परिचय
भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल उदारवादी नेताओं की संवैधानिक मांगों और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक आंदोलनों तक सीमित नहीं था। इसके साथ-साथ अनेक क्रांतिकारी और वामपंथी संगठनों ने भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। इनमें कम्युनिस्ट आंदोलन, समाजवादी आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का विशेष महत्व था।
इन तीनों धाराओं की विचारधारा और संघर्ष के तरीके अलग-अलग थे। कम्युनिस्टों ने मजदूरों और किसानों को संगठित करके समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया। समाजवादियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक और सामाजिक समानता को आवश्यक माना। दूसरी ओर, सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द फ़ौज ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रयास किया।
इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक सामाजिक और वैचारिक आधार प्रदान किया।
2.1 भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का उदय
भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा के विकास पर 1917 की रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। इस क्रांति ने समाजवाद, मजदूरों के अधिकार, आर्थिक समानता और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण जैसे विचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय मजदूरों और किसानों का आर्थिक शोषण बढ़ रहा था। औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों का भी विकास हुआ। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मार्क्सवादी विचारों का अध्ययन किया और औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था की आलोचना शुरू की।
एम. एन. रॉय भारत में अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े प्रारंभिक क्रांतिकारियों में प्रमुख थे। 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट संगठन की स्थापना हुई। इसके बाद भारत के विभिन्न शहरों में कम्युनिस्ट समूह विकसित हुए।
26 दिसम्बर 1925 को कानपुर में कम्युनिस्टों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) इस सम्मेलन को अपनी स्थापना का महत्वपूर्ण आधार मानती है। ताशकंद की 1920 की पहल और कानपुर के 1925 के सम्मेलन के बीच संबंध भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है। Explained-history News – The Indian Express+1
कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत को साम्राज्यवादी शासन से मुक्त कराना और समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित समाज की स्थापना करना था। इस आंदोलन ने विशेष रूप से मजदूरों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संगठित करने पर ध्यान दिया।
2.2 कम्युनिस्टों की गतिविधियाँ और योगदान
कम्युनिस्टों ने मजदूरों और किसानों को संगठित करने के लिए ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक संगठनों और जन आंदोलनों का सहारा लिया। उन्होंने कम मजदूरी, खराब कार्य परिस्थितियों, बेरोजगारी, भूमि शोषण और कृषि मजदूरों के अधिकारों जैसे मुद्दे उठाए।
ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट गतिविधियों को दबाने के लिए कई मुकदमे चलाए। इनमें प्रमुख थे:
- पेशावर षड्यंत्र मामले (1922–1923): इन मामलों में उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई जिन पर कम्युनिस्ट क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप था।
- कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला (1924): ब्रिटिश सरकार ने कई कम्युनिस्ट नेताओं पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश का आरोप लगाया।
- मेरठ षड्यंत्र मामला (1929): अनेक कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया।
मेरठ षड्यंत्र मामले ने व्यापक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया। इस मुकदमे के दौरान कम्युनिस्ट नेताओं को अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत करने और ब्रिटिश शासन की आलोचना करने का अवसर मिला। Egyankosh+1
1920 के दशक के अंतिम वर्षों में कम्युनिस्टों ने विभिन्न क्षेत्रों में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी अर्थात मजदूर-किसान पार्टियों के संगठन में भी भाग लिया। उन्होंने औद्योगिक मजदूरों और किसानों के आर्थिक संघर्षों को साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया। जून 1941 में नाजी जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद कम्युनिस्ट आंदोलन ने युद्ध को फासीवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के रूप में देखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फासीवाद-विरोधी युद्ध प्रयासों का समर्थन किया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस नेतृत्व की तरह भाग नहीं लिया। इससे कम्युनिस्टों और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। Explained-history News – The Indian Express+1
इन मतभेदों के बावजूद कम्युनिस्ट आंदोलन ने भारत में मजदूर चेतना, किसान संगठन और वामपंथी राजनीतिक विचारधारा के विकास में योगदान दिया।
2.3 भारत में समाजवादी आंदोलन का विकास
समाजवाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण वैचारिक धारा के रूप में विकसित हुआ। समाजवादियों का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्र भारत में आर्थिक शोषण, गरीबी और सामाजिक असमानता को भी समाप्त करना आवश्यक है।
समाजवादी विचारों के विकास पर रूसी क्रांति, यूरोपीय समाजवादी आंदोलनों, मार्क्सवादी साहित्य तथा औपनिवेशिक शासन के दौरान मजदूरों और किसानों की आर्थिक समस्याओं का प्रभाव पड़ा। युवा राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रश्नों को भी प्रमुख स्थान दिया जाए।
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस समाजवादी विचारों के प्रति सहानुभूति रखने वाले प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में शामिल थे, हालांकि दोनों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक सदस्य नहीं थे।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) की स्थापना 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी समूह के रूप में हुई। इसका उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देना और राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों तथा किसानों की भागीदारी बढ़ाना था।
17 मई 1934 को पटना में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेन्द्र देव ने की। अक्टूबर 1934 में बम्बई सम्मेलन के माध्यम से संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहरअली और अशोक मेहता इसके प्रमुख नेताओं में शामिल थे। 1950)+2
2.4 समाजवादियों की विचारधारा और कार्यक्रम
समाजवादियों का मानना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संघर्ष आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष से जुड़ा होना चाहिए। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ-साथ भारतीय समाज में मौजूद आर्थिक असमानता और शोषणकारी व्यवस्थाओं की भी आलोचना करते थे।
उनके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे:
- आर्थिक समानता पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना।
- जमींदारी और शोषणकारी भूमि व्यवस्था का उन्मूलन।
- मजदूरों और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
- प्रमुख उद्योगों और महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण।
- श्रमिक अधिकारों और ट्रेड यूनियनों का संरक्षण।
- धन और संपत्ति की अत्यधिक असमानता को कम करना।
- लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी का विस्तार।
समाजवादी नेताओं का मानना था कि मजदूरों और किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय आधार बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ केवल ब्रिटिश शासकों के स्थान पर भारतीय शासकों का आ जाना नहीं था, बल्कि एक अधिक समानतापूर्ण समाज का निर्माण भी था।
कम्युनिस्टों के विपरीत, कांग्रेस सोशलिस्टों ने प्रारंभ में कांग्रेस के भीतर रहकर काम करने की रणनीति अपनाई। वे कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देना चाहते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में श्रमिकों तथा किसानों की भूमिका को मजबूत करना चाहते थे। Netaji Subhas Open University+1
2.5 समाजवादी नेताओं की भूमिका
आचार्य नरेन्द्र देव: वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख वैचारिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन को आवश्यक माना।
जयप्रकाश नारायण: वे समाजवादी आंदोलन के प्रमुख संगठनकर्ता और प्रवक्ता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और युवा राष्ट्रवादियों को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
राम मनोहर लोहिया: उन्होंने सामाजिक समानता, विकेन्द्रीकरण और जातिगत तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करने पर विशेष जोर दिया। वे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख विचारकों में शामिल हुए।
अच्युत पटवर्धन: वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन से जुड़े थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल रहे।
यूसुफ मेहरअली: वे समाजवादी नेता और स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के लोकप्रिय नारे को प्रचलित करने के लिए भी वे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
इन नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक न्याय, वर्ग संबंधों और सामाजिक समानता के प्रश्नों को प्रमुखता प्रदान की।
2.6 समाजवादी और भारत छोड़ो आंदोलन
अगस्त 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन समाजवादी नेताओं की राजनीतिक और संगठनात्मक भूमिका का महत्वपूर्ण अवसर बना। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अनेक समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा।
जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भूमिगत गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने राष्ट्रवादी संदेशों का प्रसार किया और विभिन्न प्रतिरोध समूहों के बीच संपर्क बनाए रखने का प्रयास किया।
नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारागार से भाग निकले और भूमिगत आंदोलन से जुड़ गए। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उस समय आंदोलन को सक्रिय बनाए रखने में भूमिका निभाई जब कांग्रेस का प्रमुख नेतृत्व जेल में बंद था।
2.7 भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना और पृष्ठभूमि
भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात आज़ाद हिन्द फ़ौज ने स्वतंत्रता संघर्ष का एक अलग मार्ग प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य संगठित सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था।
प्रथम INA का गठन 1942 में दक्षिण-पूर्व एशिया में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसमें मुख्य रूप से वे भारतीय सैनिक शामिल थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने बंदी बना लिया था। फरवरी 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद अनेक भारतीय सैनिक जापानी युद्धबंदी बन गए थे।
रास बिहारी बोस से जुड़ी भारतीय स्वतंत्रता लीग ने भी इस संगठन को समर्थन दिया। लेकिन सेना के नियंत्रण और जापानी अधिकारियों की भूमिका को लेकर मोहन सिंह तथा जापानी नेतृत्व के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। इसके परिणामस्वरूप 1942 के अंत तक प्रथम INA भंग हो गई।
जुलाई 1943 में सुभाष चन्द्र बोस के दक्षिण-पूर्व एशिया पहुँचने के बाद INA के इतिहास में नया चरण शुरू हुआ। रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व उन्हें सौंप दिया। इसके बाद सुभाष चन्द्र बोस ने INA को भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से पुनर्गठित किया। National War Memorial+1
2.8 सुभाष चन्द्र बोस और आज़ाद हिन्द फ़ौज
सुभाष चन्द्र बोस का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संगठित सैन्य संघर्ष की आवश्यकता है। वे केवल अहिंसक तरीकों पर निर्भर रहने के पक्ष में नहीं थे और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरोधी देशों से सहायता प्राप्त करना चाहते थे।
1941 में ब्रिटिश निगरानी से निकलने के बाद वे जर्मनी पहुँचे। वहाँ उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों की सहायता से इंडियन लीजन का गठन किया। बाद में वे पनडुब्बी के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया पहुँचे और जुलाई 1943 में सिंगापुर आए।
उनके नेतृत्व में INA का पुनर्गठन किया गया और उसका विस्तार हुआ। उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों से सैनिक, धन और अन्य संसाधनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने की अपील की।
उनका प्रसिद्ध नारा “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा” स्वतंत्रता के लिए त्याग और सशस्त्र संघर्ष का आह्वान था।
2.9 आज़ाद हिन्द की अस्थायी सरकार
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चन्द्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिन्द की अस्थायी सरकार (Provisional Government of Free India) की स्थापना की घोषणा की।
इस सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना था। इसका संबंध INA से था और इसने अंतरराष्ट्रीय मान्यता तथा सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। जापान सहित धुरी राष्ट्रों से जुड़े कई देशों ने इसे मान्यता दी।
आज़ाद हिन्द सरकार ने अपना ध्वज, मुद्रा और अन्य प्रशासनिक प्रतीक स्थापित किए। जापानी नियंत्रण में आए अंडमान और निकोबार द्वीपों को दिसम्बर 1943 में सुभाष चन्द्र बोस ने प्रतीकात्मक रूप से शहीद और स्वराज नाम दिए।
इस अस्थायी सरकार की स्थापना ने INA आंदोलन को केवल सैन्य संगठन तक सीमित न रखकर एक राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप प्रदान किया। National War Memorial+1
2.10 रानी झाँसी रेजिमेंट
INA की एक महत्वपूर्ण विशेषता रानी झाँसी रेजिमेंट का गठन था। यह 1943 में स्थापित महिलाओं की एक सैन्य इकाई थी।
इसका नाम 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाली झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया, जिन्हें बाद में लक्ष्मी सहगल के नाम से जाना गया।
दक्षिण-पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय समुदायों की महिलाओं ने इसमें भाग लिया। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया गया और उन्होंने INA से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया। रेजिमेंट की कुछ सदस्य चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं से भी जुड़ी थीं।
इसका गठन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने इस पारंपरिक धारणा को चुनौती दी कि सैन्य गतिविधियाँ केवल पुरुषों का कार्य हैं। इसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संगठित संघर्ष में महिलाओं की भूमिका को सामने रखा। MovementSSSPensionSch_170415+2
2.11 INA के सैन्य अभियान और पतन
INA ने 1944 में बर्मा अभियान और भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा की ओर बढ़ने के दौरान जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश तथा मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया।
इसकी सेनाओं ने इम्फाल और कोहिमा से जुड़े सैन्य अभियानों में भाग लिया। INA ने उत्तर-पूर्वी सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। अप्रैल 1944 में मणिपुर के मोइरांग में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घटना भी INA के अभियान से जुड़ी थी।
लेकिन इस सैन्य अभियान को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जापानी सेनाओं को पराजय का सामना करना पड़ा और उनकी आपूर्ति व्यवस्था कमजोर हो गई। सैनिकों को भोजन, दवाइयों और सैन्य उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ा। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, बीमारियों और मानसूनी वर्षा ने भी अभियान को कमजोर किया।
जापानी सेना की वापसी और सैन्य अभियान की असफलता के कारण INA की सैन्य शक्ति में गिरावट आई। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक INA का सैन्य अभियान प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।
2.12 INA के मुकदमे और स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव
1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद अनेक INA अधिकारियों को ब्रिटिश सेना ने बंदी बना लिया। ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में कुछ अधिकारियों के सार्वजनिक मुकदमे चलाने का निर्णय लिया।
पहले प्रमुख मुकदमे में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को अभियुक्त बनाया गया। उन पर ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने सहित विभिन्न आरोप लगाए गए।
इन मुकदमों के कारण देश में INA के अधिकारियों के प्रति व्यापक सहानुभूति उत्पन्न हुई। विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समुदायों के लोगों ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किए और उनकी रिहाई की मांग की। इस मुद्दे ने राष्ट्रवादी राजनीतिक लामबंदी को नई गति दी।
इन मुकदमों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर भी राष्ट्रवाद, सैन्य निष्ठा और औपनिवेशिक शासन के संबंध में बहस को जन्म दिया। INA की गतिविधियों और मुकदमों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया ने उस राजनीतिक वातावरण को प्रभावित किया जिसमें ब्रिटिश शासन को बनाए रखना अधिक कठिन होता जा रहा था।
INA अपने सैन्य अभियान के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने में सफल नहीं हुई, लेकिन उसका राजनीतिक और प्रतीकात्मक प्रभाव स्वतंत्रता संघर्ष के अंतिम चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।
2.13 भारतीय राष्ट्रवाद में कम्युनिस्टों, समाजवादियों और INA का योगदान
इन तीनों आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अलग-अलग रूपों में मजबूत किया।
| आंदोलन | प्रमुख तरीका | मुख्य योगदान |
|---|---|---|
| कम्युनिस्ट आंदोलन | मजदूर-किसान संगठन, ट्रेड यूनियन और समाजवादी राजनीति | वर्ग चेतना तथा श्रमिक और किसान आंदोलनों को विकसित किया |
| समाजवादी आंदोलन | लोकतांत्रिक समाजवाद और जन राजनीतिक लामबंदी | राष्ट्रीय स्वतंत्रता को आर्थिक और सामाजिक समानता से जोड़ा |
| INA | सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष | ब्रिटिश सैन्य सत्ता को चुनौती दी और राष्ट्रवादी जनभावना को प्रेरित किया |
इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संघर्ष को स्थापित राजनीतिक नेतृत्व से आगे बढ़ाया। इन्होंने मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रवादी गतिविधियों से जोड़ा।
2.14 आलोचनात्मक मूल्यांकन
भारतीय कम्युनिस्ट, समाजवादी और INA आंदोलन राष्ट्रवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण वैचारिक और संगठनात्मक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। कम्युनिस्टों ने वर्ग संबंधों, मजदूर अधिकारों और किसान संघर्षों को प्रमुखता दी। समाजवादियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक और सामाजिक समानता के उद्देश्य से जोड़ा। INA ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक वैकल्पिक सैन्य रणनीति प्रस्तुत की।
हालाँकि इन आंदोलनों की कुछ सीमाएँ भी थीं। विचारधारा, अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों, संघर्ष के तरीकों और कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर इनके बीच मतभेद रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कम्युनिस्टों की राजनीतिक स्थिति ने अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मतभेद पैदा किए। INA को जापानी सैन्य सहायता पर काफी निर्भर रहना पड़ा और वह अपने सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।
इसलिए इन आंदोलनों के ऐतिहासिक महत्व को इस दावे के रूप में नहीं देखना चाहिए कि किसी एक संगठन ने अकेले भारत को स्वतंत्र कराया। बल्कि इनके अलग-अलग योगदानों को व्यापक औपनिवेशिक-विरोधी संघर्ष के हिस्से के रूप में समझना चाहिए।
निष्कर्ष
कम्युनिस्ट, समाजवादी और भारतीय राष्ट्रीय सेना भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की तीन महत्वपूर्ण धाराएँ थीं। कम्युनिस्टों ने मजदूरों और किसानों को संगठित किया तथा समाजवादी विचारों का प्रचार किया। समाजवादियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की मांग उठाई। सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में INA ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावशाली प्रतीक प्रस्तुत किया।
इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद के वैचारिक, सामाजिक और संगठनात्मक आधार को व्यापक बनाया तथा 1947 में स्वतंत्रता से पहले के राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित किया।
