1. सकारात्मक कार्रवाई का अर्थ एवं अवधारणा

सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) से आशय राज्य द्वारा अपनाए गए उन विशेष उपायों से है, जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति में सुधार करना है। इसका मूल उद्देश्य केवल कानून के समक्ष समानता स्थापित करना नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक और सार्थक समानता (Substantive Equality) को बढ़ावा देना है।

भारतीय समाज में जातिगत पदानुक्रम, अस्पृश्यता, जनजातीय हाशियाकरण, आर्थिक विषमता तथा शिक्षा और रोजगार तक असमान पहुँच जैसी समस्याएँ लंबे समय से विद्यमान रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना हमेशा समान अवसर सुनिश्चित नहीं करता। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से वंचित समूहों को विशेष अवसर और संस्थागत सहायता प्रदान की जाती है।

भारत में सकारात्मक कार्रवाई को सामान्यतः आरक्षण नीति से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसमें शामिल हैं:

• शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण।
• लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
• छात्रवृत्ति, छात्रावास, फैलोशिप और शैक्षणिक सहायता।
• वंचित समुदायों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम।
• अस्पृश्यता, भेदभाव और शोषण के विरुद्ध कानूनी संरक्षण।
• जनजातीय समुदायों की भूमि, संस्कृति और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्थाएँ।

इस प्रकार, सकारात्मक कार्रवाई केवल आरक्षित सीटों के वितरण की नीति नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास प्राप्त करने की एक व्यापक रणनीति है।

2. भारत में सकारात्मक कार्रवाई के ऐतिहासिक एवं वैचारिक स्रोत

भारत में सकारात्मक कार्रवाई की नींव सामाजिक सुधार आंदोलनों, जाति-विरोधी संघर्षों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँगों और समानतामूलक समाज की संवैधानिक कल्पना में निहित है।

(क) सामाजिक सुधार एवं जाति-विरोधी आंदोलन

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अनेक समाज सुधारकों और आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता तथा वंचित समुदायों को शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से बाहर रखने की प्रथाओं का विरोध किया।

• ज्योतिराव फुले ने जाति-आधारित सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की और शोषित समुदायों के लिए शिक्षा तथा सामाजिक समानता की वकालत की।
• सावित्रीबाई फुले ने विशेष रूप से बालिकाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा के विस्तार के लिए कार्य किया।
• श्री नारायण गुरु ने केरल में जातिगत ऊँच-नीच को चुनौती दी और सामाजिक समानता का संदेश दिया।
• डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने तर्क दिया कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। उन्होंने संवैधानिक संरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन पर बल दिया।
• ई. वी. रामासामी पेरियार ने जातिगत पदानुक्रम का विरोध किया और सामाजिक समानता तथा तर्कवादी सुधारों का समर्थन किया।

इन आंदोलनों ने सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की वैचारिक और राजनीतिक आधारभूमि तैयार की।

(ख) औपनिवेशिक काल की नीतियाँ और प्रतिनिधित्व

ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न समुदायों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संरक्षण की माँग की। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने कुछ समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन तथा आरक्षित प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप दिया। इससे पहले भी कुछ प्रांतीय व्यवस्थाओं में सामुदायिक तथा गैर-ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के उपाय अपनाए गए थे।

1932 का पूना समझौता इस इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप कम्युनल अवॉर्ड में दलित वर्गों के लिए प्रस्तावित पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षित सीटों का प्रावधान स्वीकार किया गया।

औपनिवेशिक नीतियाँ विभिन्न राजनीतिक हितों और परिस्थितियों से प्रभावित थीं। इसलिए उन्हें सामाजिक न्याय की पूर्ण या एकरूप व्यवस्था नहीं माना जा सकता। फिर भी, उस काल में प्रतिनिधित्व को लेकर हुए विवादों और बहसों ने स्वतंत्र भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया।

(ग) भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय की अवधारणा

26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान ने समानता को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि ऐतिहासिक वंचना को दूर करने के लिए विशेष उपाय आवश्यक हो सकते हैं।

संवैधानिक दृष्टिकोण में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

• कानून के समक्ष समानता।
• भेदभाव का निषेध।
• पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
• कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

यह दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर आधारित है कि वास्तविक समानता स्थापित करने के लिए असमान सामाजिक परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है।

3. सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रमुख कानूनी आधार प्रदान करता है।

संवैधानिक अनुच्छेद	महत्त्व
अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 15(1)	राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
अनुच्छेद 15(4)	सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 15(5)	कुछ निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधानों का आधार प्रदान करता है, संवैधानिक अपवादों के अधीन।
अनुच्छेद 15(6)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण सहित विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 16(1)	सरकारी रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 16(4)	राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 16(4A)	निर्धारित शर्तों के अधीन SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 16(6)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी रोजगार में अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण का आधार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और उसके किसी भी रूप में व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।
अनुच्छेद 46	राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर SC/ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 330 और 332	लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।
अनुच्छेद 335	प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवाओं में SC/ST के दावों पर विचार करने की व्यवस्था करता है।
अनुच्छेद 338, 338A और 338B	क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान करते हैं।
अनुच्छेद 341 और 342	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित करने की संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
अनुच्छेद 243D और 243T	पंचायतों और नगरपालिकाओं में SC/ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं; राज्य कानूनों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण दिया जा सकता है।

इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि सकारात्मक कार्रवाई समानता के संवैधानिक सिद्धांत का विरोध नहीं करती, बल्कि वास्तविक समानता प्राप्त करने का एक माध्यम है। NCBC+2

4. भारत में सकारात्मक कार्रवाई की प्रमुख दिशाएँ एवं स्वरूप

भारत में सकारात्मक कार्रवाई अनेक रूपों में विकसित हुई है।

(क) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण एवं संरक्षण

अनुसूचित जातियों ने ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार तथा शिक्षा, भूमि, रोजगार और सार्वजनिक संस्थानों तक सीमित पहुँच जैसी समस्याओं का सामना किया है।

इनके लिए प्रमुख उपाय हैं:

• सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।
• लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटें।
• छात्रवृत्ति, छात्रावास और शैक्षणिक सहायता।
• अस्पृश्यता और जातिगत अत्याचारों के विरुद्ध कानूनी संरक्षण।
• विशेष विकास योजनाएँ और संस्थागत सहायता।

अनुच्छेद 17, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कानूनी आधार हैं।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एवं संरक्षण

अनुसूचित जनजातियों की वंचना का स्वरूप जातिगत भेदभाव से अलग, लेकिन उससे संबंधित अनेक समस्याओं से जुड़ा है। इनमें भौगोलिक अलगाव, भूमि से बेदखली, विस्थापन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच और पारंपरिक आजीविका तथा संस्कृति पर दबाव शामिल हैं।

इसलिए जनजातीय समुदायों के लिए सकारात्मक कार्रवाई केवल नौकरी और शिक्षा में आरक्षण तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल हैं:

• सरकारी नौकरियों और विधायिकाओं में आरक्षण।
• छात्रवृत्ति, छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान।
• जनजातीय भूमि और सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा।
• पाँचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का विशेष प्रशासन।
• वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता।
• पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 अर्थात PESA के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन।

संवैधानिक व्यवस्था इस बात को स्वीकार करती है कि जनजातीय विकास को उनकी संस्कृति, सामुदायिक संस्थाओं, भूमि और परंपरागत अधिकारों की रक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। NCST+1

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण और कल्याणकारी उपाय

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय शामिल हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में शामिल नहीं किया गया है।

1979 में गठित मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और अवसरों में सुधार के लिए विशेष उपायों की सिफारिश की। इसकी सिफारिशें सरकारी रोजगार में आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय बहस का प्रमुख आधार बनीं।

1990 में केंद्र सरकार के निर्णय के बाद केंद्रीय सरकारी नौकरियों में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में भी कानून के माध्यम से आरक्षण का विस्तार किया गया।

प्रमुख उपाय हैं:

• केंद्रीय सरकारी नौकरियों में आरक्षण।
• केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।
• पूर्व-मैट्रिक और उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति।
• छात्रावास और फैलोशिप।
• कौशल विकास और वित्तीय सहायता।
• पिछड़ेपन की पहचान तथा समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाएँ।

OBC श्रेणी आंतरिक रूप से एक समान नहीं है। केंद्रीय आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर और अन्य पात्र OBC सदस्यों के बीच अंतर महत्त्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी पदों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की जानकारी दी है। Press Information Bureau+1

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

संविधान का 103वाँ संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। इनके माध्यम से SC, ST और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया।

इस संशोधन ने केंद्र स्तर पर आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को स्पष्ट रूप से शामिल किया।

EWS व्यवस्था का महत्त्व इस बात में है कि यह आर्थिक वंचना को विशेष प्रावधानों का आधार मानती है। हालांकि, यह SC, ST और OBC के आरक्षण से वैचारिक रूप से अलग है, क्योंकि उन श्रेणियों का संबंध सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन तथा ऐतिहासिक बहिष्कार से है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। Press Information Bureau+1

(ङ) राजनीतिक प्रतिनिधित्व

राजनीतिक प्रतिनिधित्व सकारात्मक कार्रवाई का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की विधायी संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास है।

स्थानीय स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं में SC/ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लागू संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था के अधीन राज्य स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं।

राजनीतिक आरक्षण से प्रतिनिधित्व और भागीदारी बढ़ सकती है, लेकिन केवल प्रतिनिधित्व से नीति-निर्माण या स्थानीय संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण स्वतः सुनिश्चित नहीं होता।

5. वर्ग, जाति और जनजातियों पर सकारात्मक कार्रवाई के प्रभाव

वर्ग, जाति और जनजाति सामाजिक वंचना के अलग-अलग आयाम हैं। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रभाव भी इन पर अलग-अलग रूप में दिखाई देता है।

(क) वर्ग पर प्रभाव

वर्ग (Class) सामान्यतः आर्थिक संरचना में व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है। यह आय, व्यवसाय, संपत्ति के स्वामित्व, रोजगार की सुरक्षा और संसाधनों तक पहुँच से प्रभावित होता है।

सकारात्मक कार्रवाई तथा उससे संबंधित कल्याणकारी नीतियाँ वर्ग संबंधों को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करती हैं:

1. शिक्षा तक पहुँच: छात्रवृत्ति, शुल्क सहायता और आरक्षित सीटें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँचने में सहायता करती हैं।
2. रोजगार के अवसर: आरक्षण और भर्ती संबंधी सहायता सुरक्षित सरकारी रोजगार तक पहुँच बढ़ा सकती है।
3. सामाजिक गतिशीलता: शिक्षा और रोजगार व्यक्तियों तथा परिवारों को अधिक सुरक्षित आर्थिक स्थिति तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं।
4. आर्थिक समावेशन: EWS प्रावधान उन पात्र समूहों की आर्थिक वंचना को मान्यता देते हैं जो SC, ST और SEBC आरक्षण श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
5. नए मध्यम वर्ग का विकास: शिक्षा, पेशेवर रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच से ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के भीतर मध्यम वर्ग का विस्तार हो सकता है।

हालाँकि, सकारात्मक कार्रवाई व्यापक वर्गीय असमानताओं को समाप्त नहीं करती। भूमिहीनता, असंगठित रोजगार, विद्यालयों की असमान गुणवत्ता, क्षेत्रीय विषमता और पूँजी तक असमान पहुँच जैसी समस्याएँ बनी रहती हैं।

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आर्थिक गरीबी और जातिगत या जनजातीय वंचना हमेशा एक ही चीज नहीं होती। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब हो सकता है, लेकिन उसे जातिगत भेदभाव का अनुभव न हो; दूसरी ओर, ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित जाति का व्यक्ति आर्थिक उन्नति के बाद भी सामाजिक भेदभाव का सामना कर सकता है।

(ख) जाति पर प्रभाव

भारतीय समाज में जाति सामाजिक पदानुक्रम और बहिष्कार का एक प्रमुख आधार रही है। सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य जातिगत भेदभाव और सार्वजनिक संस्थानों तक असमान पहुँच के प्रभावों को कम करना है।

इसके प्रमुख प्रभाव हैं:

1. संस्थागत बहिष्कार में कमी: आरक्षण से शिक्षा, सरकारी रोजगार और राजनीतिक संस्थाओं तक पहुँच बढ़ती है।
2. राजनीतिक सशक्तीकरण: विधायिकाओं में आरक्षित सीटों और राजनीतिक संगठन के विस्तार से SC समुदायों की भागीदारी मजबूत हुई है।
3. शैक्षणिक अवसरों का विस्तार: छात्रवृत्ति और आरक्षित प्रवेश से उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में सहायता मिली है।
4. सामाजिक मान्यता: संवैधानिक संरक्षण अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव से जुड़े ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करता है।
5. सामाजिक संबंधों में परिवर्तन: सार्वजनिक संस्थानों में व्यापक प्रतिनिधित्व पारंपरिक सत्ता, प्रतिष्ठा और क्षमता संबंधी धारणाओं को चुनौती दे सकता है।

इसके बावजूद आरक्षित श्रेणियों के भीतर लाभों के असमान वितरण, प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और दैनिक जीवन में जातिगत भेदभाव की निरंतरता को लेकर बहस जारी है।

1 अगस्त 2024 को पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि राज्य आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, बशर्ते ऐसा वर्गीकरण संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप और पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित हो। इस निर्णय ने SC श्रेणी के भीतर वंचना के स्तर में अंतर की संभावना को स्वीकार किया। साथ ही, इससे पिछड़ेपन की पहचान और आरक्षण लाभों के वितरण के मानदंडों पर बहस भी उत्पन्न हुई। India+1

(ग) जनजातीय समुदायों पर प्रभाव

जनजातीय प्रश्न को केवल जाति या आर्थिक वर्ग के दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। जनजातीय समुदायों का अपना ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक पहचान, परंपरागत संस्थाएँ तथा भूमि और जंगलों से विशिष्ट संबंध होता है।

सकारात्मक कार्रवाई के प्रमुख प्रभाव हैं:

1. शैक्षणिक विकास: छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, छात्रावास और आरक्षित प्रवेश शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
2. राजनीतिक भागीदारी: आरक्षित सीटें विधायिकाओं और स्थानीय संस्थाओं में जनजातीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाती हैं।
3. भूमि और संसाधनों की सुरक्षा: संवैधानिक तथा वैधानिक संरक्षण जनजातीय समुदायों को शोषण और अनैच्छिक विस्थापन से बचाने का प्रयास करते हैं।
4. सांस्कृतिक संरक्षण: विशेष संवैधानिक व्यवस्थाएँ और सामुदायिक अधिकार जनजातीय भाषाओं, रीति-रिवाजों और संस्थाओं के महत्त्व को स्वीकार करते हैं।
5. स्थानीय स्वशासन: PESA तथा पाँचवीं और छठी अनुसूची की व्यवस्थाएँ जनजातीय स्वशासन के लिए संस्थागत आधार प्रदान करती हैं।

इसके बावजूद जनजातीय समुदाय विस्थापन, अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं, गरीबी, शैक्षणिक पिछड़ेपन और विकास परियोजनाओं तथा सामुदायिक अधिकारों के बीच तनाव जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्तिगत अवसरों के साथ-साथ सामूहिक अधिकारों की भी रक्षा करे।

6. प्रमुख चुनौतियाँ एवं आलोचनाएँ

भारत में सकारात्मक कार्रवाई की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं।

(क) लाभों का असमान वितरण: आरक्षित श्रेणी के भीतर अपेक्षाकृत सक्षम या जागरूक वर्गों को अवसर अधिक आसानी से मिल सकते हैं, जबकि सबसे वंचित समूह पीछे रह सकते हैं।

(ख) कमजोर क्रियान्वयन: आरक्षित पदों का खाली रहना, छात्रवृत्ति में देरी, खराब आधारभूत सुविधाएँ और कमजोर निगरानी नीतियों की प्रभावशीलता कम कर सकते हैं।

(ग) सामाजिक भेदभाव की निरंतरता: केवल आरक्षण से अस्पृश्यता, जातिगत पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार समाप्त नहीं होते।

(घ) समुदायों के भीतर आर्थिक असमानता: एक ही जाति या जनजाति के सदस्यों की आय, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में बड़ा अंतर हो सकता है।

(ङ) वंचना के मानदंडों पर बहस: नीति निर्माण में जाति, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन, आर्थिक वंचना और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की भूमिका को लेकर लगातार चर्चा होती है।

(च) क्षेत्रीय असमानताएँ: विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में वंचना का स्वरूप तथा तीव्रता अलग-अलग होती है। एक क्षेत्र में प्रभावी नीति दूसरे क्षेत्र में समान परिणाम नहीं दे सकती।

(छ) विकास और सामुदायिक अधिकारों के बीच तनाव: जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक और आधारभूत संरचना परियोजनाएँ रोजगार तथा सुविधाएँ प्रदान कर सकती हैं, लेकिन सामुदायिक अधिकारों की रक्षा न होने पर विस्थापन और पारंपरिक संसाधनों की हानि भी हो सकती है।

(ज) राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: आरक्षण नीतियाँ राजनीतिक बहस का विषय रहती हैं। इससे जागरूकता बढ़ सकती है, लेकिन लाभार्थियों की पहचान और आरक्षण के विस्तार को लेकर प्रतिस्पर्धी माँगें भी उत्पन्न होती हैं।

7. सुधार की भावी दिशाएँ

सकारात्मक कार्रवाई के भविष्य के विकास के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता, विश्वसनीय आँकड़ों और प्रभावी क्रियान्वयन का संयोजन आवश्यक है।

• सरकारी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
• छात्रवृत्ति, छात्रावास, मार्गदर्शन और शैक्षणिक सहायता को मजबूत किया जाए।
• आरक्षित पदों की निगरानी की जाए तथा पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित की जाए।
• प्रतिनिधित्व और सामाजिक वंचना से संबंधित आँकड़ों की उपलब्धता तथा विश्वसनीयता बढ़ाई जाए।
• व्यापक आरक्षित श्रेणियों के भीतर असमानताओं का संवैधानिक और साक्ष्य-आधारित तरीकों से अध्ययन किया जाए।
• जातिगत भेदभाव और अत्याचारों के विरुद्ध कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
• जनजातीय भूमि, वन, परंपरागत संस्थाओं और विकास संबंधी निर्णयों में सामुदायिक भागीदारी की रक्षा की जाए।
• कल्याणकारी और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए।
• आरक्षण के साथ गरीबी, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और क्षेत्रीय असमानता से संबंधित व्यापक नीतियाँ भी लागू की जाएँ।

सकारात्मक कार्रवाई को सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक सार्वजनिक सेवाओं का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यह तब अधिक प्रभावी होती है जब वंचित समूहों के लिए विशेष उपायों के साथ सार्वजनिक संस्थाओं की गुणवत्ता और पहुँच में भी सुधार किया जाता है।

8. निष्कर्ष

भारत में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ न्याय, समानता और गरिमा के संवैधानिक आदर्शों पर आधारित हैं। इनका विकास सामाजिक सुधार आंदोलनों, जाति-विरोधी संघर्षों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँगों से हुआ। समय के साथ ये नीतियाँ आरक्षण, कानूनी संरक्षण, शैक्षणिक सहायता और विशेष संस्थागत व्यवस्थाओं के व्यापक ढाँचे में विकसित हुई हैं।

वर्ग, जाति और जनजातियों पर इनके प्रभाव अलग-अलग हैं। आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए ये शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ा सकती हैं। जातिगत उत्पीड़न का सामना करने वाले समुदायों के लिए ये ऐतिहासिक बहिष्कार और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने का माध्यम हैं। जनजातीय समुदायों के लिए इनका उद्देश्य भूमि, संस्कृति, परंपरागत संस्थाओं और सामूहिक अधिकारों की रक्षा भी है।

सकारात्मक कार्रवाई ने अवसरों का विस्तार और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत किया है, लेकिन इसकी सफलता निष्पक्ष क्रियान्वयन, विश्वसनीय आँकड़ों, सामाजिक परिवर्तन और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर निर्भर करती है। इसलिए इसे केवल आरक्षित सीटों के वितरण की नीति नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक समानता स्थापित करने की एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए।