1. परिचय
ब्रिटिश भारत का संवैधानिक विकास उन कानूनों, प्रशासनिक संस्थाओं, विधान परिषदों और शासन व्यवस्थाओं के क्रमिक विकास को दर्शाता है, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने अठारहवीं शताब्दी से लेकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक लागू किया। यह विकास भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता के विस्तार से गहराई से जुड़ा हुआ था। प्रारंभ में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से एक व्यापारिक संस्था थी। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध, 1764 के बक्सर के युद्ध और 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी धीरे-धीरे एक राजनीतिक शक्ति बन गई।
कंपनी शासन के विस्तार से अनेक प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार, वित्तीय कठिनाइयाँ, राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग और भारतीय क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता ने ब्रिटिश संसद को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट से संवैधानिक कानूनों की एक श्रृंखला शुरू हुई।
संवैधानिक परिवर्तन कंपनी शासन और प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन शासन, दोनों के दौरान जारी रहे। इन सुधारों के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन, विधायी संस्थाओं, न्यायिक व्यवस्थाओं और भारतीय प्रतिनिधित्व के सीमित अवसरों का विकास हुआ। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक स्वशासन स्थापित करना नहीं था। इनका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना, साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करना और औपनिवेशिक राज्य का संचालन करना था। भारतीय राजनीतिक माँगों और राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार ने ब्रिटिश सरकार को धीरे-धीरे आगे के संवैधानिक परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया।
2. औपनिवेशिक राज्य का अर्थ और प्रकृति
औपनिवेशिक राज्य ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसे कोई बाहरी शक्ति दूसरे क्षेत्र और उसकी जनसंख्या पर शासन तथा नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाती है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य का विकास सैन्य विजय, प्रशासनिक केंद्रीकरण, राजस्व वसूली, कानूनी संस्थाओं और ब्रिटिश संसद तथा क्राउन द्वारा संचालित राजनीतिक सत्ता के माध्यम से हुआ।
औपनिवेशिक राज्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:
केंद्रीकृत सत्ता: राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में केंद्रित थी। महत्वपूर्ण निर्णय गवर्नर-जनरल, वायसराय, भारत सचिव और ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए जाते थे।
आर्थिक नियंत्रण: प्रशासन ब्रिटिश व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता था। राजस्व वसूली, व्यापारिक नियम, बुनियादी ढाँचा और संसाधनों का प्रबंधन मुख्य रूप से साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था।
नौकरशाही प्रशासन: शासन को चलाने और सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए केंद्रीकृत सिविल सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और न्यायिक संस्थाओं का विकास किया गया।
भारतीयों की सीमित भागीदारी: धीरे-धीरे भारतीयों को विधान परिषदों और कुछ प्रशासनिक संस्थाओं में शामिल किया गया, लेकिन उनकी भागीदारी सीमित रही। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास बनी रही।
कानूनी और दमनकारी शक्ति: औपनिवेशिक राज्य राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए कानून, न्यायालय, पुलिस और सेना का उपयोग करता था। कानूनी संस्थाओं ने प्रशासनिक एकरूपता प्रदान की, लेकिन वे असमान औपनिवेशिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती थीं।
नियंत्रित संवैधानिक सुधार: संवैधानिक परिवर्तन सामान्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा ऊपर से लागू किए जाते थे। वे किसी संप्रभु भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम नहीं थे।
3. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में संवैधानिक विकास (1773–1858)
संवैधानिक विकास का पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान हुआ। ब्रिटिश संसद ने धीरे-धीरे कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया।
क. रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। इसे कंपनी की प्रशासनिक विफलताओं, आर्थिक कठिनाइयों और अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार के कारण लागू किया गया।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया।
- वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने।
- गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की परिषद बनाई गई।
- निर्धारित प्रावधानों के अधीन युद्ध और शांति के मामलों में बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के सामान्य अधिकार के अधीन रखा गया।
- 1774 में कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
- कंपनी के अधिकारियों को कुछ प्रकार के उपहार स्वीकार करने और निजी लाभ के लिए निजी व्यापार करने से रोका गया।
महत्त्व: इस अधिनियम ने भारत में कंपनी प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत की। इसने केंद्रीकृत प्रशासन की नींव भी रखी। लेकिन गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद के बीच संघर्ष तथा सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच विवादों ने इसकी सीमाएँ उजागर कीं।
ख. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर की सरकार के समय पारित किया गया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- कंपनी के राजनीतिक, नागरिक और सैन्य मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया।
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंधन करता रहा।
- ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था विकसित हुई।
- भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ।
महत्त्व: इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी बढ़ाई। साथ ही कंपनी के व्यापारिक कार्यों और ब्रिटिश सरकार की निगरानी में संचालित राजनीतिक अधिकारों के बीच अंतर स्पष्ट किया।
ग. चार्टर एक्ट, 1793
1793 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार-पत्र को अगले बीस वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इसने कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को जारी रखा और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा।
इस अधिनियम ने अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर-जनरल के अधिकार को भी मजबूत किया तथा ब्रिटिश संसदीय निगरानी की व्यवस्था को जारी रखा।
महत्त्व: इस अधिनियम ने कोई बड़ा लोकतांत्रिक या प्रतिनिधित्व संबंधी सुधार नहीं किया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी शासन की मौजूदा संरचना को बनाए रखना और प्रशासनिक निरंतरता को मजबूत करना था।
घ. चार्टर एक्ट, 1813
1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के अधिकार-पत्र को नवीनीकृत किया, लेकिन भारत के साथ अधिकांश व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- निर्धारित अपवादों को छोड़कर भारतीय व्यापार अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया।
- कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया।
- भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये निर्धारित किए गए।
- ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने के अधिक अवसर प्रदान किए गए।
महत्त्व: इस अधिनियम ने ब्रिटेन और भारत के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कमजोर किया और निजी ब्रिटिश व्यापारियों की भागीदारी बढ़ाई। इसने शिक्षा और मिशनरी गतिविधियों में बढ़ती रुचि को भी प्रदर्शित किया।
ङ. चार्टर एक्ट, 1833
1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक और विधायी केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया।
- लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
- बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ वापस लेकर गवर्नर-जनरल की परिषद में केंद्रीकृत कर दी गईं।
- ईस्ट इंडिया कंपनी की शेष व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त कर दी गईं और वह मुख्य रूप से एक प्रशासनिक संस्था बन गई।
- गवर्नर-जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले पहले विधि सदस्य बने।
- अधिनियम ने घोषणा की कि धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर किसी भारतीय या भारत में रहने वाले ब्रिटिश प्रजा को सरकारी रोजगार से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि व्यवहार में इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।
महत्त्व: इस अधिनियम ने केंद्रीय कानून निर्माण को मजबूत किया और कंपनी को व्यापारिक संस्था से प्रशासनिक संस्था में बदल दिया। इसने सरकारी रोजगार में औपचारिक समानता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, लेकिन नस्लीय और प्रशासनिक बाधाएँ बनी रहीं।
च. चार्टर एक्ट, 1853
1853 का चार्टर एक्ट कंपनी शासन के दौरान पारित अंतिम चार्टर एक्ट था। पहले के चार्टर एक्टों के विपरीत, इसने कंपनी के अधिकार-पत्र को अगले बीस वर्षों के लिए नवीनीकृत नहीं किया।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को एक सीमा तक अलग किया गया।
- विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया।
- विधायी परिषद को कार्यकारी परिषद से अधिक अलग स्वरूप प्रदान किया गया।
- सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, हालांकि भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगी परीक्षा 1855 में आयोजित हुई।
- कंपनी की प्रशासनिक भूमिका जारी रही, लेकिन उसके शासन के लिए कोई नया निश्चित बीस वर्षीय कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया।
महत्त्व: इस अधिनियम ने विधायी संस्थाओं और सिविल सेवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण में बनी रही और उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की पहुँच बहुत सीमित थी।
1773 से 1853 के संवैधानिक परिवर्तनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से ब्रिटिश संसदीय निगरानी के अधीन क्षेत्रीय प्रशासनिक संस्था में बदल दिया। Egyankosh+1
4. कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण: भारत सरकार अधिनियम, 1858
1857 के विद्रोह ने कंपनी प्रशासन की कमजोरियों को उजागर किया और ब्रिटिश शासन के सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न किया। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता समाप्त करके भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंपने का निर्णय लिया।
1858 के भारत सरकार अधिनियम ने निम्नलिखित परिवर्तन किए:
- भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया।
- गवर्नर-जनरल का पद जारी रहा, लेकिन वह भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होने के कारण वायसराय भी कहलाया।
- लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।
- ब्रिटेन में भारत सचिव का पद बनाया गया।
- भारत सचिव की सहायता के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया।
1 नवंबर 1858 की महारानी की घोषणा में ब्रिटिश क्राउन की नई नीति की जानकारी दी गई। इसमें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, भारतीय रियासतों के साथ संधियों का सम्मान करने, कानून के अंतर्गत समान संरक्षण देने और भारतीय रीति-रिवाजों के प्रति अधिक सावधानी बरतने का आश्वासन दिया गया।
महत्त्व: इस अधिनियम ने कंपनी शासन समाप्त करके प्रत्यक्ष क्राउन शासन स्थापित किया। लेकिन इसने उत्तरदायी सरकार या भारतीयों की लोकतांत्रिक संप्रभुता स्थापित नहीं की। राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश हाथों में ही रही।
5. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
1857 के विद्रोह के बाद विधायी प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया। यह चयनित भारतीय अभिजात वर्ग का सहयोग प्राप्त करने की ब्रिटिश सरकार की इच्छा को भी दर्शाता था।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- वायसराय को अपनी विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में मनोनीत किया जा सकता था।
- निर्धारित विषयों पर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ बहाल की गईं।
- कुछ शर्तों के अधीन अन्य प्रांतों में भी विधायी परिषदें स्थापित की जा सकती थीं।
- कार्यकारी परिषद के सदस्यों के बीच अलग-अलग विभाग बाँटने वाली पोर्टफोलियो प्रणाली को कानूनी मान्यता दी गई।
- आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
महत्त्व: इस अधिनियम ने विधायी कार्यों में भारतीयों की सीमित भागीदारी शुरू की और प्रांतीय विधायी विकेंद्रीकरण को कुछ हद तक बढ़ावा दिया। लेकिन मनोनीत सदस्यों की शक्तियाँ सीमित थीं और कार्यपालिका का प्रभुत्व बना रहा।
6. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय प्रतिनिधित्व की बढ़ती माँगों के उत्तर में पारित किया गया। इन माँगों को विशेष रूप से 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया था।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों और जिला बोर्डों जैसी संस्थाओं को विधान परिषदों में प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार दिया गया।
- सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई।
- निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- सदस्य कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते थे और बजट पर स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं कर सकते थे।
महत्त्व: इस अधिनियम ने विधायी व्यवस्था में सीमित प्रतिनिधित्व का तत्व प्रस्तुत किया। कानून में औपचारिक रूप से चुनाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन कुछ संस्थाओं की सिफारिशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत कार्य कर रहा था। भारतीय राजनीतिक संगठनों ने इन सुधारों को अपर्याप्त माना।
7. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909: मॉर्ले-मिंटो सुधार
1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को सामान्यतः मॉर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है। इसे स्वदेशी आंदोलन, बढ़ती राष्ट्रवादी गतिविधियों और संवैधानिक सुधारों की माँग के समय लागू किया गया था।
ये सुधार भारत सचिव जॉन मॉर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो से संबंधित थे।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाई गई।
- केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया।
- सदस्यों को निर्धारित शर्तों के अंतर्गत बजट पर चर्चा और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।
- भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों में नियुक्त किया जा सकता था।
- सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने।
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई, जिसके अंतर्गत मुस्लिम मतदाता अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे।
महत्त्व: इस अधिनियम ने विधायी संस्थाओं में भारतीय भागीदारी का विस्तार किया, लेकिन उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया। पृथक निर्वाचन व्यवस्था ने धार्मिक आधार पर अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप दिया और औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विकास में योगदान दिया।
8. भारत सरकार अधिनियम, 1919: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
1919 का भारत सरकार अधिनियम भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के प्रस्तावों पर आधारित था। इससे पहले 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि भारत में स्वशासी संस्थाओं और उत्तरदायी शासन का क्रमिक विकास ब्रिटिश नीति का उद्देश्य होगा।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
प्रांतों में द्वैध शासन: प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में बाँटा गया:
- हस्तांतरित विषय: इनमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन जैसे विषय शामिल थे। इनका प्रशासन भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था, जो प्रांतीय विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे।
- आरक्षित विषय: इनमें वित्त, पुलिस, कानून-व्यवस्था और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। ये गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रहते थे।
अन्य प्रावधान:
- केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा शामिल थीं।
- सीमित मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
- सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपियों सहित अन्य समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया।
- केंद्र और प्रांतों के विषयों तथा वित्त को अधिक स्पष्ट रूप से अलग किया गया।
- लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
महत्त्व: इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया और विधायी भागीदारी का विस्तार किया। लेकिन विषयों का विभाजन प्रशासनिक कठिनाइयों का कारण बना। गवर्नरों के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ बनी रहीं, मताधिकार सीमित था और केंद्रीय सरकार ब्रिटिश नियंत्रण में रही।
9. भारत सरकार अधिनियम, 1935
1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान पारित सबसे विस्तृत संवैधानिक कानून था। यह साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलनों और उसके बाद हुई संवैधानिक चर्चाओं के परिणामस्वरूप सामने आया।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
अखिल भारतीय संघ: इस अधिनियम में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन आवश्यक संख्या में रियासतों के शामिल न होने के कारण यह संघ अस्तित्व में नहीं आ सका।
प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय मंत्री निर्वाचित विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे, हालांकि गवर्नरों के पास विशेष और विवेकाधीन शक्तियाँ बनी रहीं।
विधायी विषयों का विभाजन: विधायी विषयों को तीन सूचियों में बाँटा गया:
- संघीय सूची।
- प्रांतीय सूची।
- समवर्ती सूची।
अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के पास रखी गईं।
केंद्र में द्वैध शासन: अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन संघीय व्यवस्था लागू न होने के कारण यह प्रावधान भी लागू नहीं हो सका।
अन्य प्रावधान:
- छह प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई।
- मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन यह जनसंख्या के अपेक्षाकृत छोटे वर्ग तक सीमित रहा।
- 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में एक अलग कानून के अंतर्गत पहले ही हो चुकी थी।
- संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया।
- कई समुदायों और हित समूहों के लिए पृथक निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाएँ जारी रहीं।
महत्त्व: इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की और एक विस्तृत प्रशासनिक तथा संघीय ढाँचा प्रदान किया। इसने स्वतंत्र भारत के संविधान की कुछ संस्थागत विशेषताओं को प्रभावित किया, जिनमें विधायी विषयों का संघीय विभाजन, राज्यपाल का पद और लोक सेवा आयोग की व्यवस्था शामिल हैं। हालांकि इसने केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया और गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरों के पास व्यापक शक्तियाँ बनी रहीं। PMF IAS+2
10. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद पारित किया गया। इसने ब्रिटिश शासन की समाप्ति और ब्रिटिश भारत के विभाजन का कानूनी आधार प्रदान किया।
इसके प्रमुख प्रावधान थे:
- 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया।
- भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए गए।
- वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया।
- प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर-जनरल का प्रावधान किया गया।
- भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं को अपने-अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया।
- देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई।
- भारत सचिव का पुराना संवैधानिक पद समाप्त कर दिया गया।
- नए संविधान बनने तक आवश्यक संशोधनों के साथ 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रशासन का आधार बना रहा।
महत्त्व: इस अधिनियम ने भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता को कानूनी रूप से समाप्त किया और भारतीय तथा पाकिस्तानी नेतृत्व को राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसने भारत की स्वतंत्र संविधान सभा को संप्रभु संविधान-निर्माता संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार भी प्रदान किया।
11. संवैधानिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास को भारतीय राष्ट्रवाद के विकास से अलग करके नहीं समझा जा सकता। भारतीय राजनीतिक संगठनों और नेताओं ने प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकारों, उत्तरदायी शासन और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की माँग की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। प्रारंभ में कांग्रेस ने प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी, विधान परिषदों के विस्तार और सिविल सेवाओं में सुधार की माँग की। बाद में राष्ट्रवादी माँगें अधिक व्यापक होती गईं।
प्रमुख घटनाएँ थीं:
- प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा संवैधानिक सुधार और अधिक प्रतिनिधित्व की माँग।
- 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन और स्वशासन की बढ़ती माँग।
- बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होमरूल आंदोलन।
- 1916 का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता।
- असहयोग आंदोलन और स्वराज की माँग।
- 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार।
- 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें भारत के लिए संवैधानिक ढाँचे का प्रस्ताव रखा गया।
- दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की माँग को स्वीकार करना।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन।
- 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश शासन समाप्त करने की माँग की गई।
ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक दबाव के कारण कुछ संवैधानिक सुधार लागू किए, लेकिन उनका उद्देश्य सामान्यतः राष्ट्रवादी माँगों को नियंत्रित करते हुए साम्राज्यवादी सत्ता को बनाए रखना था। भारतीय नेताओं ने धीरे-धीरे सीमित सुधारों को अस्वीकार किया और स्वशासन तथा संप्रभुता की माँग की।
12. औपनिवेशिक संवैधानिक व्यवस्था की प्रकृति और सीमाएँ
ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक कानूनों ने विधान परिषदों, चुनावों, प्रांतीय प्रशासन और न्यायिक संस्थाओं का विकास किया, लेकिन औपनिवेशिक व्यवस्था मूल रूप से अलोकतांत्रिक बनी रही।
इसकी प्रमुख सीमाएँ थीं:
- संप्रभुता का अभाव: अंतिम राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश संसद और क्राउन के पास थी।
- सीमित मताधिकार: केवल भारतीयों का एक छोटा वर्ग संपत्ति, कर, शिक्षा और अन्य योग्यताओं के आधार पर मतदान कर सकता था।
- सीमित विधायी शक्तियाँ: विधान परिषदों का सरकारी नीतियों और व्यय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था।
- कार्यपालिका का प्रभुत्व: गवर्नर, वायसराय और वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों के पास व्यापक अधिकार थे।
- सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व: पृथक निर्वाचन व्यवस्था ने चुनावी राजनीति में धार्मिक विभाजन को संस्थागत रूप दिया।
- नस्लीय असमानता: उच्च प्रशासनिक पदों और राजनीतिक निर्णयों में भारतीयों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता था।
- साम्राज्यवादी हित: संवैधानिक व्यवस्थाएँ मुख्य रूप से ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं, न कि लोकतांत्रिक स्वशासन स्थापित करने के लिए।
इस प्रकार, औपनिवेशिक संवैधानिक विकास में प्रशासनिक और प्रतिनिधित्व संबंधी संस्थाओं का विस्तार तो हुआ, लेकिन अंतिम राजनीतिक संप्रभुता भारतीयों को हस्तांतरित नहीं की गई।
13. औपनिवेशिक संवैधानिक विकास की विरासत
ब्रिटिश शासन के दौरान प्राप्त संवैधानिक अनुभव ने स्वतंत्र भारत को एक जटिल विरासत प्रदान की। अनेक प्रशासनिक और संस्थागत व्यवस्थाएँ भारतीय संविधान और स्वतंत्रता के बाद के राज्य द्वारा अपनाई गईं।
इनमें शामिल थीं:
- संसदीय शासन प्रणाली।
- केंद्रीय प्रशासनिक ढाँचा।
- केंद्र और प्रांतीय स्तर पर विधायी संस्थाएँ।
- राज्यपाल का पद।
- सिविल सेवा व्यवस्था।
- लोक सेवा आयोग।
- विधायी विषयों का संघीय विभाजन।
- न्यायिक संरचना और संघीय न्यायालय का संस्थागत अनुभव।
हालाँकि स्वतंत्र भारत ने औपनिवेशिक संवैधानिक व्यवस्था को ज्यों का त्यों जारी नहीं रखा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए और 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने जन-संप्रभुता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार, संसदीय लोकतंत्र, संघवाद और संवैधानिक समानता स्थापित की।
संविधान सभा ने बड़े और विविधतापूर्ण देश के प्रशासन के लिए कुछ उपयोगी संस्थागत व्यवस्थाओं को बनाए रखा, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक और संप्रभु संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत रखा।
14. निष्कर्ष
ब्रिटिश भारत का संवैधानिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन ने औपनिवेशिक शासन की संस्थाओं की स्थापना और पुनर्गठन किया। 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक संवैधानिक सुधारों ने केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया, विधान परिषदों का विस्तार किया और भारतीयों को प्रतिनिधित्व के सीमित अवसर प्रदान किए। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने अंततः ब्रिटिश शासन समाप्त किया और स्वतंत्र संवैधानिक सरकारों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
लेकिन इन सुधारों का उद्देश्य भारत में पूर्ण लोकतांत्रिक स्वशासन स्थापित करना नहीं था। औपनिवेशिक राज्य ने राजनीतिक सत्ता, आर्थिक संसाधनों और प्रशासनिक संस्थाओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। भारतीय राष्ट्रवादियों ने लगातार इन सीमाओं को चुनौती दी और संवैधानिक सुधारों की माँग को राजनीतिक स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष में बदल दिया। इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास को आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं के विकास के साथ-साथ औपनिवेशिक नियंत्रण, राजनीतिक प्रतिरोध और अंततः भारतीय संप्रभुता की प्राप्ति के इतिहास के रूप में समझना चाहिए।
