परिचय

मतदान व्यवहार से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से मतदाता चुनावों में अपने राजनीतिक विकल्पों का चयन करते हैं। इस व्यवहार को अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्रीय पहचान, राजनीतिक विचारधारा, नेतृत्व और जातीयता प्रमुख हैं।

जातीयता मतदान व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्धारक है। जातीयता से आशय ऐसी सामूहिक पहचान से है जो समान वंश, भाषा, संस्कृति, परम्पराओं, ऐतिहासिक अनुभवों अथवा सामुदायिक जुड़ाव पर आधारित होती है। यह लोगों में सामूहिकता और अपने समुदाय के प्रति अपनत्व की भावना उत्पन्न करती है।

भारत जैसे बहुलतावादी समाज में जातीय पहचान राजनीतिक प्राथमिकताओं, राजनीतिक दलों के समर्थन, उम्मीदवारों के चयन और चुनावी लामबंदी को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, जातीयता मतदान व्यवहार को पूरी तरह निर्धारित नहीं करती। इसका प्रभाव अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों के साथ मिलकर कार्य करता है।

जातीयता का अर्थ एवं अवधारणा

जातीयता एक ऐसी सामूहिक सामाजिक पहचान है जिसके आधार पर व्यक्ति स्वयं को किसी विशेष समुदाय का सदस्य मानता है। यह पहचान समान भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, परम्पराओं, वंश अथवा सामूहिक चेतना पर आधारित हो सकती है।

जातीयता को संबंधित अवधारणाओं से अलग समझना आवश्यक है:

• नस्ल: सामान्यतः शारीरिक विशेषताओं के आधार पर निर्मित सामाजिक वर्गीकरण।
• जाति: जन्म एवं वंशानुगत सामाजिक स्थिति पर आधारित ऐतिहासिक सामाजिक स्तरीकरण।
• धर्म: आस्था, विश्वास, पूजा-पद्धति और धार्मिक संस्थाओं से संबंधित व्यवस्था।
• जातीयता: साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अथवा सामूहिक पहचान पर आधारित व्यापक सामाजिक अवधारणा।

इन पहचानों में परस्पर संबंध हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक भाषायी समुदाय अपनी क्षेत्रीय पहचान से भी जुड़ा हो सकता है, जबकि एक ही जातीय समुदाय के लोग अलग-अलग धर्मों या जातियों से संबंधित हो सकते हैं।

मतदान व्यवहार पर जातीयता का प्रभाव

1. सामूहिक पहचान और राजनीतिक प्राथमिकता

व्यक्ति अपने समुदाय की पहचान और हितों से जुड़े राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं। जब किसी समुदाय को लगता है कि उसके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तब सामूहिक पहचान राजनीतिक समर्थन को प्रभावित कर सकती है।

2. भाषा एवं सांस्कृतिक पहचान

भाषा जातीय पहचान का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। भाषा, साहित्य, संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण की मांग करने वाले राजनीतिक आंदोलन मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में भाषायी पहचान ने राज्य पुनर्गठन तथा क्षेत्रीय राजनीति के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3. क्षेत्रीय एवं जातीय लामबंदी

राजनीतिक दल और नेता कई बार जातीय तथा क्षेत्रीय पहचान के आधार पर मतदाताओं को संगठित करते हैं। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय स्वायत्तता, सांस्कृतिक मान्यता, प्रशासनिक संरक्षण और राजनीतिक अधिकारों की मांग शामिल हो सकती है।

4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व

जातीय समुदाय ऐसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो विधायिका, प्रशासन तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

5. सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण

भाषा, परम्पराओं, रीति-रिवाजों, पारंपरिक संस्थाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े मुद्दे मतदान के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इन मुद्दों को महत्त्व देने वाले राजनीतिक दलों को संबंधित समुदायों के कुछ वर्गों का समर्थन प्राप्त हो सकता है।

6. जातीय संगठन एवं सामुदायिक नेटवर्क

सामुदायिक संगठन, छात्र संगठन, सांस्कृतिक संस्थाएँ और स्थानीय सामाजिक नेटवर्क राजनीतिक जागरूकता तथा चुनावी भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। वे समुदाय की समस्याओं को राजनीतिक मंचों तक पहुँचाने और मतदाताओं को संगठित करने में भूमिका निभाते हैं।

7. ऐतिहासिक अनुभव एवं सामूहिक स्मृति

प्रवासन, भेदभाव, संघर्ष, राजनीतिक उपेक्षा और सांस्कृतिक आंदोलनों के ऐतिहासिक अनुभव सामूहिक राजनीतिक चेतना को प्रभावित करते हैं। इन अनुभवों के आधार पर मतदाता राजनीतिक दलों और सरकारों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

8. जातीयता एवं राजनीतिक दल

राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन, चुनावी गठबंधन और प्रचार रणनीति बनाते समय निर्वाचन क्षेत्रों की सामाजिक एवं जातीय संरचना पर विचार कर सकते हैं। कुछ दलों का आधार विशेष भाषायी, जनजातीय या क्षेत्रीय समुदायों में विकसित हो सकता है, हालांकि उनका समर्थन अन्य समुदायों में भी हो सकता है।

9. जातीयता एवं संघवाद

बहुजातीय समाजों में सांस्कृतिक पहचान, स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों की मांग संघीय राजनीति को प्रभावित करती है। भारत में जातीय एवं भाषायी आकांक्षाओं ने राज्य पुनर्गठन, क्षेत्रीय स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े विमर्श को प्रभावित किया है।

10. जातीयता एवं विकास संबंधी मांगें

रोजगार, शिक्षा, आधारभूत संरचना, भूमि अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों तथा क्षेत्रीय विकास से संबंधित मांगें जातीय पहचान से जुड़ सकती हैं। ऐसी मांगें चुनावी मुद्दे बनकर मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं।

भारतीय चुनावी राजनीति में जातीयता

भारत में जातीयता का प्रभाव विभिन्न रूपों में दिखाई देता है:

• भाषायी पहचान: 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भाषायी पहचान को भारतीय संघीय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया।
• जनजातीय पहचान: आदिवासी समुदायों की भूमि, वन, संस्कृति, परम्परागत अधिकार और स्वायत्तता से जुड़ी मांगें चुनावी राजनीति को प्रभावित करती हैं।
• क्षेत्रीय पहचान: विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों ने क्षेत्रीय राजनीतिक आंदोलनों को प्रोत्साहित किया है।
• पूर्वोत्तर भारत: पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय पहचान, स्वायत्तता, पारंपरिक संस्थाओं और सामुदायिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक लामबंदी में महत्त्वपूर्ण रहे हैं।
• अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व: विभिन्न समुदाय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का मूल्यांकन अपने हितों के प्रतिनिधित्व के आधार पर कर सकते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संवैधानिक आधार है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक श्रेणी और जातीय पहचान की व्यापक अवधारणा को एक समान नहीं माना जाना चाहिए। IndiaCode+1

जातीय मतदान को सीमित करने वाले कारक

जातीय पहचान हमेशा मतदान का निर्णायक आधार नहीं होती। कई अन्य कारक इसके प्रभाव को सीमित या परिवर्तित कर सकते हैं:

1. आर्थिक हित: रोजगार, आय, महँगाई, कृषि और कल्याणकारी योजनाएँ मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
2. विकास एवं सुशासन: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सार्वजनिक सेवाओं का प्रदर्शन जातीय पहचान से अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
3. राजनीतिक नेतृत्व: नेता की विश्वसनीयता, अनुभव, लोकप्रियता और जनता से संपर्क मतदान को प्रभावित करते हैं।
4. उम्मीदवार की छवि: उम्मीदवार का व्यक्तिगत चरित्र, ईमानदारी, स्थानीय उपस्थिति और जनसमस्याओं के समाधान की क्षमता महत्त्वपूर्ण होती है।
5. समुदाय के भीतर विविधता: किसी जातीय समुदाय के सभी सदस्य एक जैसी राजनीतिक सोच नहीं रखते। वर्ग, लिंग, शिक्षा, आयु और क्षेत्र के आधार पर उनकी प्राथमिकताएँ अलग हो सकती हैं।
6. गठबंधन राजनीति: राजनीतिक दल विभिन्न जातीय एवं सामाजिक समूहों को मिलाकर चुनावी गठबंधन तैयार करते हैं।
7. चुनावी प्रतिस्पर्धा: मतदाता दूसरे समुदाय के उम्मीदवार को भी समर्थन दे सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि वह उनके हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करेगा।

उत्तर प्रदेश में किए गए एक शोध के अनुसार, मतदाता उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की जातीय पहचान पर विचार करते हैं, लेकिन यह प्रभाव गैर-जातीय कारकों से भी प्रभावित होता है। Simon Chauchard, 2016+1

आलोचनात्मक मूल्यांकन

जातीयता राजनीतिक लामबंदी, सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की मांगों को आधार प्रदान कर सकती है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की समस्याएँ राजनीतिक विमर्श में स्थान प्राप्त करती हैं तथा सांस्कृतिक अधिकारों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े प्रश्न लोकतांत्रिक संस्थाओं तक पहुँचते हैं।

दूसरी ओर, जातीय पहचान पर अत्यधिक राजनीतिक निर्भरता सामाजिक विभाजन, राजनीतिक ध्रुवीकरण और समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है। इससे व्यापक विकासात्मक मुद्दों की अपेक्षा पहचान-आधारित चुनावी गणनाओं को अधिक महत्त्व मिलने की आशंका रहती है।

इसलिए जातीय मतदान को केवल सांस्कृतिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता, आर्थिक हितों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संस्थागत व्यवस्था के संदर्भ में समझना आवश्यक है। UCL Discovery+1

निष्कर्ष

जातीयता मतदान व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है। यह सामूहिक पहचान, राजनीतिक चेतना, प्रतिनिधित्व की मांग और चुनावी लामबंदी को प्रभावित करती है। भारत में भाषायी, जनजातीय, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचानों ने राजनीतिक आंदोलनों तथा दलगत प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है। फिर भी, मतदान व्यवहार केवल जातीय निष्ठा का परिणाम नहीं होता। इसमें जाति, वर्ग, धर्म, आर्थिक हित, नेतृत्व और सुशासन जैसे कारक भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।