राष्ट्रीय आन्दोलन: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदार संवैधानिकवादी, स्वदेशी और उग्रवादी, मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा (Nationalist Movement: Formation of Indian National Congress, Liberal Constitutionalist, Swadeshi and the Radicals, Muslim League and Hindu Mahasabha)

1. परिचय

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे-धीरे हुआ। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव, प्रशासनिक असमानता, आधुनिक शिक्षा के प्रसार और समाचार-पत्रों के विकास ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना पैदा की। शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों पर प्रश्न उठाना शुरू किया और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा राजनीतिक अधिकारों की मांग की।

प्रारम्भिक राष्ट्रीय आन्दोलन में सभी नेताओं की राजनीतिक विचारधारा और संघर्ष के तरीके एक जैसे नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरुआत में संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया। बाद में स्वदेशी आन्दोलन के दौरान अधिक सक्रिय और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास हुआ। इसी समय मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा जैसे संगठनों ने भी सामुदायिक पहचान तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को उठाया।

इन संगठनों और विचारधाराओं ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वरूप को प्रभावित किया और स्वतंत्रता संघर्ष की आगे की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

File:1st INC1885.jpg – Wikimedia Commons

Congress Foundation Day: How was the party formed?

Presidents of non-Indian origin – All the Congress presidents: From family to foreigners | The Economic Times

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress—INC) की स्थापना दिसम्बर 1885 में हुई। यह भारत में संगठित राष्ट्रीय राजनीति के विकास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कांग्रेस ने विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षित भारतीयों को एक साझा राजनीतिक मंच प्रदान किया, जहाँ वे देश की समस्याओं पर चर्चा कर सकते थे और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगें रख सकते थे।

कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसम्बर 1885 तक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। व्योमेश चन्द्र बनर्जी (W.C. Bonnerjee) इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम (A.O. Hume) ने कांग्रेस के गठन और प्रारम्भिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। INC Timeline+2

कांग्रेस की स्थापना के पीछे कई कारण थे:

  • आधुनिक शिक्षा का प्रसार: अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों और प्रतिनिधि शासन जैसे विचारों की जानकारी मिली।
  • शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास: वकील, शिक्षक, पत्रकार और अन्य शिक्षित पेशेवर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने लगे।
  • औपनिवेशिक आर्थिक शोषण: भारतीय विचारकों ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की और बताया कि किस प्रकार भारत की सम्पत्ति ब्रिटेन जा रही थी।
  • समाचार-पत्रों का विकास: समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं ने राजनीतिक विचारों को फैलाने तथा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने में सहायता की।
  • प्रशासनिक और नस्लीय भेदभाव: उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की सीमित भागीदारी और नस्लीय असमानता के कारण राजनीतिक अधिकारों की मांग बढ़ी।
  • पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन: कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा जैसे संगठनों ने अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की।

कांग्रेस के प्रारम्भिक अधिवेशनों में विधान परिषदों का विस्तार, सरकारी सेवाओं में भारतीयों की अधिक नियुक्ति, सैन्य खर्च में कमी, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे उठाए गए।

प्रारम्भ में कांग्रेस में मुख्यतः शिक्षित और राजनीतिक रूप से सक्रिय वर्गों की भागीदारी थी। फिर भी, इसने अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगे चलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष का प्रमुख संगठन बनी।

3. उदार संवैधानिकवादी या नरमपंथी

History in Minutes: Gandhi Called Him ‘Father Of The Nation’ – Rediff.com India News

गोपाळ कृष्ण गोखले (१८६६-१९१५) / प्रश्‍नमंजुषा १२७

Surendranath Banerjea – Important Leaders of Moderate Phase – Modern India History Notes

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं को सामान्यतः नरमपंथी (Moderates) या उदार संवैधानिकवादी (Liberal Constitutionalists) कहा जाता है। 1885 से 1905 के बीच कांग्रेस की राजनीति में इनका विशेष प्रभाव था। दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, महादेव गोविन्द रानाडे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनके प्रमुख नेताओं में शामिल थे।

प्रमुख राजनीतिक विचार

नरमपंथियों का विश्वास था कि संवैधानिक तरीकों, शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों और जनमत के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर सुधार प्राप्त किए जा सकते हैं। उनकी प्रमुख मांगें थीं:

  1. विधान परिषदों का विस्तार और उनमें सुधार।
  2. प्रशासन तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों की अधिक भागीदारी।
  3. अत्यधिक सैन्य खर्च में कमी।
  4. नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा।
  5. न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग करना।
  6. कर व्यवस्था और वित्तीय प्रशासन में सुधार।
  7. औपनिवेशिक प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाना।
  8. प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी शासन का क्रमिक विकास।

राजनीतिक संघर्ष के तरीके

नरमपंथियों ने मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों को अपनाया। इनमें शामिल थे:

  • ब्रिटिश सरकार को याचिकाएँ और ज्ञापन देना।
  • कांग्रेस अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित करना।
  • सार्वजनिक सभाएँ और राजनीतिक भाषण आयोजित करना।
  • समाचार-पत्रों में लेख और राजनीतिक विचार प्रकाशित करना।
  • भारतीय मांगों को प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटेन में प्रतिनिधिमंडल भेजना।
  • ब्रिटिश संसद और जनता के सामने भारतीय समस्याएँ रखना।

उनका मानना था कि प्रशासन की कमियों को उजागर करके और जनमत तैयार करके ब्रिटिश सरकार को सुधारों के लिए तैयार किया जा सकता है।

औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना

नरमपंथियों का एक महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना था। दादाभाई नौरोजी ने धन-निष्कासन सिद्धान्त (Drain of Wealth Theory) प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, वेतन, पेंशन, लाभ, ब्याज और अन्य माध्यमों से भारत की सम्पत्ति ब्रिटेन भेजी जा रही थी।

महादेव गोविन्द रानाडे और आर.सी. दत्त जैसे विचारकों ने भी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उन्होंने पारम्परिक उद्योगों के पतन, अत्यधिक भू-राजस्व और असमान व्यापारिक व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया।

उपलब्धियाँ और सीमाएँ

नरमपंथियों ने अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एक मंच पर लाया और संवैधानिक अधिकारों, आर्थिक न्याय तथा प्रशासनिक सुधारों पर राष्ट्रीय बहस की परम्परा विकसित की।

हालाँकि, उनकी राजनीति मुख्यतः शिक्षित शहरी वर्ग तक सीमित थी। ब्रिटिश उदारवाद और संवैधानिक सुधारों में उनका विश्वास कई बार राजनीतिक मांगों को सीमित करता था। सुधारों की धीमी गति से युवा राष्ट्रवादियों में असन्तोष बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में अधिक सक्रिय राजनीतिक संघर्ष की मांग मजबूत हुई।

4. स्वदेशी आन्दोलन और उग्रवादियों का उदय

India History Series : Swadeshi Movement | Gadding About

Indian History | Partition of Bengal and Swadeshi Movement | বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

A file photo (1910) of Lala Lajpat Rai (left), Lokmanya Bal Gangadhar Tilak (centre) and Bipin Chandra Pal – the powerful trio, who advocated that Swadeshi movement, which involved the boycott of all imported goods and the use of only Indian-made goods in 1907 in Bombay – Photogallery

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बंगाल विभाजन, 1905

स्वदेशी आन्दोलन का तत्कालीन प्रमुख कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन था। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रशासनिक सुविधा का कदम बताया, लेकिन अनेक भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे बंगाल की राजनीतिक एकता को कमजोर करने और साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने का प्रयास माना।

इस निर्णय के विरुद्ध बंगाल में व्यापक विरोध हुआ। धीरे-धीरे यह आन्दोलन भारत के अन्य भागों तक भी फैल गया।

स्वदेशी का अर्थ और उद्देश्य

‘स्वदेशी’ का अर्थ है अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग और प्रोत्साहन। इस आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य थे:

  • विदेशी वस्तुओं, विशेषकर ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार।
  • भारतीय उद्योगों और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना।
  • राष्ट्रीय विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना।
  • आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना।
  • सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और प्रदर्शनों का आयोजन।
  • राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना।

विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का उपयोग औपनिवेशिक आर्थिक नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिरोध के महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए।

आन्दोलन का विस्तार

स्वदेशी आन्दोलन बंगाल से आगे महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास सहित देश के अन्य क्षेत्रों में पहुँचा। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यापारियों, महिलाओं और शहरी समाज के विभिन्न वर्गों ने अलग-अलग रूपों में भाग लिया। सरकारी शिक्षा के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ भी स्थापित की गईं।

इस आन्दोलन ने भारतीय उद्योगों, राजनीतिक पत्रकारिता, सार्वजनिक उत्सवों और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जोड़ने के प्रयास किए।

उग्रवादी या सक्रिय राष्ट्रवादी नेताओं का उदय

स्वदेशी आन्दोलन ने कांग्रेस के भीतर अधिक सक्रिय राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभाव को बढ़ाया। इन नेताओं का मानना था कि केवल याचिकाओं और प्रार्थनाओं से राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। उन्होंने स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और जन-आन्दोलन पर जोर दिया।

तीन प्रमुख नेता थे:

  • बाल गंगाधर तिलक: उन्होंने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताया और सार्वजनिक गणेशोत्सव तथा शिवाजी उत्सव जैसे आयोजनों और समाचार-पत्रों के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई।
  • बिपिन चन्द्र पाल: उन्होंने स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सक्रिय राजनीतिक संघर्ष का समर्थन किया।
  • लाला लाजपत राय: उन्होंने पंजाब में राष्ट्रवादी राजनीति को मजबूत किया और स्वशासन की मांग का समर्थन किया।

इन तीनों नेताओं को सामूहिक रूप से लाल-बाल-पाल के नाम से जाना जाता है।

सूरत विभाजन, 1907

नरमपंथियों और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच राजनीतिक तरीकों, नेतृत्व और कांग्रेस की भावी दिशा को लेकर मतभेद बढ़ते गए। इन मतभेदों के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसे सूरत विभाजन कहा जाता है।

इस विभाजन से कांग्रेस की तत्कालीन संगठनात्मक एकता कमजोर हुई। फिर भी, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाए गए विचारों और संघर्ष के तरीकों ने आगे के स्वतंत्रता आन्दोलन को प्रभावित किया।

महत्व और सीमाएँ

स्वदेशी आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा। इसने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगों के विकास, राष्ट्रीय शिक्षा और सार्वजनिक विरोध के नए तरीकों को प्रोत्साहित किया। इससे राष्ट्रीय राजनीति का आधार शिक्षित अभिजात वर्ग से आगे बढ़ा।

हालाँकि, आन्दोलन में सभी क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों की भागीदारी समान नहीं थी। इसका प्रभाव बंगाल में सबसे अधिक था और देश के सभी हिस्सों में इसकी संगठनात्मक पहुँच समान नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिए दमनकारी कदम भी उठाए।

5. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना

Timeline: the road to independence 1900 to 1940 | Timetoast

Aga Khan and the Pakistan Movement – Newsweek Pakistan

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अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (All-India Muslim League) की स्थापना 30 दिसम्बर 1906 को ढाका में हुई। यह औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी।

इसके गठन के पीछे कई कारण थे:

  • मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व के कुछ वर्गों में सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता।
  • शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक सुरक्षा से जुड़े प्रश्न।
  • 1905 के बंगाल विभाजन का राजनीतिक प्रभाव।
  • मुस्लिम राजनीतिक संगठनों और अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले नेताओं की गतिविधियाँ।
  • औपनिवेशिक संवैधानिक सुधारों के कारण संगठित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विकास।

नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकार-उल-मुल्क और नवाब मोहसिन-उल-मुल्क जैसे नेता इसके गठन से जुड़े थे। आगा खान तृतीय भी मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बने।

प्रारम्भिक उद्देश्य

मुस्लिम लीग के प्रारम्भिक उद्देश्य थे:

  1. भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों को आगे बढ़ाना।
  2. मुस्लिम समुदाय से जुड़े राजनीतिक प्रश्नों को औपनिवेशिक सरकार के सामने रखना।
  3. ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को प्रोत्साहित करना।
  4. विधान और प्रशासनिक संस्थाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सुरक्षा करना।
  5. राजनीतिक सहयोग विकसित करते हुए मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना।

यह समझना आवश्यक है कि 1906 में मुस्लिम लीग के प्रारम्भिक उद्देश्य 1940 के दशक में पाकिस्तान की मांग के समान नहीं थे। समय के साथ इसके नेतृत्व, राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ।

पृथक निर्वाचन और मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909

1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था (Separate Electorates) लागू की गई। इस व्यवस्था में निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे।

इस सुधार ने औपनिवेशिक संवैधानिक व्यवस्था में अलग सामुदायिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मान्यता दी। साथ ही, इसने चुनावी राजनीति में सामुदायिक पहचान को संस्थागत रूप देने में भूमिका निभाई।

मुस्लिम लीग की बदलती राजनीतिक भूमिका

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध समय के साथ बदलते रहे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। दोनों संगठनों ने संवैधानिक सुधारों की एक साझा योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था भी शामिल थी।

बाद में मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम राजनीतिक राष्ट्र की मांग से अधिक निकटता से जुड़ गई। मार्च 1940 का लाहौर प्रस्ताव इस राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने।

6. हिन्दू महासभा की स्थापना और विकास

Profile: Madan Mohan Malaviya

Delhi college named after Savarkar: BJP’s another political project ahead of polls

In Search of the Real Savarkar

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हिन्दू महासभा औपनिवेशिक भारत में हिन्दू पहचान और हितों को संगठित राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने वाला संगठन था। इसके संगठनात्मक विकास की पृष्ठभूमि में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हिन्दू सभा संगठन शामिल थे। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने 1910 के दशक में सम्मेलनों और संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपना स्वरूप विकसित किया। 1915 का हरिद्वार अधिवेशन इसके अखिल भारतीय संगठनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।

इसका विकास ऐसे राजनीतिक वातावरण में हुआ, जहाँ पृथक निर्वाचन, सामुदायिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक सुधार और धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीतिक संगठनों को लेकर बहस चल रही थी।

उद्देश्य और राजनीतिक विचार

हिन्दू महासभा के प्रमुख उद्देश्य थे:

  • हिन्दुओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर संगठित करना।
  • अपने नेताओं की दृष्टि में हिन्दू समुदाय के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना।
  • हिन्दू सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना।
  • उन राजनीतिक व्यवस्थाओं का विरोध करना जिन्हें संगठन हिन्दू प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिकूल मानता था।
  • औपनिवेशिक भारत के संवैधानिक और राजनीतिक प्रश्नों पर प्रभाव डालना।

मदन मोहन मालवीय इस संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रारम्भिक नेताओं में थे। बाद में विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख वैचारिक और राजनीतिक नेताओं में शामिल हुए। सावरकर के हिन्दुत्व संबंधी विचारों ने संगठन की राजनीतिक सोच को प्रभावित किया।

औपनिवेशिक राजनीति में भूमिका

हिन्दू महासभा ने संवैधानिक सुधारों, सामुदायिक प्रतिनिधित्व और भारत के राजनीतिक भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर अपनी भूमिका निभाई। इसकी राजनीतिक दृष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग थी। कांग्रेस व्यापक औपनिवेशिक-विरोधी राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास करती थी, जबकि हिन्दू महासभा हिन्दुओं को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित करने पर जोर देती थी।

1930 और 1940 के दशकों में संगठन ने भारत की संवैधानिक व्यवस्था तथा पाकिस्तान की मांग से जुड़े राजनीतिक विमर्श में भाग लिया। अलग-अलग परिस्थितियों और नेतृत्व के अनुसार इसके राजनीतिक रुख में भी परिवर्तन हुआ।

हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय आन्दोलन

हिन्दू महासभा का कांग्रेस और व्यापक स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंध जटिल था। अलग-अलग समय पर महासभा से जुड़े कुछ व्यक्तियों ने राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लिया, जबकि संगठन ने अपनी अलग राजनीतिक नीतियाँ और कार्यक्रम अपनाए। इसलिए हिन्दू महासभा को कांग्रेस के समान संगठन या सभी हिन्दुओं का प्रतिनिधि मानना उचित नहीं है।

इसका विकास औपनिवेशिक भारत में धार्मिक पहचान और सामुदायिक राजनीतिक संगठन के बढ़ते महत्व को समझने में सहायता करता है।

7. प्रमुख संगठनों और राजनीतिक धाराओं की तुलना

संगठन या राजनीतिक धारास्थापना या प्रमुख कालमुख्य राजनीतिक दृष्टिकोण
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस1885प्रारम्भ में संवैधानिक राष्ट्रवाद; बाद में व्यापक जन-आन्दोलन
उदार संवैधानिकवादीविशेष रूप से 1885–1905याचिकाएँ, संवैधानिक सुधार, सार्वजनिक बहस और आर्थिक आलोचना
स्वदेशी आन्दोलन1905 सेविदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उत्पादन और राष्ट्रीय शिक्षा
उग्रवादी राष्ट्रवादीविशेष रूप से 1905–1907स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, जन-संगठन और निष्क्रिय प्रतिरोध
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग1906मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामुदायिक हितों की सुरक्षा
हिन्दू महासभाबीसवीं शताब्दी के आरम्भ से संगठनात्मक विकासहिन्दू राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व का संगठन

8. इन घटनाओं का समग्र महत्व

इन संगठनों और राजनीतिक धाराओं ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को कई रूपों में प्रभावित किया।

पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अखिल भारतीय राजनीतिक मंच तैयार किया और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को साझा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया। दूसरा, उदार संवैधानिकवादियों ने राजनीतिक आलोचना की परम्परा विकसित की और ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों को उजागर किया। तीसरा, स्वदेशी आन्दोलन और उग्रवादी नेताओं ने बहिष्कार, स्वदेशी उत्पादन और व्यापक जन-सक्रियता के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन के तरीकों का विस्तार किया।

दूसरी ओर, मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा जैसे संगठनों का विकास सामुदायिक पहचान पर आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। इनके गठन पर संवैधानिक सुधारों, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और भारत के भावी राजनीतिक ढाँचे से जुड़ी बहसों का प्रभाव था। इन संगठनों के विचार और राजनीतिक रुख समय के साथ बदलते रहे। इनमें से कोई भी संगठन अपने पूरे धार्मिक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था।

इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एक समान विचारधारा वाला आन्दोलन नहीं था। इसमें संवैधानिक राजनीति, आर्थिक राष्ट्रवाद, सक्रिय विरोध, सामुदायिक राजनीतिक संगठन और बाद के वर्षों में व्यापक जन-आन्दोलन जैसे विभिन्न पक्ष शामिल थे।

9. निष्कर्ष

1885 से बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने संगठित राष्ट्रीय राजनीति को आधार दिया। उदार संवैधानिकवादियों ने संवैधानिक तरीकों और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना को विकसित किया। स्वदेशी आन्दोलन और उग्रवादी नेताओं ने राजनीतिक संघर्ष को अधिक सक्रिय बनाया तथा जनभागीदारी का विस्तार किया। मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा ने सामुदायिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े संगठित दावों को सामने रखा।

इन सभी घटनाओं ने स्वतंत्रता आन्दोलन के आगामी चरणों की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की। साथ ही, वे भारतीय राष्ट्रवाद की विविधता, आन्तरिक बहसों और राजनीतिक मतभेदों को भी स्पष्ट करती हैं।

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