प्रस्तावना

भारत में जाति ऐतिहासिक रूप से चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रही है। यह राजनीतिक लामबंदी, उम्मीदवारों के चयन, चुनाव प्रचार की रणनीतियों, मतदान व्यवहार और चुनावी गठबंधनों के निर्माण को प्रभावित करती है। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद जाति और चुनावों के बीच संबंधों में व्यापक परिवर्तन आया है।

भारतीय लोकतंत्र के प्रारंभिक दशकों में राजनीतिक दल प्रायः व्यापक सामाजिक गठबंधनों और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली जाति समूहों पर निर्भर रहते थे। समय के साथ चुनावी भागीदारी का विस्तार, पिछड़े वर्गों और दलितों के आंदोलन, क्षेत्रीय दलों का विकास, आरक्षण नीतियाँ, शहरीकरण तथा आर्थिक परिवर्तन ने जाति आधारित चुनावी राजनीति को नया स्वरूप दिया।

समकालीन भारत में जाति चुनावों का एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है, लेकिन यह मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला कोई स्थायी या स्वतः प्रभावी तत्व नहीं है। राजनीतिक दल अनेक जाति समूहों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि मतदाता नेतृत्व, कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक परिस्थितियों, विचारधारा, धर्म, क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार, चुनावी राजनीति ने जाति को केवल विरासत में प्राप्त सामाजिक पहचान से आगे बढ़ाकर लोकतांत्रिक लामबंदी और राजनीतिक बातचीत के एक महत्वपूर्ण, किंतु विवादास्पद, आधार में परिवर्तित किया है।

1. चुनावी राजनीति में जाति का अर्थ

चुनावी राजनीति में जाति से आशय चुनावी प्रक्रिया पर जातिगत पहचान, सामुदायिक नेटवर्क और समूहगत हितों के प्रभाव से है। इसमें यह शामिल है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार जाति समुदायों को किस प्रकार संगठित करते हैं तथा मतदाता राजनीतिक विकल्पों का मूल्यांकन करते समय जातिगत पहचान को किस सीमा तक महत्व देते हैं।

इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

• उम्मीदवारों का चयन: राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्र की जातिगत संरचना को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं।
• चुनावी लामबंदी: सामुदायिक संगठन, स्थानीय नेता और जाति संघ मतदाताओं को संगठित करने में भूमिका निभा सकते हैं।
• मतदान व्यवहार: जातिगत पहचान राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सामान्यतः यह अन्य कारकों से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करती।
• चुनावी गठबंधन: दल अपना समर्थन आधार व्यापक बनाने के लिए विभिन्न जाति समूहों के बीच गठबंधन बना सकते हैं।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व: विभिन्न समुदाय निर्वाचित संस्थाओं और राजनीतिक दलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं।
• नीतिगत मांगें: आरक्षण, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाओं का वितरण और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे बन सकते हैं।

जाति आधारित चुनावी राजनीति का अर्थ यह नहीं है कि किसी एक जाति के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल को वोट देते हैं। ऐसी धारणा जाति समुदायों के भीतर मौजूद विविधता और बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं की उपेक्षा करती है।

2. चुनावी राजनीति में जाति का ऐतिहासिक विकास

क. औपनिवेशिक काल और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उदय

ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुधार और सार्वजनिक संस्थाओं तक पहुँच से संबंधित बहसों में जाति का महत्व बढ़ा। जनगणना के वर्गीकरण, राजनीतिक संरक्षण तथा प्रतिनिधित्व की विभिन्न व्यवस्थाओं ने संगठित जातिगत पहचानों के विकास में योगदान दिया।

ज्योतिराव फुले और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने जातिगत असमानताओं को चुनौती दी और वंचित समुदायों के सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों की मांग की। इन आंदोलनों ने संगठित जाति-विरोधी राजनीति की आधारभूमि तैयार की।

ख. स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक चुनाव

स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने जाति, धर्म, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति से परे वयस्क नागरिकों को समान मतदान अधिकार प्रदान किए। इससे उन बड़ी जनसंख्या वाले समुदायों का राजनीतिक महत्व बढ़ा, जो पहले सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार का सामना कर रहे थे।

स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में कांग्रेस विभिन्न सामाजिक और जाति समूहों को समाहित करने वाले व्यापक चुनावी मंच के रूप में कार्य करती थी। फिर भी अनेक क्षेत्रों में भूमि-संपन्न और स्थानीय रूप से प्रभावशाली जाति समूह चुनावी लामबंदी को प्रभावित करते रहे।

ग. पिछड़ा वर्ग और क्षेत्रीय राजनीति का उदय

1960 के दशक से कई राज्यों में पिछड़ा वर्ग आंदोलन और क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों का प्रभाव बढ़ने लगा। इन परिवर्तनों ने स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को चुनौती दी और पहले कम प्रतिनिधित्व प्राप्त समुदायों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया।

1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे OBC राजनीतिक लामबंदी को गति मिली और सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण तथा राजनीतिक समानता चुनावी बहस के प्रमुख विषय बन गए।

घ. दलित चुनावी राजनीति का विकास

दलित राजनीतिक लामबंदी सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक संगठनों और चुनावी भागीदारी के माध्यम से विकसित हुई। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दलितों तथा अन्य वंचित समुदायों की राजनीतिक चेतना को संगठित चुनावी शक्ति में बदलने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण चरण थी।

अम्बेडकरवादी राजनीति ने संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, समानता और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व को चुनावी बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

3. चुनावी राजनीति में जाति के बदलते स्वरूप

क. पारंपरिक जातिगत निष्ठा से चुनावी समझौते की ओर

पहले के समय में स्थानीय जातिगत नेटवर्क राजनीतिक निष्ठा को प्रभावित करते थे। लेकिन समकालीन चुनावों में राजनीतिक दल अनेक जाति समूहों के साथ बातचीत और समझौते करने का प्रयास करते हैं।

किसी एक प्रभावशाली जाति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय राजनीतिक दल व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं। इनमें सवर्ण, OBC, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा छोटे जाति समुदाय शामिल हो सकते हैं।

इस कारण जातिगत गठबंधन अधिक लचीले हो गए हैं और चुनावी परिस्थितियों, नेतृत्व, स्थानीय मुद्दों तथा राजनीतिक रणनीतियों पर निर्भर करते हैं।

ख. व्यापक जाति श्रेणियों से उपजातिगत लामबंदी की ओर

एक महत्वपूर्ण परिवर्तन OBC और SC जैसी व्यापक श्रेणियों के भीतर छोटी जातियों तथा उपजातियों पर बढ़ता राजनीतिक ध्यान है।

राजनीतिक दल उन समुदायों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि उसी व्यापक श्रेणी के अधिक प्रभावशाली समूहों की तुलना में उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व या कल्याणकारी लाभों में कम हिस्सा मिला है।

इससे व्यापक सामाजिक वर्गीकरण के बजाय विशिष्ट जातियों के आधार पर राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा मिला है। समकालीन भारतीय दलीय राजनीति पर किए गए अध्ययन अधिक विशिष्ट जातिगत गठबंधनों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हैं। Carnegie Endowment+1

ग. प्रभावशाली जातियों की बदलती भूमिका

संख्या बल, आर्थिक संसाधनों, संगठनात्मक नेटवर्क और ऐतिहासिक राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रभावशाली जातियाँ कई राज्यों में चुनावी राजनीति को प्रभावित करती रही हैं।

इसके उदाहरणों में महाराष्ट्र के मराठा, कर्नाटक के लिंगायत और वोक्कालिगा, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों के जाट, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों के यादव तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रेड्डी समुदाय शामिल हैं।

हालाँकि, इनका राजनीतिक प्रभाव न तो सभी क्षेत्रों में समान है और न ही स्थायी। अन्य जाति समूहों की प्रतिस्पर्धा, बदलते राजनीतिक गठबंधन, आंतरिक विभाजन और नए राजनीतिक आंदोलनों ने परंपरागत रूप से प्रभावशाली समुदायों की स्थिति को प्रभावित किया है। Cambridge University Press+1

घ. जाति और उम्मीदवारों का चयन

उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत संरचना उन अनेक कारकों में से एक हो सकती है जिन पर राजनीतिक दल विचार करते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण जनसंख्या रखने वाले समुदाय अथवा व्यापक चुनावी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण जाति से उम्मीदवार को टिकट दिया जा सकता है।

लेकिन उम्मीदवार चयन अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है:

• राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक स्थिति।
• व्यक्तिगत लोकप्रियता और स्थानीय नेतृत्व।
• पार्टी के प्रति निष्ठा और चुनावी प्रदर्शन।
• लैंगिक तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व।
• आर्थिक और संगठनात्मक संसाधन।
• दल की समग्र चुनावी रणनीति।

इसलिए उम्मीदवार चयन में जाति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है।

ङ. जाति और चुनाव प्रचार

चुनाव प्रचार के दौरान सामुदायिक बैठकों, जाति संघों, स्थानीय नेतृत्व नेटवर्क और प्रतिनिधित्व की मांगों के माध्यम से जातिगत पहचान का उल्लेख किया जा सकता है।

राजनीतिक दल सामाजिक न्याय, आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और ऐतिहासिक भेदभाव को भी चुनावी मुद्दा बनाते हैं।

इसके साथ ही चुनाव प्रचार में जातिगत अपीलों को विकास, रोजगार, आधारभूत संरचना, कल्याणकारी योजनाओं, नेतृत्व तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ जोड़ा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जाति आधारित लामबंदी अन्य चुनावी संचार माध्यमों के साथ-साथ कार्य करती है।

4. जाति और बदलता हुआ मतदान व्यवहार

जाति मतदान व्यवहार को कई तरीकों से प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसका प्रभाव निर्वाचन क्षेत्रों और चुनावों के अनुसार बदलता रहता है।

क. सामुदायिक पहचान: कुछ मतदाता सामुदायिक हितों, सामाजिक निकटता अथवा प्रतिनिधित्व की अपेक्षा के कारण अपनी जाति के उम्मीदवार को प्राथमिकता दे सकते हैं।

ख. राजनीतिक नेतृत्व: लोकप्रिय नेता जातिगत सीमाओं से परे समर्थन प्राप्त कर सकता है, जबकि स्थानीय जाति नेता विशेष समुदायों के मतदान निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

ग. कल्याण और विकास: सार्वजनिक सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार और विकास कार्यक्रमों की उपलब्धता जातिगत पहचान से परे मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है।

घ. विचारधारा और राजनीतिक प्रदर्शन: राजनीतिक विचार, दल की प्रतिष्ठा, सरकार का प्रदर्शन और नीतिगत प्राथमिकताएँ जातिगत विचारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।

ङ. स्थानीय मुद्दे: कृषि संबंधी समस्याएँ, बेरोजगारी, सार्वजनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और सरकारी सेवाओं तक पहुँच चुनावी विकल्पों को प्रभावित कर सकती हैं।

च. लैंगिक और पीढ़ीगत अंतर: एक ही जाति समुदाय की महिलाएँ और युवा मतदाता राजनीतिक प्राथमिकताओं के मामले में वरिष्ठ अथवा पुरुष मतदाताओं से भिन्न हो सकते हैं।

इसलिए जाति को मतदान व्यवहार के व्यापक ढाँचे के एक कारक के रूप में समझना चाहिए, न कि मतदान के सभी स्वरूपों की पूर्ण व्याख्या के रूप में।

5. जाति आधारित चुनावी गठबंधन और गठबंधन निर्माण

समकालीन जाति राजनीति में चुनावी गठबंधनों का निर्माण एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया है।

राजनीतिक दल व्यापक चुनावी समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। इन रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

1. प्रभावशाली और गैर-प्रभावशाली जाति समूहों के बीच गठबंधन।
2. OBC समुदायों और अनुसूचित जातियों के बीच गठबंधन।
3. व्यापक आरक्षण श्रेणियों के भीतर छोटे समुदायों को संगठित करने के प्रयास।
4. जाति समूहों और धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदायों के बीच सहयोग।
5. महिलाओं, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को व्यापक राजनीतिक मंच में शामिल करना।

इन गठबंधनों का स्वरूप विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी गठबंधनों में OBC, दलित और सवर्ण समूहों के विभिन्न संयोजन देखने को मिले हैं। वहीं कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत, वोक्कालिगा, पिछड़े वर्ग और दलित समुदायों को शामिल करने वाले गठबंधन महत्वपूर्ण रहे हैं।

कर्नाटक में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों की लामबंदी से जुड़ा AHINDA राजनीतिक ढाँचा गठबंधन निर्माण की एक पद्धति का उदाहरण है। कर्नाटक के हाल के चुनावों पर अकादमिक विश्लेषण प्रभावशाली जाति समुदायों को संगठित करने के लिए विभिन्न दलों के प्रतिस्पर्धी प्रयासों पर भी चर्चा करता है। Taylor & Francis Online

ये उदाहरण बताते हैं कि चुनावी गठबंधन स्थायी जातिगत निष्ठा के बजाय विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक बातचीत और समझौते से बनते हैं।

6. आरक्षण और चुनावी राजनीति

आरक्षण चुनावी प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसका संबंध प्रतिनिधित्व, समानता और अवसरों तक पहुँच से है।

राजनीतिक दल निम्नलिखित मांगों पर विचार कर सकते हैं:

• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।
• OBC आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई का क्रियान्वयन।
• आरक्षण श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण।
• पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किए जाने की मांग।
• शिक्षा और रोजगार के अवसर।
• कल्याणकारी लाभों का उचित वितरण।

जाटों और पाटीदारों/पटेलों के आरक्षण आंदोलनों से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले समुदाय भी आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की मान्यता की मांग कर सकते हैं। इन मांगों ने सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक परिस्थितियों और सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक मानदंडों के संबंध में बहस को जन्म दिया है। Taylor & Francis Online

इस प्रकार, आरक्षण केवल एक प्रशासनिक नीति नहीं है, बल्कि चुनावी लामबंदी और राजनीतिक बातचीत का भी महत्वपूर्ण विषय है।

7. समकालीन चुनावी जाति राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

समकालीन भारत में जाति और चुनावों के बदलते संबंध को निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ स्पष्ट करती हैं।

क. अधिक लचीले जातिगत गठबंधन: राजनीतिक दल किसी एक पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय अनेक जाति समूहों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

ख. छोटे समुदायों पर अधिक ध्यान: राजनीतिक दल व्यापक सामाजिक श्रेणियों के भीतर गैर-प्रमुख और कम प्रतिनिधित्व प्राप्त जाति समूहों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

ग. सामाजिक न्याय का निरंतर महत्व: प्रतिनिधित्व, आरक्षण, भेदभाव और समानता चुनावी राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं।

घ. कल्याणकारी राजनीति के साथ अंतःक्रिया: कल्याणकारी योजनाएँ, सार्वजनिक सेवाएँ और विकास कार्यक्रम जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं।

ङ. जातिगत आँकड़े और प्रतिनिधित्व: भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को घोषणा की कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना शामिल की जाएगी। इससे जातिगत असमानताओं, प्रतिनिधित्व और नीतिगत लाभों के वितरण पर सार्वजनिक चर्चा को नई गति मिली है। Press Information Bureau+1

च. राज्य-विशिष्ट चुनावी स्वरूप: विभिन्न राज्यों में जातिगत गठबंधनों का स्वरूप अलग-अलग है। पूरे भारत में जाति आधारित मतदान व्यवहार को समझाने वाला कोई एक समान राष्ट्रीय सूत्र नहीं है।

छ. अन्य पहचानों के साथ अंतःक्रिया: चुनावी विकल्पों के निर्माण में जाति का धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिंग और आयु के साथ संबंध बढ़ता जा रहा है।

8. जाति आधारित चुनावी राजनीति की चुनौतियाँ

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में योगदान के बावजूद जाति आधारित चुनावी लामबंदी कई चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

1. सामाजिक ध्रुवीकरण: जातिगत पहचान पर अत्यधिक निर्भरता सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकती है।
2. वोट बैंक की राजनीति: राजनीतिक दल जाति समुदायों को स्थायी चुनावी समूह मान सकते हैं और उनके भीतर की विविधता तथा बदलती प्राथमिकताओं की उपेक्षा कर सकते हैं।
3. असमान प्रतिनिधित्व: व्यापक जाति श्रेणियों के भीतर प्रभावशाली समूहों को छोटे और अधिक वंचित समुदायों की तुलना में अधिक राजनीतिक महत्व मिल सकता है।
4. संरक्षणवादी राजनीति: चुनावी प्रतिस्पर्धा पारदर्शी और सार्वभौमिक सार्वजनिक नीतियों के स्थान पर संरक्षण तथा व्यक्तिगत लाभ के नेटवर्क को बढ़ावा दे सकती है।
5. नीतिगत बहस का सीमित होना: जातिगत गणनाओं पर अत्यधिक जोर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों से ध्यान हटा सकता है।
6. जातियों के भीतर असमानताएँ: वर्ग, लिंग, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के अंतर तब अनदेखे रह सकते हैं जब किसी जाति को एक समान समूह मान लिया जाता है।
7. भेदभाव का बने रहना: केवल चुनावी भागीदारी से जातिगत बहिष्कार, हिंसा और सामाजिक असमानता समाप्त नहीं हो सकती।

9. जाति के बदलते स्वरूप का लोकतांत्रिक महत्व

चुनावी राजनीति में जाति की बदलती भूमिका के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं—प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा।

प्रतिनिधित्व के स्तर पर चुनावी लोकतंत्र ने ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को संगठित होने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अवसर दिया है। इसने राजनीतिक दलों को सामाजिक न्याय और समावेशन की मांगों के प्रति उत्तरदायी बनने के लिए भी प्रेरित किया है।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर जाति चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। राजनीतिक दल विभिन्न जाति समूहों के साथ बातचीत करते हैं, गठबंधन बनाते हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उम्मीदवार चयन और चुनाव प्रचार की रणनीतियों में बदलाव करते हैं।

इस प्रक्रिया ने जाति को एक अधिक गतिशील राजनीतिक पहचान में बदल दिया है। हालाँकि, लोकतांत्रिक भागीदारी तभी सार्थक होती है जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ वास्तविक समानता, जवाबदेही तथा वंचित समुदायों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार भी सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष

चुनावी राजनीति ने भारतीय समाज में जाति की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित किया है। जाति अब भी उम्मीदवारों के चयन, मतदाता लामबंदी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी गठबंधनों को प्रभावित करती है। लेकिन इसकी भूमिका अधिक लचीली, प्रतिस्पर्धात्मक और अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक कारकों से जुड़ी हुई हो गई है।

OBC और दलित राजनीतिक लामबंदी का विस्तार, क्षेत्रीय दलों का उदय, उपजातिगत गठबंधनों का बढ़ता महत्व तथा आरक्षण संबंधी बहसों ने चुनावी प्रतिस्पर्धा के स्वरूप को बदल दिया है। इसके साथ ही कल्याणकारी नीतियाँ, नेतृत्व, विकास, वर्ग, धर्म और स्थानीय मुद्दे भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

अतः जाति भारतीय चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण आयाम बनी हुई है, लेकिन यह अकेले चुनाव परिणामों या मतदाताओं की प्राथमिकताओं की व्याख्या नहीं कर सकती। प्रमुख लोकतांत्रिक चुनौती जाति आधारित राजनीतिक भागीदारी को वास्तविक समानता, समावेशी प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सामाजिक न्याय में परिवर्तित करना है।