2.1 परिचय
भारत में राष्ट्रवाद का विकास मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध और राजनीतिक स्वतंत्रता की आकांक्षा के परिणामस्वरूप हुआ। लेकिन इतिहासकारों और राजनीतिक विचारकों ने भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, स्वरूप, नेतृत्व और सामाजिक आधार की अलग-अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। कुछ विद्वान आधुनिक शिक्षा, उदारवादी विचारों, संवैधानिक सुधारों और शिक्षित भारतीय नेतृत्व को राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख आधार मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक शोषण, वर्ग-संघर्ष तथा किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और अन्य वंचित समुदायों की भूमिका पर विशेष ध्यान देते हैं।
भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के इन विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रमुख रूप से चार श्रेणियों में समझा जा सकता है:
- उदार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
- धार्मिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
- मार्क्सवादी दृष्टिकोण
- सबाल्टर्न दृष्टिकोण
इन दृष्टिकोणों में केवल राष्ट्रवाद के विकास के कारणों को लेकर ही अंतर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर भी अंतर है कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किसने किया, राष्ट्रीय आंदोलन का लाभ किन वर्गों को मिला और आम जनता ने स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार योगदान दिया।
इन दृष्टिकोणों का अध्ययन इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक समान या एकरूप आंदोलन नहीं था। इसमें संवैधानिक आंदोलन, जन-आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, धार्मिक एवं सांस्कृतिक लामबंदी, किसान-मजदूर संघर्ष तथा सामाजिक समानता के आंदोलन शामिल थे। OUP Academic+2
2.2 राष्ट्रवाद का अर्थ और भारतीय संदर्भ
राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा और सामूहिक भावना है, जिसके अनुसार समान ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय संबंध या साझा राजनीतिक आकांक्षाओं वाले लोगों को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार होना चाहिए।
औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद का विकास विदेशी शासन के विरोध, स्वशासन की माँग और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की आकांक्षा के रूप में हुआ।
भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कई तत्त्वों का योगदान था:
- राजनीतिक एकता: ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विभिन्न भारतीय क्षेत्रों के एक प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ने के कारण व्यापक राजनीतिक एकता की भावना विकसित हुई।
- आर्थिक शोषण के प्रति जागरूकता: भारतीय विचारकों ने धन के निष्कासन, अत्यधिक कराधान, असमान व्यापार और भारतीय उद्योगों के पतन की आलोचना की।
- आधुनिक शिक्षा और राजनीतिक विचार: आधुनिक शिक्षा, समाचार-पत्रों, संगठनों और सार्वजनिक चर्चाओं ने स्वतंत्रता, समानता और प्रतिनिधि शासन के विचारों को फैलाया।
- ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक चेतना: भारत के इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं के अध्ययन ने सामूहिक पहचान के विकास में योगदान दिया।
- जन-संघर्ष: किसान, आदिवासी, मजदूर और अन्य सामाजिक समूहों के आंदोलनों ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी।
हालाँकि, सभी सामाजिक और धार्मिक समूह राष्ट्रवाद को एक ही दृष्टि से नहीं देखते थे। उनकी राजनीतिक समझ पर जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिंग और आर्थिक हितों का प्रभाव पड़ता था।
2.3 उदार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
उदार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को आधुनिक शिक्षा, उदारवादी राजनीतिक विचारों, संवैधानिक सुधारों, राजनीतिक संगठनों और शिक्षित भारतीय नेतृत्व से जोड़कर देखता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करने और राजनीतिक अधिकारों की माँग करने के लिए प्रेरित किया।
इस दृष्टिकोण में शिक्षित मध्यम वर्ग, वकील, शिक्षक, पत्रकार, सामाजिक सुधारक और राजनीतिक नेताओं को विशेष महत्त्व दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में संगठित भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की एक महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने, विधायी परिषदों का विस्तार करने, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों में सुधार करने की माँग की।
प्रमुख विचारक और नेता
1. दादाभाई नौरोजी: उन्होंने अपने धन-निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से बताया कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत की संपत्ति लगातार ब्रिटेन जा रही थी। उनकी पुस्तक Poverty and Un-British Rule in India इस विषय का महत्त्वपूर्ण अध्ययन है।
2. महादेव गोविंद रानाडे: उन्होंने सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, आधुनिक शिक्षा और प्रतिनिधि संस्थाओं के विस्तार का समर्थन किया।
3. गोपाल कृष्ण गोखले: वे संवैधानिक तरीकों, विधायी बहस, राजनीतिक शिक्षा और क्रमिक स्वशासन के समर्थक थे।
4. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी: उन्होंने राजनीतिक संगठनों, सार्वजनिक मत और संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से भारतीयों में राजनीतिक चेतना विकसित करने का प्रयास किया।
5. आर. सी. मजूमदार: अपने ऐतिहासिक लेखन में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास, राजनीतिक संगठनों और प्रमुख नेताओं की भूमिका का अध्ययन किया।
प्रमुख विशेषताएँ और तर्क
1. आधुनिक राजनीतिक विचारों का प्रभाव: उदार राष्ट्रवादी स्वतंत्रता, समानता, नागरिक अधिकारों, संवैधानिक शासन और प्रतिनिधि संस्थाओं को राष्ट्रवाद के विकास का महत्त्वपूर्ण आधार मानते हैं।
2. शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका: इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग ने राजनीतिक संगठनों और सार्वजनिक मंचों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. संवैधानिक तरीकों का प्रयोग: प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने याचिकाओं, प्रस्तावों, भाषणों, सार्वजनिक सभाओं और विधायी परिषदों के माध्यम से अपनी माँगें प्रस्तुत कीं।
4. राष्ट्रीय एकता का विकास: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एक साझा राजनीतिक मंच प्रदान किया। इससे क्षेत्रीय समस्याओं को अखिल भारतीय राजनीतिक प्रश्नों से जोड़ने में सहायता मिली।
5. औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना: उदार राष्ट्रवादियों ने अत्यधिक कराधान, आर्थिक शोषण, धन-निष्कासन और भारतीय उद्योगों की उपेक्षा की आलोचना की।
6. स्वशासन की क्रमिक माँग: प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवादियों ने प्रशासनिक सुधार और अधिक प्रतिनिधित्व की माँग की। बाद में यह माँग स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में विकसित हुई।
योगदान
उदार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद के संगठित और संवैधानिक विकास को समझने में सहायता करता है। यह स्पष्ट करता है कि आधुनिक शिक्षा, राजनीतिक संस्थाओं और कांग्रेस जैसे संगठनों ने अलग-अलग क्षेत्रों के भारतीयों को एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में योगदान दिया।
इस दृष्टिकोण का एक महत्त्वपूर्ण योगदान यह है कि यह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक सुधारों और औपनिवेशिक शोषण के विरोध को भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा मानता है।
आलोचनाएँ और सीमाएँ
- यह दृष्टिकोण शिक्षित और शहरी नेताओं को अधिक महत्त्व देता है तथा सामान्य जनता की भूमिका को अपेक्षाकृत कम स्थान देता है।
- संवैधानिक तरीकों पर अधिक ध्यान देने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियों और जन-आंदोलनों का महत्त्व कम दिखाई दे सकता है।
- यह कभी-कभी राष्ट्रीय आंदोलन को वास्तविकता से अधिक एकजुट रूप में प्रस्तुत करता है।
- जातिगत असमानता, महिलाओं की भूमिका, आदिवासी संघर्ष और किसान-मजदूर आंदोलनों को पर्याप्त महत्त्व नहीं मिल पाता।
- प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व में भारतीय समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं था।
इस प्रकार, उदार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक राजनीतिक और संवैधानिक विकास को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह स्वतंत्रता संघर्ष के संपूर्ण सामाजिक स्वरूप की व्याख्या अकेले नहीं कर सकता।
2.4 धार्मिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
धार्मिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद को धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक स्मृतियों और धार्मिक समुदायों की राजनीतिक चेतना के आधार पर समझता है। इसके अनुसार धर्म और संस्कृति ने औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक पहचान और जन-संगठन को प्रभावित किया।
उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलनों, पुनरुत्थानवादी संगठनों और राजनीतिक संस्थाओं ने धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचानों को नई राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान की। कुछ नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों, ऐतिहासिक परंपराओं और सांस्कृतिक स्मृतियों का उपयोग ब्रिटिश शासन के विरोध में लोगों को संगठित करने के लिए किया।
धार्मिक राष्ट्रवाद की कोई एक ही विचारधारा नहीं थी। इसके अंतर्गत विभिन्न और कभी-कभी परस्पर विरोधी राष्ट्रीय अवधारणाएँ विकसित हुईं।
प्रमुख धाराएँ
1. हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा
इस विचारधारा में भारतीय राष्ट्रीय पहचान को मुख्य रूप से हिंदू सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर समझने का प्रयास किया गया।
- बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय: उनके उपन्यास आनंदमठ और गीत वंदे मातरम् ने राष्ट्रवादी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया।
- स्वामी दयानंद सरस्वती: उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का समर्थन किया।
- बाल गंगाधर तिलक: उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक रूप देकर राजनीतिक जागरूकता और जन-संगठन को प्रोत्साहित किया।
- विनायक दामोदर सावरकर: उन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा विकसित की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय पहचान को एक विशिष्ट हिंदू सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया।
- हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: ये संगठन आगे चलकर हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति से जुड़े महत्त्वपूर्ण संस्थान बने।
इन विचारकों और संगठनों के विचार पूरी तरह समान नहीं थे। इसलिए हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को एक ही रूप में समझना उचित नहीं है।
2. मुस्लिम राजनीतिक और धार्मिक पहचान
औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने धार्मिक पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्र की अवधारणा पर अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए।
1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में मुस्लिम राजनीतिक हितों और प्रतिनिधित्व की सुरक्षा पर जोर दिया। बाद के वर्षों में इसके कुछ नेताओं ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा का समर्थन किया। मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में यह विचार 1940 के दशक में अधिक प्रभावशाली हुआ और विभाजन की राजनीति से जुड़ गया।
हालाँकि, सभी मुस्लिम नेता अलग राष्ट्र की माँग के समर्थक नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने संयुक्त और धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया तथा भारत के विभाजन का विरोध किया।
प्रमुख विशेषताएँ
1. धर्म के आधार पर सामूहिक पहचान: धार्मिक विश्वास, परंपराएँ और ऐतिहासिक स्मृतियाँ राजनीतिक समुदाय की पहचान को प्रभावित करती हैं।
2. सांस्कृतिक पुनरुत्थान: धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के पुनर्जीवन को राष्ट्रीय चेतना के विकास से जोड़ा जाता है।
3. धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग: धार्मिक उत्सवों, नारों, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से राजनीतिक लामबंदी की गई।
4. धार्मिक समुदायों के हितों की सुरक्षा: कुछ संगठनों ने धार्मिक समुदायों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संस्थागत सुरक्षा की माँग की।
5. राष्ट्र की अलग-अलग अवधारणाएँ: हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम पृथकतावादी विचारधाराओं ने राष्ट्र की अलग-अलग परिभाषाएँ प्रस्तुत कीं। दूसरी ओर, कई हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने साझा भारतीय राष्ट्रीय पहचान का समर्थन किया।
योगदान
धार्मिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति में धर्म और संस्कृति की भूमिका को समझने में सहायता करता है। यह धार्मिक सुधार आंदोलनों, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, धार्मिक संगठनों और सामुदायिक पहचान के राजनीतिक प्रभाव को स्पष्ट करता है।
यह दृष्टिकोण पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक राजनीति, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और भारत विभाजन से संबंधित राजनीतिक बहसों को समझने में भी उपयोगी है।
आलोचनाएँ और सीमाएँ
- धार्मिक राष्ट्रवाद यदि किसी एक धर्म को राष्ट्रीय पहचान का आधार बनाता है, तो इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के समावेश की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- धर्म को राजनीति का प्रमुख आधार बनाने से सांप्रदायिक विभाजन बढ़ने की संभावना रहती है।
- यह आर्थिक शोषण, वर्ग-संबंधों और सामाजिक असमानताओं जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों की उपेक्षा कर सकता है।
- एक ही धर्म के सभी लोगों को समान राजनीतिक विचारों वाला मानना उचित नहीं है।
- यह धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सह-अस्तित्व और संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद की परंपराओं को पर्याप्त महत्त्व नहीं दे सकता।
इसलिए धार्मिक राष्ट्रवाद भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन इसे भारतीय राष्ट्रवाद का एकमात्र स्वरूप नहीं माना जा सकता। OUP Academic+2
2.5 मार्क्सवादी दृष्टिकोण
अर्थ और सैद्धांतिक आधार
मार्क्सवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन आर्थिक संरचना, वर्ग-संबंधों, औपनिवेशिक शोषण और सामाजिक संघर्ष के आधार पर करता है। यह कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद से प्रभावित है, जिसके अनुसार किसी समाज की आर्थिक परिस्थितियाँ और उत्पादन संबंध उसकी राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं।
मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश शासन केवल एक विदेशी राजनीतिक सत्ता नहीं था, बल्कि वह एक आर्थिक व्यवस्था भी थी। इस व्यवस्था ने भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार, भूमि संबंधों और श्रम व्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के अनुसार बदल दिया।
इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि औपनिवेशिक शासन ने विभिन्न सामाजिक वर्गों को किस प्रकार प्रभावित किया और इन वर्गों ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया।
प्रमुख विचारक और इतिहासकार
1. आर. पी. दत्त: अपनी पुस्तक India Today में उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक और राजनीतिक संरचना तथा भारतीय समाज पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया।
2. ए. आर. देसाई: अपनी पुस्तक Social Background of Indian Nationalism में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के पीछे मौजूद सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया।
3. बिपिन चंद्र: उन्होंने औपनिवेशिक शोषण, भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय पूँजीवाद के विकास का अध्ययन किया।
4. सुमित सरकार: उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सामाजिक संरचना, राजनीतिक रणनीतियों और विभिन्न चरणों का विश्लेषण किया।
5. डी. डी. कोसांबी: उन्होंने भारतीय इतिहास को आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं के आधार पर समझने का प्रयास किया।
इन इतिहासकारों के विचारों में कई विषयों पर अंतर था, लेकिन सभी ने आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं को ऐतिहासिक अध्ययन का महत्त्वपूर्ण आधार माना।
प्रमुख विशेषताएँ और तर्क
1. औपनिवेशिक शासन आर्थिक शोषण की व्यवस्था: मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों और व्यापारिक हितों के अनुसार व्यवस्थित किया। धन का निष्कासन, असमान व्यापार और संसाधनों का हस्तांतरण भारत की आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारण बने।
2. वर्ग संरचना और राष्ट्रवाद: यह दृष्टिकोण भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों—जमींदारों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, पूँजीपतियों और शिक्षित मध्यम वर्ग—की भूमिका का अध्ययन करता है। इन वर्गों के आर्थिक हित हमेशा एक जैसे नहीं थे।
3. भारतीय पूँजीपति वर्ग की भूमिका: मार्क्सवादी व्याख्या में भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारिक वर्गों के योगदान पर ध्यान दिया जाता है। औपनिवेशिक नीतियों से प्रभावित भारतीय पूँजीपति वर्ग के कुछ हिस्सों ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण चाहते थे।
4. किसान और मजदूर आंदोलन: मार्क्सवादी इतिहासकार किसान और मजदूर आंदोलनों को औपनिवेशिक विरोध के महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में देखते हैं। चंपारण, खेड़ा और बारडोली के किसान संघर्ष तथा संगठित श्रमिक आंदोलनों को आर्थिक हितों और वर्ग-संबंधों के संदर्भ में समझा जाता है।
5. राष्ट्रवाद और वर्गीय हितों का संबंध: यह दृष्टिकोण कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन को व्यापक औपनिवेशिक विरोधी गठबंधन के रूप में देखता है। इसमें अलग-अलग वर्गों ने भाग लिया, लेकिन नेतृत्व और प्रभाव के स्तर पर सभी की स्थिति समान नहीं थी।
6. आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन: आधुनिक उद्योगों, रेल परिवहन, वाणिज्यिक कृषि, शहरीकरण और मजदूरी आधारित श्रम व्यवस्था के विकास को भी राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
योगदान
मार्क्सवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखता है। यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग तक सीमित नहीं था, बल्कि भूमि, कर, मजदूरी, उद्योग, गरीबी और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण जैसे प्रश्नों से भी जुड़ा हुआ था।
यह दृष्टिकोण यह समझने में भी सहायता करता है कि किसान और मजदूर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए अपनी अलग आर्थिक और सामाजिक माँगों को भी आगे बढ़ाते थे।
आलोचनाएँ और सीमाएँ
- कभी-कभी वर्ग और आर्थिक कारकों पर अत्यधिक जोर देने के कारण धर्म, जाति, लिंग और सांस्कृतिक पहचान की भूमिका कम महत्त्वपूर्ण दिखाई जा सकती है।
- भारतीय राष्ट्रवाद को केवल किसी एक वर्ग के हितों के आधार पर नहीं समझा जा सकता।
- किसानों, मजदूरों और अन्य समूहों की राजनीतिक प्रेरणाएँ केवल आर्थिक शिकायतों तक सीमित नहीं थीं।
- कुछ व्याख्याओं में राजनीतिक नेतृत्व, विचारधारा और व्यक्तिगत राजनीतिक भूमिका को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया जाता है।
- वर्गीय संघर्ष और राष्ट्रीय एकता के बीच संबंध अलग-अलग क्षेत्रों और ऐतिहासिक परिस्थितियों में भिन्न थे।
इन सीमाओं के बावजूद, मार्क्सवादी दृष्टिकोण औपनिवेशिक शोषण और भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक तथा सामाजिक आधार को समझने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। OUP Academic+2
2.6 सबाल्टर्न दृष्टिकोण
अर्थ और उद्भव
सबाल्टर्न शब्द का अर्थ उन सामाजिक समूहों से है जो समाज में अधीनस्थ स्थिति में होते हैं और जिनकी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शक्ति सीमित होती है। भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में सबाल्टर्न दृष्टिकोण किसानों, आदिवासियों, मजदूरों और अन्य वंचित समूहों के अनुभवों, संघर्षों और स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर ध्यान देता है।
सबाल्टर्न अध्ययन परियोजना का विकास 1980 के दशक के प्रारंभ में हुआ। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत के इतिहास को केवल ब्रिटिश अधिकारियों, शिक्षित भारतीय अभिजात वर्ग और प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के दृष्टिकोण से देखने के बजाय सामान्य जनता के अनुभवों के आधार पर समझना था।
रणजीत गुहा द्वारा संपादित Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society का पहला खंड 1982 में प्रकाशित हुआ। यह इस बौद्धिक आंदोलन का एक महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य था। गुहा ने औपनिवेशिक और अभिजात राष्ट्रवादी इतिहास-लेखन की आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार इन इतिहासों में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का श्रेय मुख्य रूप से अभिजात वर्ग को दिया गया था।
सबाल्टर्न अध्ययन पर इतालवी मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्शी के विचारों का प्रभाव था। विशेष रूप से अधीनस्थ सामाजिक समूहों और सत्ता के संबंध में उनके विचार महत्त्वपूर्ण थे। बाद में सबाल्टर्न अध्ययन ने उत्तर-औपनिवेशिक और उत्तर-संरचनावादी बहसों से भी संबंध स्थापित किया।
प्रमुख विचारक और विद्वान
1. रणजीत गुहा: सबाल्टर्न अध्ययन परियोजना के प्रमुख संस्थापक। उनकी पुस्तक Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India में औपनिवेशिक भारत के किसान विद्रोहों और किसानों की राजनीतिक चेतना का अध्ययन किया गया।
2. शाहिद अमीन: उन्होंने लोकप्रिय स्मृतियों और स्थानीय समुदायों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या का अध्ययन किया। चौराचौरी की घटना पर उनका कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
3. डेविड हार्डिमैन: उन्होंने किसान और आदिवासी आंदोलनों तथा लोकप्रिय प्रतिरोध के सामाजिक और राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया।
4. ज्ञानेंद्र पांडे: उन्होंने सांप्रदायिकता, लोकप्रिय राजनीति और ऐतिहासिक पहचानों के निर्माण पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया।
5. पार्थ चटर्जी: उन्होंने राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक सत्ता और अभिजात तथा लोकप्रिय राजनीतिक गतिविधियों के संबंधों का विश्लेषण किया।
6. दीपेश चक्रवर्ती: उन्होंने इतिहास-लेखन, आधुनिकता और यूरोप-केंद्रित ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सीमाओं पर महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए।
प्रमुख विशेषताएँ और तर्क
1. अभिजात-केंद्रित इतिहास की आलोचना: सबाल्टर्न इतिहासकारों के अनुसार औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी इतिहास-लेखन में ब्रिटिश अधिकारियों तथा शिक्षित भारतीय नेताओं को अत्यधिक महत्त्व दिया गया। इससे आम जनता का योगदान कई बार इतिहास में पीछे रह गया।
2. सामान्य जनता की स्वतंत्र राजनीतिक चेतना: यह दृष्टिकोण किसानों, आदिवासियों और मजदूरों को केवल राष्ट्रीय नेताओं के अनुयायी के रूप में नहीं देखता। उनके अपने अनुभव, विचार और राजनीतिक उद्देश्य भी थे।
3. स्थानीय और लोकप्रिय प्रतिरोध का महत्त्व: स्थानीय विद्रोहों, किसान संघर्षों, आदिवासी आंदोलनों, श्रमिक संघर्षों और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध दैनिक प्रतिरोध को महत्त्व दिया जाता है।
4. किसान और आदिवासी आंदोलनों का अध्ययन: संथाल विद्रोह (1855–56), बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान और 1875 के दक्कन दंगों जैसे आंदोलनों का अध्ययन लोकप्रिय राजनीतिक कार्रवाई के रूप में किया जाता है।
5. राजनीतिक लामबंदी के विविध तरीके: सामान्य जनता ने केवल औपचारिक राजनीतिक संगठनों के माध्यम से ही भाग नहीं लिया। गाँवों के संगठन, जाति और रिश्तेदारी के संबंध, धार्मिक परंपराएँ, स्थानीय नेतृत्व और सामुदायिक एकता भी प्रतिरोध के आधार बने।
6. राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन: यह दृष्टिकोण इस धारणा की आलोचना करता है कि जनता की सभी राजनीतिक गतिविधियाँ कांग्रेस या अन्य अभिजात संगठनों के नियंत्रण में थीं। यह राष्ट्रीय नेताओं और सामान्य जनता के उद्देश्यों के बीच मौजूद अंतर को भी स्पष्ट करता है।
7. लोक-स्मृति और मौखिक परंपराओं का महत्त्व: सबाल्टर्न विद्वानों ने मौखिक इतिहास, लोककथाओं, स्थानीय स्मृतियों और लोकप्रिय कथाओं के माध्यम से सामान्य लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों को समझने का प्रयास किया।
योगदान
सबाल्टर्न दृष्टिकोण ने भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन को अधिक व्यापक बनाया। इसने किसानों, आदिवासियों, मजदूरों और अन्य वंचित समूहों को इतिहास के अध्ययन के केंद्र में लाने का प्रयास किया।
इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता संघर्ष केवल प्रमुख नेताओं, राजनीतिक संगठनों और संवैधानिक वार्ताओं की कहानी नहीं था। इसमें सामान्य जनता की स्वतंत्र राजनीतिक चेतना और सक्रिय भागीदारी भी शामिल थी।
भूमि अधिकारों, जंगलों पर नियंत्रण, कराधान, जबरन श्रम, सामाजिक भेदभाव और औपनिवेशिक प्रशासन के विरुद्ध स्थानीय संघर्षों को इस दृष्टिकोण में विशेष महत्त्व दिया गया है।
आलोचनाएँ और सीमाएँ
- अभिजात और जन-राजनीति के बीच अंतर पर अत्यधिक जोर देने से उनके आपसी सहयोग और संबंधों को कम महत्त्व मिल सकता है।
- स्थानीय आंदोलनों पर अधिक ध्यान देने से व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान के विकास को समझना कठिन हो सकता है।
- सबाल्टर्न समूहों में किसान, आदिवासी, मजदूर और अन्य समुदाय शामिल हैं, जिनके हित और अनुभव अलग-अलग थे। उन्हें एक समान समूह नहीं माना जा सकता।
- कुछ व्याख्याओं में वर्ग और आर्थिक संरचनाओं को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया, हालाँकि प्रारंभिक सबाल्टर्न अध्ययन पर मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव था।
- बाद के कुछ अध्ययनों में वास्तविक सामाजिक और आर्थिक आंदोलनों की अपेक्षा भाषा, विमर्श और प्रतिनिधित्व पर अधिक ध्यान दिया गया।
इन सीमाओं के बावजूद, सबाल्टर्न दृष्टिकोण ने भारतीय इतिहास में सामान्य जनता की स्वतंत्र भूमिका को पहचान दिलाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। PubMed Central (PMC)+2
2.7 चारों दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन
| दृष्टिकोण | मुख्य आधार | प्रमुख विचारक | केंद्रीय तर्क |
|---|---|---|---|
| उदार राष्ट्रवादी | राजनीतिक चेतना, संवैधानिकता और राष्ट्रीय नेतृत्व | दादाभाई नौरोजी, गोखले, रानाडे | आधुनिक राजनीतिक विचारों, संगठित नेतृत्व और राजनीतिक अधिकारों की माँग से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। |
| धार्मिक राष्ट्रवादी | धर्म, सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक समुदाय | बंकिमचंद्र, तिलक, सावरकर तथा विभिन्न मुस्लिम राजनीतिक विचारक | धार्मिक और सांस्कृतिक पहचानों ने राष्ट्र तथा राजनीतिक समुदाय की अलग-अलग अवधारणाओं को प्रभावित किया। |
| मार्क्सवादी | औपनिवेशिक शोषण, आर्थिक संबंध और वर्गीय हित | आर. पी. दत्त, ए. आर. देसाई, बिपिन चंद्र, सुमित सरकार | औपनिवेशिक आर्थिक संरचना और वर्ग-संबंधों ने राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया। |
| सबाल्टर्न | जन-प्रतिरोध और वंचित समूहों की स्वतंत्र भूमिका | रणजीत गुहा, शाहिद अमीन, डेविड हार्डिमैन, पार्थ चटर्जी | सामान्य जनता की अपनी राजनीतिक चेतना थी और उसने औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष में स्वतंत्र योगदान दिया। |
2.8 समग्र मूल्यांकन
भारतीय राष्ट्रवाद की जटिलता को कोई एक दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सकता। उदार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण संवैधानिक राजनीति और संगठित नेतृत्व के महत्त्व को बताता है। धार्मिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान की भूमिका को स्पष्ट करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक शोषण और वर्गीय संबंधों का विश्लेषण करता है। सबाल्टर्न दृष्टिकोण सामान्य जनता और वंचित समुदायों की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका को सामने लाता है।
ये दृष्टिकोण हमेशा एक-दूसरे से अलग नहीं थे। उदाहरण के लिए, किसी किसान आंदोलन में आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष के साथ धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीकों का भी उपयोग हो सकता था। इसी प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ आए, लेकिन उनके सामाजिक और आर्थिक हित हमेशा समान नहीं थे।
इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक असमानता और जन-भागीदारी सभी का अध्ययन आवश्यक है।
2.9 निष्कर्ष
उदार राष्ट्रवादी, धार्मिक राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और सबाल्टर्न दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न पक्षों को समझने में सहायता करते हैं। उदार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण राजनीतिक संगठन और संवैधानिक माँगों पर जोर देता है। धार्मिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण धर्म और संस्कृति की भूमिका को समझाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण वर्गीय संबंधों और औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का विश्लेषण करता है। सबाल्टर्न दृष्टिकोण किसानों, आदिवासियों, मजदूरों और अन्य वंचित समुदायों के योगदान को सामने लाता है।
इन सभी दृष्टिकोणों का संयुक्त अध्ययन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक, संतुलित और आलोचनात्मक रूप में समझने का अवसर प्रदान करता है।
