों के व्यापक नेटवर्क से है। ये संगठन राजनीति, शिक्षा, श्रमिक गतिविधियों, छात्र संगठनों, धार्मिक लामबंदी और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

RSS ने हिंदुत्व के विस्तार में निम्नलिखित माध्यमों से भूमिका निभाई है:

• नियमित संगठनात्मक गतिविधियाँ और स्थानीय शाखाएँ।
• कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और वैचारिक विकास।
• सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।
• विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों के बीच समन्वय।
• समुदायों के स्तर पर दीर्घकालीन जनसंपर्क और लामबंदी।

BJP और व्यापक संघ परिवार के बीच संबंध BJP की संगठनात्मक पहुँच का एक महत्त्वपूर्ण आधार रहे हैं। हालांकि, RSS और BJP अलग-अलग संस्थागत भूमिकाओं वाले संगठन हैं।

4.2 BJP का चुनावी विस्तार

BJP का चुनावी विकास हिंदुत्व की राजनीति के उदय का एक प्रमुख आधार रहा है।

वर्ष	लोकसभा में BJP की सीटें	राजनीतिक महत्त्व
1984	2	प्रारंभिक संसदीय उपस्थिति सीमित रही
1991	120	राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बड़ा विस्तार
1996	161	लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना
1998	182	BJP के नेतृत्व में गठबंधन सरकार
1999	182	NDA के माध्यम से पुनः सत्ता में वापसी
2014	282	BJP को पहली बार अकेले बहुमत
2019	303	संसदीय प्रभुत्व का सुदृढ़ीकरण
2024	240	सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सरकार गठन के लिए NDA सहयोगियों पर निर्भरता

ये आँकड़े बताते हैं कि BJP का उदय अचानक या एकरेखीय प्रक्रिया नहीं था। यह विभिन्न चरणों में राजनीतिक लामबंदी, गठबंधन निर्माण और चुनावी विस्तार के माध्यम से विकसित हुआ। Carnegie Endowment+2

4.3 नेतृत्व और राजनीतिक संचार

समकालीन हिंदुत्व की राजनीति के विस्तार में राजनीतिक नेतृत्व की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने मजबूत केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संदेशों को एक साथ प्रस्तुत किया है।

राजनीतिक संचार के प्रमुख माध्यमों में शामिल हैं:

• टेलीविजन और डिजिटल मीडिया।
• सोशल मीडिया मंच।
• विशाल सार्वजनिक रैलियाँ।
• नेताओं और नागरिकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद।
• राष्ट्रीय प्रतीकों और धार्मिक-सांस्कृतिक संदर्भों का उपयोग।

इस संचार शैली ने BJP को एक प्रभावशाली राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान बनाने में सहायता दी है। दूसरी ओर, आलोचकों ने राजनीतिक ध्रुवीकरण, असहमति के प्रति व्यवहार और लोकतांत्रिक विमर्श पर इसके प्रभाव को लेकर प्रश्न उठाए हैं।

4.4 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लामबंदी

धार्मिक प्रतीक, त्योहार, तीर्थस्थल, मंदिर और ऐतिहासिक आख्यान राजनीतिक संचार के महत्त्वपूर्ण साधन बन गए हैं। अयोध्या इस संदर्भ में विशेष महत्त्व रखता है।

जनवरी 2024 में अयोध्या स्थित राम मंदिर का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं राजनीतिक घटना बना। समर्थकों ने इसे लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और सांस्कृतिक आकांक्षा की पूर्ति के रूप में देखा। आलोचकों ने धार्मिक प्रतीकों, राज्य संस्थाओं और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के संबंध पर प्रश्न उठाए।

4.5 जाति और सामाजिक गठबंधन का निर्माण

हिंदुत्व की राजनीति ने विभिन्न जाति समूहों के बीच व्यापक राजनीतिक गठबंधन बनाने का प्रयास किया है। BJP ने उच्च जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दलितों और आदिवासी समुदायों के कुछ वर्गों में समर्थन बढ़ाने के लिए चुनावी रणनीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सहारा लिया है।

इस प्रक्रिया ने जातिगत असमानताओं और जाति-आधारित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त नहीं किया है। इसके बजाय जाति पहचान, धार्मिक पहचान, कल्याणकारी राजनीति और चुनावी लामबंदी के नए संयोजन विकसित हुए हैं। हिंदुत्व और जाति राजनीति के बीच संबंध समकालीन राजनीतिक शोध का एक महत्त्वपूर्ण विषय है। Taylor & Francis Online+1

4.6 कल्याणकारी राजनीति और विकास का विमर्श

BJP की चुनावी लोकप्रियता को केवल हिंदुत्व के आधार पर नहीं समझा जा सकता। कल्याणकारी योजनाएँ, बुनियादी ढाँचे का विकास, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आवास, स्वच्छता, रसोई गैस कनेक्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों ने भी उसके राजनीतिक समर्थन में योगदान दिया है।

कल्याणकारी योजनाओं, नेतृत्व की लोकप्रियता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह संयोजन समकालीन BJP राजनीति की एक प्रमुख विशेषता है। इससे स्पष्ट होता है कि पहचान-आधारित राजनीति आर्थिक और सामाजिक नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ भी चल सकती है।

4.7 राष्ट्रीय सुरक्षा और ऐतिहासिक स्मृति

राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, सीमा विवाद तथा ऐतिहासिक आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन की स्मृतियों को अक्सर राष्ट्रवादी राजनीतिक विमर्श में शामिल किया जाता है। ये विषय राष्ट्रीय एकता और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

हालाँकि, चुनावी राजनीति में इतिहास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों का उपयोग विवाद भी उत्पन्न कर सकता है, विशेषकर तब जब ऐतिहासिक शिकायतों के माध्यम से धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाई जाती है।

4.8 डिजिटल मीडिया और राजनीतिक लामबंदी

डिजिटल मंचों ने हिंदुत्व की राजनीति के प्रचार और संगठन के तरीकों को बदल दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक संगठन और उनके समर्थक संदेश, वीडियो, चित्र तथा ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्याएँ तेजी से प्रसारित कर सकते हैं।

डिजिटल संचार राजनीतिक भागीदारी और सार्वजनिक बहस को बढ़ा सकता है। लेकिन गलत सूचना, भ्रामक सामग्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी गंभीर चुनौतियाँ हैं।

5. समकालीन परिदृश्य: प्रमुख घटनाक्रम

5.1 2014 के बाद का मोदी युग

2014 का आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था। BJP ने 282 सीटें प्राप्त कर अकेले बहुमत की सरकार बनाई। 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था।

2019 में BJP ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 303 कर ली। इस अवधि में विकास, कल्याण, नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में अधिक प्रमुख हुए।

इस दौरान कई घटनाएँ सार्वजनिक बहस के केंद्र में रहीं:

• अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से संबंधित संवैधानिक परिवर्तन, जिनमें अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे से संबंधित प्रावधानों को प्रभावी रूप से समाप्त करना शामिल था।
• नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का निर्माण तथा मार्च 2024 में इसके नियमों की अधिसूचना।
• समान नागरिक संहिता पर बहस।
• अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा।
• धर्मांतरण, व्यक्तिगत कानूनों, धार्मिक जुलूसों और पूजा स्थलों से संबंधित सार्वजनिक विवाद।

इन घटनाओं की व्याख्या राजनीतिक समर्थकों, विपक्षी दलों, विधि विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों ने अलग-अलग तरीके से की है।

5.2 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) ने भारत के नागरिकता कानून में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए निर्दिष्ट गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए, निर्धारित तिथि तक भारत में प्रवेश करने की शर्त के साथ, नागरिकता प्राप्त करने का एक त्वरित मार्ग प्रदान किया।

सरकार ने इसे पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों के लिए मानवीय उपाय बताया है। आलोचकों का तर्क है कि निर्दिष्ट धार्मिक श्रेणियों से मुसलमानों को बाहर रखना समानता और नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से संबंधित प्रश्न उत्पन्न करता है।

इस अधिनियम को लागू करने के नियम मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए। यह विवाद धर्म, नागरिकता और संवैधानिक समानता के संबंध में व्यापक मतभेद को दर्शाता है।

5.3 अयोध्या और राम मंदिर

अयोध्या भूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को निर्णय दिया। न्यायालय ने विवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए प्रदान की तथा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए पाँच एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का निर्देश दिया।

राम मंदिर का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को हुआ। यह समकालीन हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक बना और धार्मिक विरासत, संवैधानिक संस्थाओं तथा धर्मनिरपेक्षता पर व्यापक बहस का विषय भी बना।

5.4 2024 का आम चुनाव: निरंतरता और सीमाएँ

2024 के लोकसभा चुनाव ने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम प्रस्तुत किया। BJP ने 240 सीटें प्राप्त कीं, जो अकेले बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों से कम थीं। हालांकि, उसके पूर्व-निर्वाचन गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त कीं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली।

इस परिणाम से दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ सामने आईं:

1. निरंतरता: BJP सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी रही और राष्ट्रीय राजनीति में उसकी केंद्रीय भूमिका कायम रही।
2. सीमा और नियंत्रण: अकेले बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन सहयोगियों और संसदीय बातचीत का महत्त्व बढ़ गया।

राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार, यह परिणाम BJP के पिछले स्तर के प्रभुत्व के लिए एक झटका था, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसके प्रभाव का अंत नहीं था। University of California Press+2

5.5 तीसरी मोदी सरकार के अंतर्गत हिंदुत्व

जून 2024 में गठित तीसरी मोदी सरकार गठबंधन के ढाँचे में कार्य कर रही है। इस परिस्थिति में BJP का प्रभाव महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन उसे अपने सहयोगी दलों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

2025 और 2026 में प्रकाशित शोध हिंदुत्व को ऐसे राजनीतिक प्रकल्प के रूप में देखता है, जो शासन और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता रहा है, लेकिन साथ ही उसे चुनावी, क्षेत्रीय और सामाजिक सीमाओं का भी सामना करना पड़ता है। विभिन्न राज्यों और सामाजिक समूहों में इसका प्रभाव समान नहीं है। Taylor & Francis Online+1

6. हिंदुत्व की राजनीति और भारतीय संविधान

हिंदुत्व की राजनीति से संबंधित सबसे महत्त्वपूर्ण बहसों में से एक इसका भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के साथ संबंध है।

भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समान नागरिकता पर आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित संवैधानिक अधिकार प्रारंभ से ही मौजूद थे।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:

संवैधानिक प्रावधान	विषय
अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण
अनुच्छेद 15	धर्म सहित निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध
अनुच्छेद 16	सरकारी रोजगार में अवसर की समानता
अनुच्छेद 25	अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, संवैधानिक सीमाओं के अधीन
अनुच्छेद 26–28	धार्मिक संप्रदायों, धार्मिक कार्यों और धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार
अनुच्छेद 29–30	सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के संरक्षण

मुख्य संवैधानिक प्रश्न यह है कि क्या बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय सदस्यता का प्रमुख आधार बनाया जा सकता है, जबकि समान नागरिकता और अल्पसंख्यक अधिकारों को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए।

हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक लोकतंत्र के अनुकूल हो सकता है। आलोचकों का मत है कि बहुसंख्यकवादी राजनीतिक व्यवहार बहुलवाद, अल्पसंख्यक संरक्षण और भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कमजोर कर सकता है।

7. भारतीय लोकतंत्र पर हिंदुत्व की राजनीति का प्रभाव

7.1 चुनावी प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन

हिंदुत्व चुनावी प्रतिस्पर्धा का एक महत्त्वपूर्ण आधार बन गया है। राजनीतिक दल अपने अभियानों में धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और ऐतिहासिक स्मृतियों से जुड़े मुद्दों को अधिक महत्त्व देने लगे हैं।

7.2 राजनीतिक पहचान का पुनर्गठन

हिंदुत्व के विस्तार ने जाति और क्षेत्रीय भिन्नताओं के पार एक व्यापक हिंदू पहचान के राजनीतिक निर्माण को प्रोत्साहित किया है। हालांकि, जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्रीय पहचानें अभी भी मतदान व्यवहार और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं।

7.3 धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद पर बहस

हिंदुत्व के उदय ने भारत में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ पर बहस को तेज किया है। मुख्य प्रश्न केवल सार्वजनिक जीवन में धर्म की उपस्थिति का नहीं, बल्कि यह है कि राज्य धार्मिक पहचान से परे सभी नागरिकों और समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है या नहीं।

7.4 अल्पसंख्यक अधिकार और सामाजिक संबंध

आलोचकों ने राजनीतिक बहिष्करण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, घृणास्पद भाषण और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। समर्थक इनमें से कुछ आकलनों से असहमति जताते हैं और तर्क देते हैं कि सरकारी नीतियों का मूल्यांकन उनके घोषित उद्देश्यों तथा वास्तविक क्रियान्वयन के आधार पर होना चाहिए।

एक संतुलित अकादमिक अध्ययन में प्रमाणित घटनाओं, राजनीतिक आरोपों, न्यायिक निष्कर्षों और व्यापक वैचारिक व्याख्याओं के बीच अंतर करना आवश्यक है।

7.5 संघवाद और क्षेत्रीय विविधता

हिंदुत्व की राजनीति पूरे भारत में एक समान रूप से विकसित नहीं हुई है। इसका प्रभाव विभिन्न राज्यों के इतिहास, भाषा, जातिगत संरचना, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय दलों की शक्ति के अनुसार बदलता है।

2024 के चुनाव परिणामों ने भी क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियों के महत्त्व को स्पष्ट किया। 2024 के बाद के अध्ययनों में यह रेखांकित किया गया है कि विभिन्न राज्यों और सामाजिक समूहों में हिंदुत्व का प्रभाव अलग-अलग गति से बढ़ या घट रहा है। Taylor & Francis Online+1

7.6 संस्थाएँ और सार्वजनिक विमर्श

संवैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, मीडिया, नागरिक समाज और न्यायपालिका की भूमिका हिंदुत्व तथा लोकतंत्र से संबंधित बहसों में केंद्रीय हो गई है। संस्थागत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार और राजनीतिक सत्ता की सीमाएँ इस विमर्श के प्रमुख विषय हैं।

8. प्रमुख आलोचनाएँ और समर्थकों के तर्क

समर्थकों द्वारा प्रस्तुत प्रमुख तर्क

1. हिंदुत्व भारत की सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सभ्यतागत विरासत की पहचान को प्रोत्साहित करता है।
2. यह साझा सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का आधार प्रदान करता है।
3. यह हिंदू परंपराओं की ऐतिहासिक उपेक्षा को दूर करने का प्रयास करता है।
4. इसने एक संगठित राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क विकसित किया है, जिसकी चुनावी उपस्थिति महत्त्वपूर्ण है।
5. इसके समर्थकों का मानना है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक शासन के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है।

प्रमुख आलोचनाएँ

1. बहुसंख्यकवाद: राष्ट्रीय पहचान को बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर परिभाषित करने से समान नागरिकता कमजोर हो सकती है।
2. अल्पसंख्यक अधिकार: मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के राजनीतिक एवं सामाजिक समावेशन को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
3. धर्मनिरपेक्षता: जब राजनीतिक पहचान बहुसंख्यक धर्म से निकटता से जुड़ती है, तब राज्य की धार्मिक निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।
4. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण: धार्मिक लामबंदी सामाजिक विभाजन और समुदायों के बीच तनाव बढ़ा सकती है।
5. इतिहास की व्याख्या: ऐतिहासिक शिकायतों का राजनीतिक उपयोग जटिल इतिहास को सरल बनाकर विरोधी सामुदायिक पहचानों को मजबूत कर सकता है।
6. संस्थागत स्वायत्तता: सार्वजनिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और असहमति की सुरक्षा को लेकर आलोचनाएँ सामने आती हैं।

इन तर्कों का मूल्यांकन प्रमाणों, संवैधानिक सिद्धांतों और राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी पूरे धार्मिक समुदाय के बारे में सामान्यीकरण करना उचित नहीं है।

9. निष्कर्ष

हिंदुत्व की राजनीति का उदय समकालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित इसके वैचारिक और संगठनात्मक आधार आगे चलकर RSS के विस्तार, BJP की वृद्धि, राम जन्मभूमि आंदोलन और बदलती चुनावी लामबंदी के माध्यम से एक शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुए।

2014 के बाद हिंदुत्व ने राजनीतिक संचार, सार्वजनिक नीति संबंधी बहसों और राष्ट्रीय पहचान की परिभाषा को प्रभावित करने में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, 2024 के आम चुनाव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रभाव प्रतिस्पर्धात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर कार्य करता है। BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी रही, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे NDA के सहयोगी दलों का समर्थन आवश्यक हुआ।

इस प्रकार, समकालीन परिदृश्य में एक ओर हिंदुत्व का राजनीतिक सुदृढ़ीकरण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर चुनावी प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय विविधता, संवैधानिक समीक्षा और सार्वजनिक विमर्श से उत्पन्न चुनौतियाँ भी मौजूद हैं।

हिंदुत्व की राजनीति को समग्र रूप से समझने के लिए उसके राजनीतिक आकर्षण के साथ-साथ धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, समान नागरिकता, अल्पसंख्यक अधिकारों और भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर उसके प्रभाव का भी विश्लेषण आवश्यक है।