2.1 प्रस्तावना

क्षेत्रवाद और भारतीय संघवाद भारतीय राजनीति के दो परस्पर संबंधित पक्ष हैं। भारत भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक तथा सामाजिक-आर्थिक विविधताओं वाला देश है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक आवश्यकताएँ और राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं। इन विविधताओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय चेतना और राजनीतिक अधिकारों, स्वायत्तता तथा समान विकास की माँगें विकसित हुई हैं।

भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक व्यवस्था के भीतर समायोजित करने का संस्थागत माध्यम प्रदान करता है। इसलिए क्षेत्रवाद को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय एकता का विरोधी नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से व्यक्त होने पर क्षेत्रवाद विकेंद्रीकरण, राजनीतिक भागीदारी तथा संतुलित विकास को प्रोत्साहित करके संघवाद को मजबूत कर सकता है।

हालाँकि, जब क्षेत्रीय माँगें संकीर्ण, भेदभावपूर्ण अथवा अलगाववादी रूप धारण कर लेती हैं, तब वे क्षेत्रीय हितों और राष्ट्रीय एकता के बीच तनाव उत्पन्न कर सकती हैं।

2.2 क्षेत्रवाद का अर्थ

क्षेत्रवाद से आशय ऐसी सामाजिक और राजनीतिक चेतना से है, जिसमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान, हितों, संसाधनों, संस्कृति और आकांक्षाओं की रक्षा तथा संवर्धन के लिए संगठित होते हैं।

भारत में क्षेत्रवाद का विकास भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं, आर्थिक असमानताओं, ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक परिस्थितियों तथा राजनीतिक स्वायत्तता की माँगों के आधार पर हो सकता है।

क्षेत्रवाद के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति की रक्षा करना।
• अधिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त करना।
• आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना।
• क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दिलाना।
• राष्ट्रीय निर्णय-निर्माण में क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
• आवश्यकता पड़ने पर अलग राज्य के गठन की माँग करना।

क्षेत्रवाद अपने आप में राष्ट्रविरोधी नहीं है। इसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी माँगें क्या हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कौन-से तरीके अपनाए जाते हैं।

2.3 भारतीय संघवाद का अर्थ एवं प्रकृति

संघवाद शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का संवैधानिक विभाजन केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। दोनों स्तर की सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार-क्षेत्र में कार्य करती हैं।

भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था स्थापित करता है, जिसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है। अनुच्छेद 1 भारत को ‘राज्यों का संघ’ घोषित करता है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है।

भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

1. शक्तियों का संवैधानिक विभाजन: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बँटवारा।
2. संविधान की सर्वोच्चता: दोनों स्तर की सरकारें संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं।
3. लिखित एवं अपेक्षाकृत कठोर संविधान: संघीय संबंधों के संचालन के लिए संवैधानिक प्रावधान।
4. स्वतंत्र न्यायपालिका: केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों का समाधान।
5. द्विसदनीय संसद: राज्यसभा के माध्यम से राज्यों को केंद्रीय विधायिका में प्रतिनिधित्व।
6. शक्तिशाली केंद्र: केंद्र के पास महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार।
7. असममित संघवाद: कुछ क्षेत्रों और समुदायों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार विशेष संवैधानिक व्यवस्थाएँ।

इस प्रकार भारतीय संघवाद को सहकारी, समायोजनकारी और असममित संघवाद के रूप में समझा जा सकता है।

2.4 क्षेत्रवाद और भारतीय संघवाद का संबंध

क्षेत्रवाद और संघवाद एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। संघवाद क्षेत्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए संवैधानिक और संस्थागत मंच प्रदान करता है, जबकि क्षेत्रवाद संघीय संस्थाओं के विकास और कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।

1. क्षेत्रीय आकांक्षाओं के समायोजन का माध्यम: संघवाद राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बनाने और शासन चलाने का अधिकार प्रदान करता है।

2. संघीय पुनर्गठन की प्रेरक शक्ति: भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर चलने वाले क्षेत्रीय आंदोलनों ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन को प्रभावित किया है।

3. क्षेत्रीय दलों की भूमिका: क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्यों की विशिष्ट समस्याओं और आकांक्षाओं को विधानसभाओं तथा संसद में प्रस्तुत करते हैं। गठबंधन सरकारों में उनकी भूमिका ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय हितों का महत्व बढ़ाया है।

4. वित्तीय संघवाद: आर्थिक असमानता, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तीय वितरण से संबंधित क्षेत्रीय माँगें केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करती हैं।

5. क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता: संघवाद विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पहचानों को बनाए रखते हुए नागरिकों को एक साझा संवैधानिक व्यवस्था से जोड़ता है।

2.5 भारतीय संघवाद में क्षेत्रवाद का ऐतिहासिक विकास

भारत में संघीय व्यवस्था का विकास विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं से प्रभावित रहा है।

1. भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की माँग प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गई। तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए अलग राज्य की माँग के परिणामस्वरूप 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को गति मिली।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 तथा सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों का व्यापक पुनर्गठन किया गया। यह भारतीय संघवाद की समायोजनकारी प्रकृति का महत्वपूर्ण उदाहरण था।

2. महाराष्ट्र और गुजरात का गठन

1960 में द्विभाषी बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। यह आंदोलन भाषाई और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित क्षेत्रीय आकांक्षाओं का परिणाम था।

3. पंजाब का पुनर्गठन

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के माध्यम से हरियाणा का गठन हुआ तथा पंजाब का पुनर्गठन किया गया। यह क्षेत्रीय और भाषाई माँगों के संघीय व्यवस्था में समायोजन का उदाहरण है।

4. पूर्वोत्तर भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

पूर्वोत्तर भारत में जातीय पहचान, सांस्कृतिक विशिष्टता, स्वायत्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित अनेक आंदोलन हुए। नागालैंड (1963), मेघालय (1972), तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश (1987) का राज्य के रूप में गठन विभिन्न ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम था।

संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्थाएँ प्रदान करती है। यह असममित संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

5. वर्ष 2000 में नए राज्यों का गठन

वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। इनकी माँगों के पीछे प्रशासनिक सुविधा, क्षेत्रीय पहचान, जनजातीय हित तथा असमान विकास जैसे कारण महत्वपूर्ण थे।

6. तेलंगाना का गठन

लंबे क्षेत्रीय आंदोलन के बाद 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना। इस आंदोलन में क्षेत्रीय पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विकास और संसाधनों के वितरण से संबंधित माँगें प्रमुख थीं।

2.6 भारतीय संघवाद को मजबूत बनाने में क्षेत्रवाद की भूमिका

क्षेत्रवाद भारतीय संघवाद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनाने में योगदान दे सकता है।

1. लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करना: क्षेत्रीय आंदोलन स्थानीय समस्याओं को राजनीतिक संस्थाओं तक पहुँचाते हैं और जनता की भागीदारी बढ़ाते हैं।

2. विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन: क्षेत्रीय माँगें प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्तियों को राज्य और स्थानीय स्तर तक पहुँचाने की प्रक्रिया को गति देती हैं।

3. संतुलित क्षेत्रीय विकास: क्षेत्रीय आंदोलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और निवेश में मौजूद असमानताओं को उजागर करते हैं।

4. भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा: क्षेत्रवाद क्षेत्रीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचानों के संरक्षण में योगदान देता है।

5. सहकारी संघवाद को बढ़ावा: क्षेत्रीय हितों की राजनीतिक अभिव्यक्ति केंद्र और राज्यों के बीच संवाद तथा समन्वय की आवश्यकता को बढ़ाती है।

6. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन: क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करते हैं और क्षेत्रीय समस्याओं को राजनीतिक महत्व दिलाते हैं।

2.7 भारतीय संघवाद के समक्ष क्षेत्रवाद की चुनौतियाँ

क्षेत्रवाद की सकारात्मक भूमिका के बावजूद इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

1. केंद्र-राज्य संघर्ष: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के बँटवारे को लेकर केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

2. असमान क्षेत्रीय विकास: आर्थिक अवसरों, रोजगार, आधारभूत संरचना और सार्वजनिक सुविधाओं में अंतर क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ा सकता है।

3. अंतर्राज्यीय विवाद: नदियों के जल, सीमाओं, प्राकृतिक संसाधनों और प्रवास से संबंधित विवाद राज्यों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। कावेरी और कृष्णा नदी जल विवाद इसके उदाहरण हैं।

4. भाषाई एवं सांस्कृतिक संघर्ष: किसी एक भाषा या संस्कृति के प्रभुत्व की धारणा अन्य भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों में असंतोष उत्पन्न कर सकती है।

5. क्षेत्रीय संकीर्णता: जब क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्रों के लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है, तब यह संवैधानिक समानता और सामाजिक एकता के लिए चुनौती बन सकता है।

6. अलगाववादी प्रवृत्तियाँ: कुछ आंदोलनों ने भारत से अलग स्वतंत्रता की माँग की है। ऐसी माँगें राष्ट्रीय संप्रभुता और संवैधानिक एकता को चुनौती देती हैं। हालाँकि, संवैधानिक स्वायत्तता या अलग राज्य की माँग को अलगाववाद के समान नहीं माना जाना चाहिए।

7. क्षेत्रीय भावनाओं का राजनीतिक दुरुपयोग: राजनीतिक संगठन कभी-कभी चुनावी लाभ के लिए क्षेत्रीय पहचान का उपयोग करके सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकते हैं।

2.8 क्षेत्रवाद के प्रबंधन हेतु संवैधानिक एवं संस्थागत व्यवस्थाएँ

भारतीय संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने और संघीय विवादों का समाधान करने के लिए अनेक व्यवस्थाएँ हैं।

संवैधानिक/संस्थागत व्यवस्था	महत्व
अनुच्छेद 1–4	राज्यों के संघ तथा राज्यों के गठन और पुनर्गठन का संवैधानिक आधार।
अनुच्छेद 3	संसद को नए राज्य बनाने तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति।
सातवीं अनुसूची	केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का विभाजन।
अनुच्छेद 263	अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना तथा राज्यों के बीच समन्वय को प्रोत्साहन।
अनुच्छेद 280	वित्त आयोग के गठन का प्रावधान।
अनुच्छेद 279A	वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान।
पाँचवीं और छठी अनुसूची	निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था।
अनुच्छेद 29 और 30	अल्पसंख्यकों के निर्दिष्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण।
क्षेत्रीय परिषदें	विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सहयोग का मंच।

2.9 क्षेत्रवाद और संघवाद के बीच संतुलन स्थापित करने के उपाय

1. सहकारी संघवाद: केंद्र और राज्यों के बीच नियमित संवाद एवं सहयोग को मजबूत करना।
2. संतुलित क्षेत्रीय विकास: पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना का विस्तार करना।
3. वित्तीय न्याय: राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना।
4. अंतर्राज्यीय संस्थाओं को मजबूत करना: अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को अधिक प्रभावी बनाना।
5. भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता का सम्मान: सभी क्षेत्रों की भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण करना।
6. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मजबूत करना।
7. रचनात्मक क्षेत्रीय नेतृत्व: ऐसे नेतृत्व को प्रोत्साहित करना जो क्षेत्रीय हितों की रक्षा करे, लेकिन अन्य क्षेत्रों के प्रति शत्रुता न फैलाए।
8. विवादों का शांतिपूर्ण समाधान: संवैधानिक प्रक्रियाओं, वार्ता, न्यायाधिकरणों और न्यायपालिका के माध्यम से विवादों का समाधान करना।
9. समावेशी विकास: जनजातीय, सीमावर्ती और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना।
10. विविधता में राष्ट्रीय एकता: क्षेत्रीय पहचान को भारतीय नागरिकता और संवैधानिक एकता के साथ जोड़कर देखना।

2.10 निष्कर्ष

क्षेत्रवाद और भारतीय संघवाद एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। क्षेत्रवाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान, हितों और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, जबकि संघवाद इन आकांक्षाओं को संवैधानिक व्यवस्था के भीतर समायोजित करने का माध्यम प्रदान करता है।

भारत का अनुभव बताता है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से व्यक्त क्षेत्रीय माँगें राजनीतिक विकेंद्रीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता और संतुलित विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा नए राज्यों का गठन इसकी महत्वपूर्ण मिसालें हैं।

हालाँकि, संकीर्ण क्षेत्रवाद, अलगाववादी प्रवृत्तियाँ, अंतर्राज्यीय विवाद और आर्थिक असमानताएँ संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। इसलिए भारतीय संघवाद की सफलता क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करती है।