परिचय

मतदान व्यवहार अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है। भारत में जाति ऐतिहासिक रूप से चुनावी राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक निर्धारक रही है। यह राजनीतिक पहचान, उम्मीदवारों के चयन, राजनीतिक लामबंदी, चुनावी गठबंधनों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कुछ परिस्थितियों में मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करती है।

जाति और मतदान व्यवहार का संबंध भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना में निहित है, जहाँ जाति ने सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, संसाधनों तक पहुँच और सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना और लोकतांत्रिक राजनीति के विस्तार के साथ जाति राजनीतिक संगठन और लामबंदी का एक महत्त्वपूर्ण आधार भी बन गई।

हालाँकि, जाति प्रत्येक व्यक्ति के मतदान निर्णय को निर्धारित नहीं करती। मतदाता राजनीतिक नेतृत्व, दलों के प्रदर्शन, आर्थिक परिस्थितियों, कल्याणकारी योजनाओं, विकास, विचारधारा और स्थानीय मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए जाति को मतदान व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक समझना चाहिए, लेकिन इसे चुनावी व्यवहार की एकमात्र व्याख्या नहीं माना जा सकता।

चुनावी राजनीति में जाति का अर्थ एवं अवधारणा

जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है, जो परंपरागत रूप से जन्म, सामाजिक पदानुक्रम, वंशानुगत व्यवसाय और सामुदायिक पहचान से जुड़ी रही है। चुनावी राजनीति में जाति राजनीतिक पहचान, सामूहिक लामबंदी, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा का आधार बनती है।

चुनावी राजनीति में जाति के महत्त्व को निम्नलिखित अवधारणाओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

• जातिगत पहचान: किसी विशेष जाति या समुदाय से संबंधित होने की भावना।
• जातिगत लामबंदी: किसी जाति के सदस्यों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने अथवा विशेष उम्मीदवारों और दलों का समर्थन करने के लिए संगठित करना।
• जाति-आधारित प्रतिनिधित्व: विधायी निकायों और राजनीतिक संस्थाओं में विभिन्न जाति समूहों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की माँग।
• जाति-आधारित चुनावी गठबंधन: चुनावी समर्थन को संगठित करने के लिए राजनीतिक दलों अथवा सामाजिक समूहों के बीच सहयोग।
• वोट बैंक की राजनीति: यह मान्यता अथवा रणनीति कि कोई विशेष सामाजिक समूह लगातार किसी एक राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन करेगा।

वोट बैंक की अवधारणा का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जाति समूह राजनीतिक रूप से एकसमान नहीं होते। उनकी मतदान संबंधी प्राथमिकताएँ अलग-अलग चुनावों, क्षेत्रों, निर्वाचन क्षेत्रों और पीढ़ियों के अनुसार बदल सकती हैं।

मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप में जाति

जाति अनेक परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं।

1. जातिगत पहचान और राजनीतिक प्राथमिकता

जातिगत पहचान व्यक्ति की राजनीतिक सोच और सामूहिक हितों की भावना को प्रभावित कर सकती है। मतदाता उन उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के साथ जुड़ाव महसूस कर सकते हैं जिन्हें वे अपने जातीय समुदाय का प्रतिनिधि मानते हैं।

यह जुड़ाव विशेष रूप से उन परिस्थितियों में चुनावी प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है, जहाँ जातिगत पहचान सामाजिक स्थिति, राजनीतिक मान्यता या भेदभाव के ऐतिहासिक अनुभवों से जुड़ी होती है। हालाँकि, जातिगत पहचान का अर्थ यह नहीं है कि मतदाता अनिवार्य रूप से अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे।

2. जाति-आधारित उम्मीदवार चयन

राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते समय निर्वाचन क्षेत्र की जातीय संरचना पर विचार करते हैं। दल अपने चुनावी समर्थन को बढ़ाने और विभिन्न सामाजिक समूहों तक पहुँचने के लिए प्रभावशाली अथवा संख्यात्मक रूप से महत्त्वपूर्ण समुदायों के उम्मीदवारों को टिकट दे सकते हैं।

उम्मीदवार चयन का उपयोग सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करने और व्यापक चुनावी गठबंधन बनाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार जाति न केवल मतदाताओं की उम्मीदवार संबंधी पसंद को प्रभावित करती है, बल्कि यह भी प्रभावित करती है कि राजनीतिक दल किसे उम्मीदवार बनाते हैं।

3. जाति-आधारित राजनीतिक लामबंदी

जातीय संगठन, सामुदायिक संस्थाएँ, स्थानीय नेता और सामाजिक नेटवर्क चुनावों के दौरान मतदाताओं को संगठित करने में भूमिका निभा सकते हैं।

राजनीतिक दल विशेष जाति समूहों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सामुदायिक बैठकें, जनसभाएँ और संपर्क अभियान आयोजित कर सकते हैं। सामुदायिक नेता साझा सामाजिक समस्याओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग को सामने रखकर राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

इस प्रकार की लामबंदी मतदान प्रतिशत, राजनीतिक जागरूकता और दलगत प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती है।

4. जाति और दलगत पहचान

कुछ क्षेत्रों में विशेष राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट जाति समूहों के बीच अपना समर्थन आधार विकसित किया है। ऐसे संबंध सामाजिक न्याय आंदोलनों, वैचारिक प्रतिबद्धताओं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और दीर्घकालीन संगठनात्मक नेटवर्क के कारण विकसित हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, दलित राजनीति से जुड़े दलों का उदय और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की राजनीतिक लामबंदी ने भारत के अनेक राज्यों में दलगत प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है।

हालाँकि, जाति पर आधारित दलगत पहचान स्थायी नहीं होती। नेतृत्व में परिवर्तन, राजनीतिक गठबंधन, कल्याणकारी नीतियाँ, शासन का प्रदर्शन और चुनावी मुद्दे जाति समूहों तथा राजनीतिक दलों के संबंधों को बदल सकते हैं।

5. जाति और चुनावी गठबंधन

जातिगत समीकरण चुनावी गठबंधनों के निर्माण को भी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल व्यापक समर्थन आधार बनाने के लिए विभिन्न जाति समुदायों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं।

ऐसे गठबंधनों में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली जातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य सामाजिक समूह शामिल हो सकते हैं। इन गठबंधनों की संरचना और सफलता अलग-अलग राज्यों तथा चुनावों में भिन्न होती है।

चुनावी उद्देश्यों के लिए विभिन्न जाति समूहों को एक साथ लाने की रणनीति को प्रायः सामाजिक गठबंधन (Social Coalition) अथवा सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering) कहा जाता है।

6. जाति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व

पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग जाति और मतदान व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी, समानता और सामाजिक न्याय की माँग की है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का उद्देश्य इन समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। संबंधित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से केवल उसी श्रेणी के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाता मतदान कर सकते हैं।

इस प्रकार राजनीतिक आरक्षण उम्मीदवार चयन, राजनीतिक भागीदारी और विभिन्न सामाजिक समूहों की चुनावी प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। IDEAS/RePEc+1

7. जाति और सामाजिक न्याय आंदोलन

सामाजिक न्याय आंदोलनों ने जातिगत पहचान को राजनीतिक भागीदारी से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन, समानता की माँग, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित प्रयासों ने ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई है।

मंडल आयोग और 1990 के दशक में उसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन ने भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की राजनीति को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। OBC राजनीतिक लामबंदी के विस्तार ने कई राज्यों में दलगत प्रतिस्पर्धा और चुनावी गठबंधनों की प्रकृति को बदल दिया।

इसी प्रकार दलित राजनीतिक आंदोलनों ने गरिमा, समानता, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों के रूप में प्रस्तुत किया है।

8. जाति और स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क

निर्वाचन क्षेत्र तथा गाँव के स्तर पर जातिगत नेटवर्क राजनीतिक संचार, चुनाव प्रचार और मतदान संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। स्थानीय नेता, सामुदायिक संगठन और प्रभावशाली व्यक्ति मतदाताओं को विशेष उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

कुछ परिस्थितियों में मतदाता यह अपेक्षा कर सकते हैं कि उनके अपने समुदाय का उम्मीदवार स्थानीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होगा अथवा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच बनाने में अधिक सहायता करेगा। ऐसी अपेक्षाएँ जाति-आधारित चुनावी प्राथमिकताओं को बढ़ा सकती हैं।

हालाँकि, स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क दलगत संबद्धता, आर्थिक हितों, व्यक्तिगत संबंधों और विकास संबंधी चिंताओं के आधार पर भी कार्य करते हैं।

9. जाति, वर्ग और आर्थिक हित

जाति और वर्ग मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में प्रायः एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जाति सामाजिक स्थिति और अवसरों तक पहुँच को प्रभावित कर सकती है, जबकि वर्ग का संबंध आय, व्यवसाय, संपत्ति और आर्थिक स्थिति से होता है।

एक ही जाति के मतदाताओं के आर्थिक हित और राजनीतिक प्राथमिकताएँ अलग-अलग हो सकती हैं। इसी प्रकार विभिन्न जातियों के लोग बेरोजगारी, कृषि संकट, मजदूरी और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच जैसी समान आर्थिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं।

सुहास पलशीकर और ज्योति मिश्रा द्वारा 1996 से 2019 तक के लोकनीति राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन के आँकड़ों पर आधारित शोध में मतदान संबंधी पसंद पर जाति और वर्ग के संयुक्त प्रभाव का विश्लेषण किया गया। अध्ययन ने विशेषाधिकार प्राप्त और कम विशेषाधिकार वाले सामाजिक वर्गों के बीच राजनीतिक एकजुटता तथा चुनावी प्राथमिकताओं में अंतर को रेखांकित किया। IDEAS/RePEc+1

10. जाति और क्षेत्रीय राजनीतिक विविधताएँ

भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में जाति का प्रभाव अलग-अलग होता है। समाज की ऐतिहासिक संरचना, क्षेत्रीय राजनीतिक आंदोलन, स्थानीय नेतृत्व और दलगत प्रतिस्पर्धा जाति के चुनावी महत्त्व को निर्धारित करते हैं।

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जातिगत लामबंदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में क्षेत्रीय आंदोलन तथा अन्य सामाजिक पहचानें जातिगत राजनीति के साथ अंतःक्रिया करती रही हैं।

सुहास पलशीकर द्वारा 2024 में भारतीय राजनीति और जाति पर प्रस्तुत विश्लेषण 1990 के दशक के बाद जाति, दलगत प्रतिस्पर्धा, OBC राजनीतिक लामबंदी और प्रतिनिधित्व के बदलते संबंधों को रेखांकित करता है। Oxford Academic

11. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में जाति और मतदान

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जाति और मतदान व्यवहार को समझने का एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत आधार प्रदान करते हैं।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों का संबंधित आरक्षित श्रेणी से होना आवश्यक है। हालाँकि, उस निर्वाचन क्षेत्र का पूरा पात्र मतदाता वर्ग मतदान में भाग लेता है।

युको मोरी और ताकाशी कुरोसाकी ने भारत के 2004 के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन के आँकड़ों के आधार पर राजनीतिक आरक्षण और मतदान व्यवहार के संबंध का अध्ययन किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार, आरक्षण ने वंचित जाति और जनजातीय समूहों के मतदाताओं की चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहित किया। अन्य समूहों के मतदाताओं ने भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी दलगत पसंद में बदलाव किया। IDEAS/RePEc+1

12. जाति-आधारित मतदान का बदलता स्वरूप

जाति भारतीय चुनावी राजनीति को प्रभावित करती रही है, लेकिन समय के साथ मतदान व्यवहार के साथ इसका संबंध बदलता गया है।

इस परिवर्तन में कई कारकों की भूमिका रही है:

• ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि।
• शिक्षा, शहरीकरण और व्यावसायिक गतिशीलता का विस्तार।
• नए राजनीतिक दलों और सामाजिक गठबंधनों का उदय।
• कल्याणकारी योजनाओं तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का बढ़ता महत्त्व।
• नेतृत्व, शासन और विकास पर बढ़ता ध्यान।
• OBC, दलित और अन्य जाति समूहों के बदलते राजनीतिक गठबंधन तथा चुनावी प्राथमिकताएँ।

2024 के आम चुनाव पर हुए शोध में भी उम्मीदवार चयन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी रणनीतियों में जाति की निरंतर भूमिका का विश्लेषण किया गया। अरविंद कुमार के अध्ययन में उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में उम्मीदवारों की जातिगत पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियों के महत्त्व पर चर्चा की गई है। Summer 2025+1

समकालीन भारत में जाति और मतदान व्यवहार

समकालीन भारत में जाति मतदान व्यवहार के अनेक अन्य निर्धारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। इसका प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है:

• निर्वाचन क्षेत्र की सामाजिक संरचना के अनुसार उम्मीदवारों का चयन।
• जातिगत पहचान और सामाजिक न्याय के आधार पर राजनीतिक लामबंदी।
• विभिन्न जाति समुदायों के बीच चुनावी गठबंधनों का निर्माण।
• विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों और राजनीतिक संगठनों में प्रतिनिधित्व की माँग।
• आरक्षण, समानता और जातिगत भेदभाव से संबंधित राजनीतिक बहस।
• OBC, दलित, आदिवासी और अन्य सामाजिक समूहों को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा।

इसके साथ ही, मतदाता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का मूल्यांकन कल्याणकारी लाभों, आर्थिक परिस्थितियों, रोजगार, नेतृत्व, शासन और विकास जैसे अनेक आधारों पर भी करते हैं। इसलिए भारतीय चुनावों के परिणामों की व्याख्या केवल जाति के आधार पर करना उचित नहीं है। Oxford Academic+2

चुनावी राजनीति में जाति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

संभावित सकारात्मक प्रभाव

1. यह ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ा सकती है।
2. यह सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की माँग को मजबूत कर सकती है।
3. यह वंचित सामाजिक समूहों को राजनीतिक पहचान और दृश्यता प्रदान कर सकती है।
4. यह राजनीतिक दलों को जाति-आधारित असमानताओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकती है।
5. यह सामाजिक बहिष्करण का सामना करने वाले समुदायों के हितों को राजनीतिक अभिव्यक्ति दे सकती है।

संभावित नकारात्मक प्रभाव

1. यह जाति-आधारित चुनावी ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है।
2. यह व्यापक जनहित की तुलना में संकीर्ण सामुदायिक निष्ठा को मजबूत कर सकती है।
3. यह राजनीतिक दलों को जाति समूहों को स्थायी वोट बैंक मानने के लिए प्रेरित कर सकती है।
4. यह सामाजिक विभाजन और विभिन्न समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा को तीव्र कर सकती है।
5. यह रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसे व्यापक मुद्दों से ध्यान हटा सकती है।

निष्कर्ष

भारत में जाति मतदान व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है, क्योंकि यह राजनीतिक पहचान, उम्मीदवार चयन, दलगत लामबंदी, चुनावी गठबंधनों और प्रतिनिधित्व की माँग को प्रभावित करती है। लोकतांत्रिक भागीदारी के विस्तार ने ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को अपने अधिकारों की माँग करने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए चुनावी राजनीति का उपयोग करने का अवसर दिया है।

हालाँकि, जाति-आधारित मतदान न तो एकसमान है और न ही स्थायी। इसका प्रभाव क्षेत्र, सामाजिक समूह, पीढ़ी और चुनाव के अनुसार बदलता है। जाति का संबंध वर्ग, धर्म, आर्थिक हितों, कल्याणकारी नीतियों, राजनीतिक नेतृत्व और शासन से भी जुड़ा होता है।

इसलिए भारतीय मतदान व्यवहार को एक बहुआयामी दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है, जिसमें जाति एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कारक है, लेकिन चुनावी पसंद का एकमात्र निर्धारक नहीं।