1. अर्थ एवं अवधारणा

क्षेत्रवाद एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावना है जिसके अंतर्गत किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान, संस्कृति, भाषा, इतिहास और आर्थिक हितों के प्रति विशेष लगाव तथा निष्ठा विकसित करते हैं।

राजनीति विज्ञान में क्षेत्रवाद को व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय पहचान और हितों की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाता है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय मान्यता, स्वायत्तता, समान विकास, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा कभी-कभी पृथक राज्य या अलग राष्ट्र की माँग भी शामिल हो सकती है।

भारत में क्षेत्रवाद का विकास देश की भौगोलिक, भाषायी, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता के कारण हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक परंपराएँ, भाषाएँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और सामाजिक संरचनाएँ हैं। इसलिए क्षेत्रीय पहचान भारतीय राजनीति और चुनावी प्रतिस्पर्धा का महत्त्वपूर्ण आधार बन गई है।

महत्त्वपूर्ण अंतर: क्षेत्रवाद का अर्थ अनिवार्य रूप से अलगाववाद नहीं है। भारतीय संघ के भीतर अधिक स्वायत्तता की माँग और भारतीय संघ से अलग होने की माँग दो अलग-अलग राजनीतिक अवधारणाएँ हैं।

2. क्षेत्रवाद का सैद्धांतिक एवं वैचारिक आधार

क्षेत्रवाद को निम्नलिखित दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है:

क. भौगोलिक दृष्टिकोण: इस दृष्टिकोण के अनुसार भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, पर्यावरण और क्षेत्रीय सीमाएँ क्षेत्रीय पहचान तथा राजनीतिक हितों को प्रभावित करती हैं।

ख. सांस्कृतिक दृष्टिकोण: भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, परंपराएँ, साहित्य और ऐतिहासिक अनुभव क्षेत्रीय चेतना के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग. आर्थिक दृष्टिकोण: आर्थिक असमानता, संसाधनों का असमान वितरण, औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर और सार्वजनिक निवेश में अंतर क्षेत्रवाद को जन्म दे सकते हैं। आर्थिक असंतोष क्षेत्रीय न्याय की माँग को मजबूत करता है।

घ. राजनीतिक दृष्टिकोण: क्षेत्रवाद क्षेत्रीय हितों की राजनीतिक अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से लोग अधिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता और प्रशासनिक अधिकारों की माँग करते हैं।

ङ. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण: सामूहिक पहचान, सामाजिक संबंध, ऐतिहासिक स्मृतियाँ और भेदभाव की अनुभूति क्षेत्रीय चेतना को मजबूत करती हैं।

इस प्रकार क्षेत्रवाद एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्व शामिल हैं।

3. भारत में क्षेत्रवाद का ऐतिहासिक विकास

भारत में क्षेत्रीय चेतना स्वतंत्रता से पहले भी विद्यमान थी, लेकिन औपनिवेशिक और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की परिस्थितियों में इसके राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन आया।

क. स्वतंत्रता-पूर्व काल

• भाषायी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचानों ने क्षेत्रीय चेतना को विकसित किया।
• ब्रिटिश प्रशासन ने विभिन्न प्रांतों का गठन अलग-अलग प्रशासनिक आधारों पर किया।
• भाषायी प्रांतों की माँग राष्ट्रीय आंदोलन का महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनी।
• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में अपने संगठनात्मक ढाँचे में प्रांतीय समितियों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषायी आधार पर किया।

ख. स्वतंत्रता के बाद का काल

• रियासतों के एकीकरण के बाद राष्ट्रीय एकता के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी।
• 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने मुख्यतः भाषायी आधार पर भारत के राज्यों की सीमाओं और प्रशासनिक संरचना का व्यापक पुनर्गठन किया।
• बाद में भाषायी, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक माँगों के आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ।

ग. समकालीन काल

• विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ा।
• गठबंधन सरकारों के कारण राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हुई।
• स्वायत्तता, विशेष विकास, पृथक राज्य और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की माँगें भारतीय राजनीति को प्रभावित करती रहीं।
• क्षेत्रीय पहचान चुनावी लामबंदी और सार्वजनिक नीति के विमर्श का महत्त्वपूर्ण आधार बनी।

4. भारत में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण

क. भाषायी विविधता

भाषा क्षेत्रीय पहचान का एक शक्तिशाली आधार है। लोग अपनी भाषा को संस्कृति, साहित्य और सामूहिक पहचान से जोड़ते हैं।

उदाहरण के लिए, 1953 में आंध्र राज्य का गठन तथा 1956 में भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भाषायी क्षेत्रीय चेतना के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

ख. सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान

विभिन्न क्षेत्रों की परंपराएँ, रीति-रिवाज, त्योहार, ऐतिहासिक अनुभव और सांस्कृतिक विशेषताएँ क्षेत्रीय चेतना को मजबूत करती हैं। समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत की मान्यता और संरक्षण चाहते हैं।

ग. असमान आर्थिक विकास

औद्योगीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचना और सार्वजनिक निवेश में क्षेत्रीय असमानताएँ असंतोष पैदा कर सकती हैं। इससे लोगों में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि उनके क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधनों में उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।

घ. भौगोलिक कारक

प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, दुर्गमता और परिवहन सुविधाओं में अंतर क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करते हैं। पर्वतीय, वनवासी, सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट विकास संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं।

ङ. राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपेक्षा

जब किसी क्षेत्र के लोगों को लगता है कि सरकार और प्रशासन में उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तब क्षेत्रीय असंतोष बढ़ सकता है।

च. ऐतिहासिक असंतोष

राजनीतिक प्रभुत्व, प्रशासनिक भेदभाव, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक उपेक्षा की ऐतिहासिक स्मृतियाँ क्षेत्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

छ. संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा

नदियों के जल, भूमि, खनिज, वन, रोजगार और सार्वजनिक निवेश को लेकर राज्यों तथा क्षेत्रों के बीच विवाद क्षेत्रवाद को तीव्र कर सकते हैं।

ज. राजनीतिक लामबंदी और नेतृत्व

राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और क्षेत्रीय नेता स्वायत्तता, राज्य गठन, विकास और सांस्कृतिक मान्यता की माँगों के आधार पर लोगों को संगठित करते हैं।

5. भारत में क्षेत्रवाद के प्रमुख स्वरूप

स्वरूप	अर्थ	भारतीय उदाहरण
सांस्कृतिक क्षेत्रवाद	क्षेत्रीय परंपराओं और संस्कृति की पहचान	सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की माँग
भाषायी क्षेत्रवाद	भाषा के आधार पर राजनीतिक लामबंदी	आंध्र राज्य का गठन और भाषायी पुनर्गठन
आर्थिक क्षेत्रवाद	संसाधनों एवं विकास के समान वितरण की माँग	विदर्भ और बुंदेलखंड की विकास संबंधी माँगें
राजनीतिक क्षेत्रवाद	क्षेत्रीय राजनीतिक हितों एवं प्रतिनिधित्व की अभिव्यक्ति	क्षेत्रीय दलों का विकास
स्वायत्तता आधारित क्षेत्रवाद	अधिक प्रशासनिक या राजनीतिक स्वायत्तता की माँग	छठी अनुसूची की व्यवस्थाएँ और पूर्वोत्तर की माँगें
राज्य गठन आधारित क्षेत्रवाद	पृथक राज्य की माँग	2014 में तेलंगाना का गठन
अलगाववादी क्षेत्रवाद	भारतीय संघ से अलग होने की माँग	कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में अलगाववादी आंदोलन

क्षेत्रवाद के ये स्वरूप एक-दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। किसी क्षेत्रीय आंदोलन में भाषायी पहचान, आर्थिक असंतोष और राजनीतिक स्वायत्तता की माँग एक साथ दिखाई दे सकती है।

6. क्षेत्रवाद और भारतीय संघीय व्यवस्था

भारत में संघीय संवैधानिक व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत शक्तिशाली है। क्षेत्रवाद ने भारतीय संघवाद के व्यावहारिक स्वरूप को प्रभावित किया है।

भारतीय संविधान क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएँ प्रदान करता है:

• अनुच्छेद 1: भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है।
• अनुच्छेद 3: संसद को नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है।
• सातवीं अनुसूची: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का विभाजन करती है।
• अनुच्छेद 371 से 371J: कुछ विशेष राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं।
• पाँचवीं और छठी अनुसूची: निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएँ प्रदान करती हैं।
• अंतर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263): केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा विचार-विमर्श का संवैधानिक माध्यम है।

क्षेत्रवाद ने भारतीय संघवाद को अधिक उत्तरदायी और संवाद आधारित बनाने में योगदान दिया है। इसने राष्ट्रीय नीति निर्माण में राज्य सरकारों के राजनीतिक महत्त्व को भी बढ़ाया है।

7. क्षेत्रवाद और राज्यों का पुनर्गठन

भारत में राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रीय आकांक्षाओं की सबसे महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक है।

राज्य या घटना	वर्ष	प्रमुख आधार
आंध्र राज्य	1953	तेलुगु भाषी राज्य की माँग
राज्य पुनर्गठन अधिनियम	1956	भाषायी एवं प्रशासनिक पुनर्गठन
महाराष्ट्र और गुजरात	1960	भाषायी एवं क्षेत्रीय आंदोलन
हरियाणा	1966	भाषायी एवं प्रशासनिक पुनर्गठन
मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा	1972	क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक माँगें
उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़	2000	क्षेत्रीय पहचान और विकास की माँगें
तेलंगाना	2014	क्षेत्रीय पहचान, प्रतिनिधित्व और विकास संबंधी माँगें

राज्यों का गठन यह प्रदर्शित करता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत समायोजित किया जा सकता है। हालाँकि, नए राज्य का निर्माण अपने आप क्षेत्रीय असमानताओं और राजनीतिक विवादों को समाप्त नहीं करता।

8. क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय राजनीतिक दल

क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रवाद की महत्त्वपूर्ण संस्थागत अभिव्यक्ति हैं। ये राज्य या क्षेत्र विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा चुनावी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं।

उदाहरण:

• तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK)।
• ओडिशा में बीजू जनता दल (BJD)।
• आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (TDP)।
• पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC)।
• झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM)।
• उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP)।

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हैं:

1. विधायी संस्थाओं में क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करना।
2. राज्यों की अधिक स्वायत्तता की माँग उठाना।
3. गठबंधन निर्माण और राष्ट्रीय सरकार गठन को प्रभावित करना।
4. क्षेत्र विशेष की विकास संबंधी समस्याओं को सामने लाना।
5. उन समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना जिनके हितों को राष्ट्रीय दल पर्याप्त महत्त्व नहीं देते।

हालाँकि, सभी क्षेत्रीय दल अलगाववादी नहीं होते। अनेक क्षेत्रीय दल संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाते हैं।

9. क्षेत्रवाद के सकारात्मक योगदान

क्षेत्रवाद भारतीय लोकतंत्र और संघवाद में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

क. सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण: यह क्षेत्रीय भाषाओं, परंपराओं, साहित्य और सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।

ख. लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व: यह उन क्षेत्रीय हितों को राजनीतिक आवाज प्रदान करता है जिन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता।

ग. संघवाद को मजबूत करना: क्षेत्रीय माँगें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद तथा विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।

घ. संतुलित विकास: क्षेत्रीय आंदोलन उपेक्षित क्षेत्रों की समस्याओं को सामने लाकर विकास संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की माँग करते हैं।

ङ. राजनीतिक भागीदारी: क्षेत्रीय लामबंदी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया और सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।

च. प्रशासनिक उत्तरदायित्व: पृथक राज्य या स्वायत्तता की माँग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक हो सकती है।

10. क्षेत्रवाद के नकारात्मक परिणाम

क्षेत्रवाद तब समस्याग्रस्त हो जाता है जब क्षेत्रीय पहचान का उपयोग बहिष्कार, शत्रुता और राजनीतिक संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

क. राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा: अत्यधिक अलगाववादी प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे सकती हैं।

ख. अंतर्राज्यीय संघर्ष: नदियों, सीमाओं, संसाधनों और आर्थिक हितों को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

ग. क्षेत्रीय भेदभाव: अतिवादी क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्रों के लोगों के प्रति विरोध और शत्रुता को बढ़ावा दे सकता है।

घ. संकीर्ण राजनीतिक हित: राजनीतिक नेता वास्तविक विकास के बजाय चुनावी लाभ के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं।

ङ. प्रवासियों के साथ असमान व्यवहार: क्षेत्रीय पहचान के आधार पर दूसरे राज्यों से आए नागरिकों के रोजगार, निवास और सांस्कृतिक भागीदारी का विरोध किया जा सकता है।

च. प्रशासनिक एवं राजनीतिक अस्थिरता: लगातार क्षेत्रीय माँगें और क्षेत्रीय दावे शासन के सामने नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं।

वैध क्षेत्रीय आकांक्षाओं और बहिष्कारी अथवा हिंसक क्षेत्रीय लामबंदी के बीच अंतर करना आवश्यक है।

11. क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण

क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण अनिवार्य रूप से एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। भारत एक बहुलतावादी समाज है, जहाँ नागरिकों की अनेक पहचानें होती हैं—क्षेत्रीय, भाषायी, सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय।

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन सभी पहचानों को साझा संवैधानिक ढाँचे के भीतर स्थान मिलना चाहिए।

विविधता में एकता का सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय पहचानों को समाप्त करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय समानता, संवैधानिक अधिकारों, संघीय सहयोग और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से विविधता का सम्मान करना आवश्यक है।

जब क्षेत्रीय आकांक्षाएँ संवैधानिक तरीकों, शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलनों और लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से व्यक्त होती हैं, तब क्षेत्रवाद रचनात्मक भूमिका निभाता है।

12. क्षेत्रवाद की समस्याओं के समाधान के उपाय

1. सार्वजनिक निवेश के न्यायपूर्ण वितरण द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना।
2. सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को मजबूत करना।
3. भाषायी और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना।
4. विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाना।
5. क्षेत्रीय बेरोजगारी, गरीबी और आधारभूत संरचना की कमियों को दूर करना।
6. जल, सीमा और संसाधन वितरण के विवादों पर राज्यों के बीच संवाद बढ़ाना।
7. राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।
8. क्षेत्रीय मूल के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव रोकना।
9. संवैधानिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना।
10. स्वायत्तता और राज्य गठन की माँगों का लोकतांत्रिक बातचीत से समाधान करना।

13. निष्कर्ष

क्षेत्रवाद भारतीय राजनीति की एक जटिल और बहुआयामी घटना है। इसका उद्भव भाषायी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं से होता है। इसने राज्यों के पुनर्गठन, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास, संघवाद की मजबूती और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

क्षेत्रवाद को स्वभावतः राष्ट्रविरोधी नहीं माना जाना चाहिए। इसका लोकतांत्रिक और रचनात्मक स्वरूप राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों की आकांक्षाओं को मान्यता प्रदान करता है। इसके विपरीत, बहिष्कारी, भेदभावपूर्ण और अलगाववादी प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं।

अतः भारतीय लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनौती क्षेत्रीय पहचानों को समाप्त करना नहीं, बल्कि संवैधानिकता, समानता, संघीय सहयोग और राष्ट्रीय एकीकरण के अंतर्गत उनका समुचित समायोजन करना है।